इस पोस्ट में मैं जून महीने (June) में केंद्र सरकार (Central Government) और कुछ राज्य सरकारों (State Governments) द्वारा लांच की गई योजनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके विषय में UPSC और PCS परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं.
1. स्मार्ट विलेज कार्यक्रम (Smart Village Program)
यह योजना गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा लांच की गयी. इस योजना के अंतर्गत गुजरात के 300 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने का ध्येय है. स्मार्ट विलेज बनाने के साथ-साथ गावों में स्वच्छता पर खासा ध्यान रखा जाएगा. गांवों में आंगनबाड़ी की सुविधा, बच्चों के टीकाकरण आदि का भी ध्यान रखा जाएगा.
2. निर्भया बसों का शुभारम्भ (Nirbhaya buses, Rajasthan)
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राजस्थान में 20 निर्भया बसों (महिला गौरव एक्सप्रेस) का शुभारम्भ किया गया. इन बसों का निर्माण ख़ास कर के महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है. ये निर्भया बसें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस रहेंगी. इनमें CCTV कैमरा, वाहन tracking system, आपात बटन (Panic Button) आदि की सुविधा रहेगी.
3. ग्रीन पैसेज योजना (Green Passage Scheme)
यह योजना ओड़िसा सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है. इस योजना की शुरुआत अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए की गयी है. 12वीं से परास्नातक तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी.
5. ओपन गवर्नमेंट डाटा पोर्टल का शुभारम्भ (Open Government Data Portal)
आधिकारिक सूचनाओं को एक वेब पोर्टल द्वारा सार्वजनिक करने के लिए सिक्किम राज्य सरकार द्वारा ओपन गवर्नमेंट डाटा पोर्टल की शुरुआत हुई है. इन सुविधाओं से युक्त गवर्नमेंट पोर्टल बनाकर सिक्किम ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है.
6. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 (National Disaster Management Plan)
यह केन्द्रीय सरकार की योजना है. इसे 1 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किया गया. आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए Government agencies को रूपरेखा और दिशा प्रदान करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है. इसके विषय में विस्तार से किसी अगले पोस्ट में लिखूँगी.
7. जय जवान आवास योजना (Jai Jawan Awas Yojna – AWHO)
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना का उद्देश्य JCO (Junior Commissioned Officer) और अन्य रैंक के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को सस्ते में आवास उपलब्ध कराना है.
8. शाला अस्मिता योजना (Shala Asmita Yojana -SAY)
शाला अस्मिता योजना भी केन्द्रीय सरकार की योजना है. इस योजना की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है. इसके द्वारा दुनिया की सबसे बड़े Student Monitoring Program का प्रारम्भ हुआ है. शाला अस्मिता योजना द्वारा निजी एवं सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ रहे विद्यार्थियों का विस्तृत विवरण रखा जाएगा. विद्यार्थियों का विवरण उनके आधार कार्ड नंबर से ट्रैक किया जायेगा. इसके विषय में भी आगे विस्तार से लिखूँगी.
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