हाल ही में कैस्पियन सागर के पाँच तटवर्ती देशों – अज़रबेजान, ईरान, कजाखस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान – ने कैस्पियन सागर के कानूनी दर्जे पर एक महत्त्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये. 5 देशों ने सोवियत संघ के विघटन के बाद कैस्पियन सागर के कानूनी दर्जे को परिभाषित करने का प्रयास किया है ताकि नई ड्रिलिंग और पाइपलाइनों के लिए जल और इसके प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन किया जा सके. बहुत दिनों से कैस्पियन या कश्यप सागर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस विषय में इस सागर के तटवर्ती देशों, यथा – रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच वार्ता चल रही थी. अंततः इन देशों ने अक्ताऊ शिखर सम्मेलन में इस विषय में एक वैध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमन्त्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भावना को देखते हुए तथा न्यूनतम प्रशासन एवं अधिकतम सुशासन के नारे को ध्यान में रखते हुए एक समेकित वातावरणिक प्रबंधन प्रणाली विकसित की है जिसमें पर्यावरण, वन, वन्यजीवन एवं CRZ (तटीय नियामक जोन/Coastal Regulation Zone) से सम्बंधित अनुमतियाँ एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दी जायेंगी. परिवेश एक कार्यप्रवाह पर आधारित app है जो वेब आर्किटेक्चर (web architecture) की अवधारणा से जुड़ा हुआ है. इसके माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) एवं राज्य स्तरीय पर्यावरणिक प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (SEIAA) को भेजी जाने वाली परियोजनाओं को ऑनलाइन जमा किया जा सकता है और उनकी ऑनलाइन निगरानी एवं उनका प्रबन्धन किया जा सकता है.

हाल ही में उन्नत भारत अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया. ग्रामीण भारत को समृद्ध करने के लिए संचालित यह अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक जीवंत संबंध बनाना है. इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को गांवों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रेरित करना है. इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के संस्थानों को आमंत्रित किया गया है. उन्नत भारत अभियान 2.0 के मुख्य उद्देश्य हैं – गाँवों के विद्यालयों में 100% परिणाम लाना, प्रत्येक गांव में 25 नौकरियों का सृजन करना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना, गाँवों में पेय जल एवं स्वच्छता मुहैया कराना, गाँव के कचरे का निपटारा करना

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) पहल का शुभारम्भ किया है जो खाना पकाने के तेल को बायोडीज़ल में बदल सकती है. दरअसल, बहुत सारे रेस्‍त्रा और होटलों में खाद्य तेल, एक बार इस्‍तेमाल के बाद इस्‍तेमाल करने योग्‍य नहीं होता है. आम भाषा में कहें तो तेल जल जाता है. ऐसे तेल को फेंकना पड़ता है. इस पहल के तहत, प्रयोग किए गए खाना पकाने के तेल को संग्रह करने के लिए 101 स्थानों पर 64 कंपनियों को कार्यभार सौंपा है. मैकडॉनल्ड्स ने मुंबई और पुणे में 100 आउटलेटों में प्रयुक्त कुकिंग आयल को बायोडीज़ल में परिवर्तित करना आरम्भ भी कर दिया है.

स्वदेशी रूप से अभिकल्पित एवं विकसित निर्देशित बम "SAAW" का हाल ही में सफल उड़ान परीक्षण किया गया है. यह हथियार प्रणाली वारहेड के साथ एकीकृत है और उच्च सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेद कर सकती है. यह 120 kg वर्ग का स्मार्ट वेपन है जो 100 km. की सीमा तक अत्यंत सटीकता के साथ सतह पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है.

बच्चों, किशोरों एवं बच्चा उत्पन्न करने वाली आयु की स्त्रियों को स्वास्थ्यगत खतरों से बचाने के लिए हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों से अनुरोध किया है कि वे ई-सिगरेट, वैप (Vape), ई-शीशा, ई-हुक्का आदि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन दाता प्रणालियों (Electronic Nicotine Delivery Systems – ENDS) पर प्रतिबंध लगाएँ. उनसे कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रणालियाँ न हाथों-हाथ और न ही ऑनलाइन बेची जाएँ, न बनाई जाएँ, न वितरित की जाएँ, न उनका व्यापार किया जाए, न उन्हें आयातीत किया जाए और न ही उनका विज्ञापन किया जाए. यह भी कहा गया है कि इनका उपयोग यदि करना हो तो उसी उद्देश्य से और उसी ढंग और उसी मात्रा में किया जाए जिसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं तत्संबंधित नियमों के अधीन अनुमोदन प्राप्त हो. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अथवा ई-सिगरेट बैटरी से चलने वाली एक वाष्पोत्सर्जक (vaporizer) है जिसे देखने से लगता है कि उपभोक्ता तम्बाकू का सेवन कर रहा है. यह वाष्प ई-सिगरेट के अन्दर स्थित तरल निकोटिन (juice) के गर्म होने से निकलता है. निकोटिन जूस भाँति-भाँति के स्वाद के होते हैं और इनमें निकोटिन की मात्रा भी कम-ज्यादा होती है. इस जूस में प्रमुख्य रूप से दो अवयव होते हैं – i) वेजिटेबल ग्लीसरिन (जो टूथपेस्ट और कई भोज्य पदार्थों में प्रयुक्त होता है) और ii) प्रोप्लीन ग्लाईकोल (propylene glycol) (जो fog machines में प्रयुक्त होता है).

छावानियाँ वे अधिसूचित स्थान होती हैं जिन्हें संसदीय अधिनियम द्वारा शाषित किया जाता है. छावनी अधिनियम, 2006 नवीनतम है. दूसरी तरफ, सैन्य स्टेशन सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित किये जाते हैं, जिन्हें कोई सांविधिक समर्थन प्रदान नहीं है. सैन्य स्टेशन रक्षा सेवा विनियमों के तहत शाषित होते हैं न कि संसद के अधिनियम के तहत.

हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच पहला 2+2 संवाद हुआ. इसमें COMCASA नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये. COMCASA का full form है – Communications Compatibility and Security Agreement अर्थात् संचार अनुरूपता एवं सुरक्षा समझौता. COMCASA उन चार आधारभूत समझौतों में से एक है जिसे अमेरिका अपने मित्र देशों और निकटस्थ सहभागीयों के साथ हस्ताक्षरित करता है जिससे कि उन देशों के सेनाएँ साथ-साथ कार्रवाई करने की स्थिति में आएँ. ऐसे समझौते अति उन्नत तकनीकों की बिक्री के लिए भी होते हैं. कोमकासा भारत के लिए गढ़ा हुआ CISMOA (Communication and Information on Security Memorandum of Agreement) का एक संस्करण है जो तुरंत लागू हो जाता है और दस वर्षों के लिए वैध रहता है. कोमकासा अमेरिका के सैन्य मंचों, जैसे – C-17, C-130 और P-8Is, के लिए संचार व्यवस्था हेतु विशेष उपकरण भारत को मुहैया करने की मंजूरी देता है.

विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु इन्फ्लुएंजा टीके के निर्माण के लिए यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने हाल ही में अनुसंधान एवं नवाचार के निमित्त सहयोग करने का निर्णय लिया. इसके लिए यूरोपीय संघ Horizon 2020 नामक अपने अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम के तहत धन मुहैया कराएगा. परियोजना के लिए आधा खर्च भारत सरकार करेगी. यूरोपीय संघ और भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) इस संयुक्त योजना के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ यूरो खर्च करेंगे. कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रतिरोध (immunity) के प्रभाव, सुरक्षा एवं अवधि को बढ़ाना क्योंकि इन्फ्लुएंजा के नए-नए रूप सामने आ रहे हैं. Horizon 2020 के द्वारा गुणवत्ता में कोई समझौता किये बिना इन्फ्लुएंजा के सस्ते टीके बनाए जायेंगे. Horizon 2020 यूरोपियन संघ अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है. इसमें 2014 से 2020 तक के 7 वर्षों में 80 बिलियन पौंड खर्च होंगे. इसके अतिरिक्त इसके लिए निजी निवेश भी प्राप्त किये जायेंगे. सतत विकास 3 का उद्देश्य सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है.