कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति समाज से अपने-आप को काट लेता है और महीनों अपने घर के अन्दर सिमटे रहते हैं. इस मानसिक अवस्था को Hikikomori कहते हैं. जापान में ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख से कम नहीं है. पहले यह रोग जवानों को होता था, पर अब बूढ़े लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं.

भारत सरकार के वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्‍यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में भारतीय कॉफी की पांच किस्‍मों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) प्रदान किया है। ये किस्‍में निम्‍नलिखित हैं : कूर्ग अराबिका कॉफी – यह मुख्‍यत: कर्नाटक के कोडागू जिले में उगायी जाती है। वायानाड रोबस्‍टा कॉफी – यह मुख्‍यत: वायानाड जिले में उगायी जाती है जो केरल के पूर्वी हिस्‍से में अवस्थित है। चिकमगलूर अराबिका कॉफी – यह विशेष रूप से चिकमगलूर जिले में उगायी जाती है। यह दक्‍कन के पठार में अवस्थित है जो कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र से वास्‍ता रखता है। अराकू वैली अराबिका कॉफी – इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्‍तनम जिले और ओडिशा क्षेत्र की पहाडि़यों से प्राप्‍त कॉफी के रूप में वर्णित किया जाता है जो 900-1100 माउंट एमएसएल की ऊंचाई पर अवस्थित है। जनजातियों द्वारा तैयार की जाने वाली अराकू कॉफी के लिए जैव अवधारणा अपनायी जाती है जिसके तहत जैविक खाद एवं हरित खाद का व्‍यापक उपयोग किया जाता है और जैव कीटनाशक प्रबंधन से जुड़े तौर-तरीके अपनाये जाते हैं। बाबाबुदनगिरीज अराबिका कॉफी – यह भारत में कॉफी के उद्गम स्‍थल में उगायी जाती है और यह क्षेत्र चिकमंगलूर जिले के मध्‍य क्षेत्र में अवस्थित है। इसे हाथ से चुना जाता है और प्राकृतिक किण्वन द्वारा संसाधित किया जाता है। इसमें चॉकलेट सहित विशिष्‍ट फ्लैवर होता है। कॉफी की यह किस्‍म सुहावना मौसम में तैयार होती है। यही कारण है कि इसमें विशेष स्‍वाद और खुशबू होती है।

केंद्र और राज्यों के वित्तीय समेकन (fiscal consolidation) के लिए एक समान नियमों की आवश्यकता पर बल देते हुए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन। के। सिंह ने वित्तीय परिषद् जैसे एक ऐसे संस्थागत तंत्र की स्थापना का आह्वान किया है जिससे वित्तीय नियमों को लागू किया जा सके और केंद्र के वित्तीय समेकन पर नियंत्रण रखा जा सके। समग्र विभाज्य राजस्व में विभिन्न उपकरों और अधिभारों का अनुपात अन्संतुलित हो चला है। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि धन के विभाजन की प्रक्रिया को चतुर वित्तीय पहलों (clever financial engineering) अथवा परम्पराओं का सहारा लेकर क्षति न पहुँचाई जाए। वित्त आयोग एवं GST परिषद् के बीच भी समन्वय की आवश्यकता है। GST परिषद् को यह पता नहीं रहता कि वित्त आयोग क्या कर रहा है और वित्त आयोग को भी और भी कम जानकारी होती है कि GST परिषद् क्या कर रही है। राज्य सरकार के लिए धारा 293(3) उधारी पर सांविधानिक नियंत्रण का प्रावधान करती है। किन्तु केंद्र के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए आज यह आवश्यकता है कि वित्तीय परिषद् जैसा एक वैकल्पिक संस्थागत तन्त्र हो जो वित्तीय नियमों को लागू करे और केंद्र के वित्तीय समेकन पर नज़र रखे।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आतंक का अनुश्रवण करने वाले समूह (terror monitoring group – TMG) का गठन किया है जिसमें शासन की बहुत-सी शाखाओं के प्रतिनिधि होंगे। इस समूह का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में आतंक के लिए धन आपूर्ति तथा अन्य आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध एक साथ और समेकित ढंग से कार्रवाई करना है।

संयुक्त राष्ट्र संधि – TIR (Transports Internationaux Routiers) – के अंतर्गत अफगानिस्तान से ईरान के चाबहार बंदरगाह से होते हुए भारत में माल की पहली खेप हाल में पहुँची है। TIR संधि 1975 में सम्पन्न एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार देशों के बीच माल का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाना है। इस संधि ने 1959 की समविषयक संधि का स्थान लिया था। इससे भी पहले 1949 में एक TIR संधि हुई थी जो यूरोपीय देशों तक ही सीमित थी। इस संधि के अंतर्गत माल के आवागमन का माध्यम सड़क के अतिरिक्त रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री परिवहन भी हो सकता है बशर्ते समग्र आवाजाही का एक अंश सड़क से अवश्य हो।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से सम्बंधित Nice, Vienna और Locarno समझौतों में शामिल होने के लिए उपस्थापित प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। ये समझौते निम्नलिखित विषयों से सम्बंधित हैं – नाइस समझौता :- व्यापार चिन्हों के पंजीकरण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। >>> विएना समझौता :- व्यापार चिन्हों के चित्रात्मक तत्त्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। >>> लोकार्नो समझौता :- औद्योगिक रूपांकनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण।