इस पोस्ट में 2017 में भारतीय सरकार द्वारा गठित महत्त्वपूर्ण सरकारी समितियों के बारे में बताया गया है. यह फाइनल पार्ट है. पहला और दूसरा पार्ट इन विडियो में देखा जा सकता है >>

1st Part Video

2nd Part Video

चलिए  जानते हैं उन committees के बारे में जो 2017 में भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गयीं –

मीना हेमचन्द्र समिति

RBI ने साइबर सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई है जिसमें कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे. इस समिति का काम होगा विभिन्न cyber खतरों की जांच करना और इन खतरों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना…

महानदी विवाद को सुलझाने के लिए बनी समिति

सरकार ने महानदी और इसकी सहायक नदियों के लिए आपसी वार्ता हेतु एक समिति का गठन किया है. इस समिति का काम होगा महानदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग पर सुझाव देना जिससे कि पाँच राज्यों में इन नदियों के जल के बटवारे की समस्या का समाधान हो सके. ये राज्य हैं – ओडिशा, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखण्ड.

इनजेती श्रीनिवास कमिटी -Injeti Srinivas Committee

केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने एक समिति बनायी है. इस समिति का उद्देश्य है एक व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति या code का निर्माण करना जिसके अन्दर सभी प्रकार के खेल आते हैं. इसकी अध्यक्षता इनजेती श्रीनिवास करेंगे. इस code के अंतर्गत खेलों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर विचार किया जायेगा.

बालिका शिक्षा के लिए उपसमिति

HRD ministry ने केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड  की एक उपसमिति बनाई है जो बालिका शिक्षा के विषयों से related है. इसकी अध्यक्षता तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री करेंगे. इस उप-समिति को एक वर्ष के अन्दर अपना प्रतिवेदन/report देना है. बालिका शिक्षा से सम्बंधित मुख्य विषय निम्न प्रकार हैं-

1. लड़कियों में शिक्षा की कमी और उसका कारण पता लगाना.
2. लड़कियों के कम पढने के पीछे सामाजिक वातावरण और लिंग भेद के विषय में भी विचार करते हुए सुझाव देना.
3. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या के बारे में नवीनतम स्थिति का पता लगाना.

Easwar Committee

Income Tax laws को सरल बनाने के लिए Easwar Committee को बनाया गया. Retired Justice RV Easwar के नेतृत्व में आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनायी गई जिसने Union Finance Ministry को अपना report सौंपा है. इस समिति ने टीडीएस अर्थात् स्रोत स्थान पर  कर वसूली, कर वापसी, कर योग्य आय के सन्दर्भ में बचत के दावों पर विचार किया है. देश में व्यवसाय करने में सुविधा प्रदान करने के लिए और कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं.

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