इन्वेस्स्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम (ISDS) एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से निवेशक कथित भेदभावपूर्ण व्यवहारों के लिए देश पर मुकदमा कर सकते हैं. भारत ने दिसम्बर 2015 में एक मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) जारी की थी. मॉडल BIT में परिष्कृत इन्वेस्स्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम (ISDS) का प्रावधान है.

क्रॉस-सब्सिडाईजेशन – यह उपभोक्ताओं के एक समूह पर कम कीमत आरोपित करने के क्रम में उपभोक्ताओं के एक निश्चित समूह पर उच्च कीमत आरोपित करने की पद्धति को संदर्भित करता है अर्थात् प्रथम समूह को कम कीमत पर सब्सिडी देना. इसका प्रयोग बिजली क्षेत्र में लघु और आवासीय उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं पर उच्च कीमत आरोपित करने हेतु किया गया है.

ESZs पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जिन्हें औद्योगिक प्रदूषण और अनियमित विकास से संरक्षण प्रदान करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाता है. इसलिए कथन 1 सही है.

ESZs घोषित करने का उद्देश्य इन क्षेत्रों के चारों ओर गतिविधियों के विनियमन एवं प्रबन्धन द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक तरह से “आघात अवशोषकों” का निर्माण करना है. ये उच्च संरक्षण वाले क्षेत्रों और निम्न संरक्षण वाले क्षत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं. अतः कथन 2 सही है.

वर्तमान तकनीकी परिपक्वता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर ग्रीन मोबिलिटी के विकल्प निम्नलिखित हैं –

१. जैव ईंधन तथा मैथनॉल आधारित मोबिलिटी
२. CNG आधारित मोबिलिटी
३. इलेक्ट्रिक और हाईब्रेड मोबिलिटी (xEV)
४. हाइड्रोजन ऊर्जा और ईंधन सेल आधारित मोबिलिटी

भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS) भारत की विदेश व्यापार नीति (2015-20) में प्रस्तुत दो योजनाओं में से एक है (दूसरी योजना भारत से सेवा निर्यात योजना है). इसे भारत से निर्यात योजना के एक भाग के रूप में प्रारम्भ किया गया है. यह भारत में विनिर्मित/उत्पादित अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करती है. MEIS वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजना है. यह योजना निर्यातक को ड्यूटी क्रेडिट स्किप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है. जिससे वह ड्यूटी के भुगतान पर होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति कर सके. अनेक शुल्क/करों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि के भुगतान के लिए स्क्रिप का स्थानान्तरण या उपयोग किया जा सकता है. इसलिए कथन 1 और 3 सही है.

SEZ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने SEZ में स्थित इकाइयों के लिए दोनों प्रोत्साहन योजनाओं (MEIS और SEIS) के लाभों को बढ़ा दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि यह उपाय देश में SEZ के विकास और संवृद्धि के लिए एक नया प्रोत्साहन देगा. इसलिए कथन 2 सही नहीं है.

कथन 1 सही नहीं है : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थापना सरकार प्रायोजित, क्षेत्र आधारित, ग्रामीण ऋण-प्रदाता संस्थाओं के रूप में की गई थी. ये ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत असेवित वर्गों (लघु और सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) के लिए ऋण उपलब्ध करवाने हेतु स्थापित किये गए थे.

कथन 2 सही नहीं है : RRBs का शेयरधारण पैटर्न तीन प्रायोजित निकायों (केंद्र सरकार, प्रायोजित बैंक और राज्य सरकार) के मध्य क्रमशः 50:35:15 है. प्रारम्भ में, इन बैंकों को अपने स्वामित्व से बाहर धन एकत्र की अनुमति प्राप्त नहीं थी. हालाँकि RRB अधिनियम को 2015 को संशोधन किया गया था, जिससे ऐसे बैंकों को केंद्र, राज्य सरकारों तथा प्रायोजक बैंकों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से धन जुटाने की अनुमति प्राप्त हो गई. इसलिए अब RRBs द्वारा IPOs (Initial Pubic Offering) जारी किये जा सकते हैं और इनके शयरों का शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किया जा सकता है.

कथन 1 सही नहीं है : न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT), “शून्य कर” श्रेणी की कंपनियों पर आरोपित कर है. इस प्रकार की कंपनियों को आय-कर संजाल (I-T net) के अंतर्गत लाने के लिए, वर्ष 1997-98 में आयकर अधिनियम में धारा 115JA (न्यूनतम वैकल्पिक कर) को जोड़ा गया.

