दिसम्बर 30, 1943 को जब सुभाष चन्द्र बोस अंडमान गए थे तो उन्होंने वहाँ पहली बार पोर्ट ब्लेयर के गोलाकार कारावास (Cellular Jail) में तिरंगा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त भूक्षेत्र घोषित किया था.उसी अवसर पर उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्र घोषित कर दिया. इस प्रकार भारत का पहला वह भूक्षेत्र जो ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, वह यह द्वीप-समूह ही था. उस द्वीप-समूह को द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जापान ने जीत लिया था. ज्ञातव्य है कि जापान और नेताजी की सेनाएँ संयुक्त रूप से युद्ध कर रही थीं.सुभाष चन्द्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया था. यही नहीं उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के जनरल ए.डी. लोकनाथन को उन दोनों द्वीपों का शासक भी नियुक्त कर दिया था. इस प्रकार आजाद हिन्द सरकार अब एक निष्कासित सरकार मात्र नहीं रह गयी थी अपितु इसके पास अपना भूक्षेत्र, मुद्रा, सिविल संहिता, टिकट भी थे.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation – NCDC) एक वैधानिक निगम है जिसकी स्थापना कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अधिनियम के अंतर्गत 1963 में की गई थी. इस निगम के कई क्षेत्रीय केंद्र हैं जो सहकारी संस्थाओं/सोसाइटियों/संघों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं.

• वित्तीय सहायता :- अटल नवाचार मिशन (AIM) के द्वारा प्रत्येक अटल टिंकरिंग लैब को प्रारम्भ में स्थापना के लिए एकमुश्त 10 लाख रु. दिए जाते हैं और साथ ही इसके संचालन पर होने वाले खर्च के लिए अधिकतम पाँच वर्षों तक 10-10 लाख रु. दिए जाते हैं.
• योग्यता :- ATL की स्थापना उसी विद्यालय में हो सकती है जहाँ कम से कम छठी से दसवीं तक की पढ़ाई होती हो और जिनका प्रबन्धन सरकार, स्थानीय निकाय अथवा निजी न्यास/सोसाइटी द्वारा किया जाता हो.

तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित Point Calimere Wildlife Sanctuary को एक सप्ताह के बंद कर दिया गया है क्योंकि भारी वर्षा से वहाँ जल-जमाव हो गया है. इस अभ्यारण्य में देश का एक ऐसा शुष्क-सदाबहार जंगल है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है. यहाँ 100 प्रकार के पक्षी हैं. यहाँ के Blackbuck (Antilope Cervicapra) सबसे बड़ा आकर्षण है. यह एक सुरक्षित क्षेत्र के साथ-साथ एक रामसर स्थल भी है.

भारत के हिमालय क्षेत्र में सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने एक क्षेत्रीय परिषद् का गठन किया है जिसको हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद् (Himalayan State Regional Council) का नाम दिया गया है.

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित PTSO झील पर उद्घाटन किया गया. ये परियोजनाएँ हैं – i) भालुकपोंग-बोमडिला – तवांग परियोजना ii) नाफ्रा-सेप्पा-पप्पू, पासा, पक्के घाटियाँ-संगडुपोटा – न्यू सांगली-जीरो – योम्चा परियोजना.

प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला पूर्वी एशियाई शिखर सम्मलेन एक मंच है जिसमें आरम्भ में पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी एशिया के 16 देश शामिल हुए थे. बाद में सम्मलेन की 2011 में होने वाली बैठक में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई और इसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हो गये.

हाल ही में राजस्थान के जयपुर नगर में विश्व सीमाशुल्क संगठन (World Customs Organisation – WCO) की प्रादेशिक बैठक सम्पन्न हुई. आज की तिथि में WCO में 182 देश शामिल हैं जिनकी संसार-भर के व्यापार में 98% भागीदारी है. WCO ने पूरे विश्व को छह क्षेत्रों में बाँट रखा है. इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स नगर में स्थित है.

NEDAC की स्थापना 1991 में हुई थी. इसकी स्थापना करने वाले संगठन ये थे – संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ (ICA) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO).

NEDAC का प्रमुख कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में कृषि सहकारी संस्थाओं की भूमिका के प्रति सरकारों को संवेदनशील बनाना जिससे कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों लोगों के भोजन एवं आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने न्यूनतम 14 सप्ताह के मातृत्व लाभ का मानक रखा है.