SASEC क्या है?

स्मरणीय है कि 2001 में एशियाई विकास बैंक (ADB ) का SASEC कार्यक्रम तैयार किया गया था. इसके लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने अनुरोध किया था क्योंकि ये देश चाहते थे कि आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिले. 2014 में इस कार्यक्रम में श्रीलंका और मालदीव भी शामिल हो गये थे. SASEC एक परियोजना पर आधारित भागीदारी कार्यक्रम है. यह सीमा-पार सड़क सम्पर्क की सुविधा को बढ़ाने तथा व्यापार में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था. मनीला (फ़िलीपीन्स) में स्थित एशियाई विकास बैंक (ADB) SASEC के सदस्य देशों के लिए सचिवालय का काम करता है.

“ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल”, WRI और WBCSD के बीच एक 20 वर्षीय साझेदारी है. यह व्यापक वैश्विक मानकीकृत फ्रेमवर्क स्थापित करता है. ये फ्रेमवर्क निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों, मूल्य शृंखलाओं और शमन कार्यों से उत्सर्जित GHG का मापन व प्रबंधन करते हैं.

कथन 1 सही नहीं है : ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2017 को यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (ISWA) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है.

कथन 2 सही नहीं है : भारत में 2011 के बाद से ई-वेस्ट नियम प्रभावी है. नियम अधिदेशित करते हैं कि उत्पादक, विस्तारित उत्पादक दायित्व (EPR) की आवधारणा के अनुसार, अपशिष्ट संग्रहण एवं इसके निपटान की प्रणाली के वित्तपोषण के लिए उत्तरदायी होंगे. इस नियम के आगे 2015 में संशोधन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2016 में ई-वेस्ट (प्रबन्धन) नियम लाया गया. EPR इस नियम की प्रमुख विशेषता है. संशोधित नियम में EPR के अंतर्गत उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों (PRO) के प्रावधान के साथ-साथ जमा वापसी योजना का भी प्रावधान है.

केरल देश का सबसे पहला धुआँ-रहित राज्य बनने वाला है. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियाँ यहाँ 100% घरों में LPG पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं. व्यावसायिक हितों को ध्यान में न रखते हुए प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG की आपूर्ति की जा रही है. केरल उन राज्यों में से है जहाँ LPG की पैठ सबसे अधिक है और लोगों की जीवन-शैली बदल रही है. 2017-18 में यहाँ LPG की खपत 933.3 TMT थी. LPG के प्रसार से यह अनुमान किया जा रहा है कि LPG के प्रयोग से जलावन से उत्पन्न होने वाले विषैले गैसों का 1 करोड़ टन उत्सर्जन रोका जा सका है और 25 लाख पेड़ बचाए जा सके हैं.

यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच अर्थात् World Economic Forum द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. पिछले वर्ष की तुलना में भारत का स्थान 5 क्रम ऊपर आ गया है. यह उछाल G20 देशों में सबसे बड़ी उछाल है. जहाँ तक दक्षिण एशियाई देशों का प्रश्न है भारत का स्थान सूचकांक में सबसे ऊँचा रहा. श्रीलंका को 86वाँ, बांग्लादेश को 103वाँ, पाकिस्तान को 107वाँ और नेपाल को 109वाँ स्थान मिला.

OneerTM जल को लगातार स्वच्छ करने का एक उपकरण है जो पानी में से सभी रोगकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है, जैसे – वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ और शिष्ट. इस प्रकार इससे निकला हुआ जल घरेलू एवं सामुदायिक उपयोग के लिए सुरक्षित तथा पेय जल के लिए निर्धारित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता है.

भारत के प्रधानमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं. इस संस्था का उद्देश्य एक समग्र, प्रो-एक्टिव, प्रौद्योगिकी-प्रेरित टिकाऊ विकास रणनीति के माध्यम से एक सुरक्षित और आपदा-प्रबंधन में सक्षम भारत का निर्माण करना है, जिसमें सभी हितधारकों को सम्मिलित किया गया है. यह आपदा की रोकथाम एवं शमन की संस्कृति का सृजन करने में सहयोग करता है.

“धर्म गार्डियन 2018” भारतीय और जापानी सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है. इसका आयोजन नवम्बर, 2018 को मिजोरम के वैरेंगते में किया गया.