आणविक आपूर्ति समूह (Nuclear Suppliers Group) एक बहुराष्ट्रीय निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य आणविक प्रसार को रोकना है। विदित हो कि इसकी स्थापना 1974 में भारत द्वारा आणविक विस्फोट (Smiling Buddha) करने पर की गई थी। NSG की पहली बैठक नवम्बर, 1975 में लन्दन में हुई थी। इसलिए इस समूह का एक प्रचलित नाम लन्दन क्लब भी है। यह कोई औपचारिक संगठन नहीं है और इसके द्वारा दिए गये मार्गनिर्देश बाध्यकारी नहीं हैं। यह समूह सदस्यता आदि विषयों में कोई भी निर्णय सर्वसहमति से लेता है। आज की तिथि में इस समूह में 48 सदस्य हैं। भारत 2008 से इस समूह का सदस्य बनने के लिए प्रयासरत है। पर हर बार उसके आवेदन को इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि उसने आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए।

संविधान की धारा 87(1) के अनुसार, आम चुनाव के पश्चात् होने वाले संसद के पहले सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष होने वाले पहले सत्र के आरम्भ में राष्ट्रपति संसद की एक संयुक्त बैठक में अभिभाषण करेंगे। मूलतः संविधान में इस प्रकार के अभिभाषण का प्रावधान प्रत्येक सत्र के लिए किया गया था। संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा इसे बदल दिया गया और ऐसे अभिभाषण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मात्र नई लोकसभा के पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरम्भ में हुआ करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुख्य रूप से आगामी वर्ष के संदर्भ में सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं की ओर ध्यान खींचा जाता है। यह अभिभाषण केन्द्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसमें सरकार की कार्यसूची और काम करने की दिशा से सम्बंधित मोटे तौर पर जानकारी दी जाती है।

ध्रुवीय भँवर ध्रुवों के ऊपर बनने वाला निम्न-दबाव का एक चक्करदार शंकु होता है जो शरत काल में सबसे प्रबल रहता है। इसका कारण ध्रुवीय क्षेत्रों और अमेरिका और यूरोप जैसे मध्य-अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच बढ़ा हुआ तापान्तर होता है। ध्रुवीयभँवर समताप मंडल में चक्कर मारता है। विदित हो कि समताप मंडल वायुमंडल की वह परत है जो भूमि से 10-48 किमी। ऊपर होता है और जिसके नीचे क्षोभमंडल होता है जहाँ कि जलवायु से सम्बंधित घटनाएँ सर्वाधिक होती हैं।

2017 से लेकर 2024 तक पूरे देश में 2.5 और PM10 संघनन (concentration) में 20-30% कमी के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस कार्यक्रम को पूरे देश में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board – CPCB) वायु (प्रदूषण प्रतिषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के अनुभाग 162 (b) के अनुसार लागू करेगा। इस कार्यक्रम के लिए पहले 2 वर्ष में 300 करोड़ रू। का आरम्भिक बजट दिया गया है। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के 102 शहरों को चुना गया है। इन शहरों का चुनाव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2011 और 2015 की अवधि में इन शहरों की वायु गुणवत्ता से सम्बंधित आँकड़ों के आधार पर किया गया है। इन शहरों में वायु गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वायु की गुणवत्ता लगातार अच्छी नहीं रही है। इनमें से कुछ शहर ये हैं – दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, नोएडा, मुजफ्फरपुर और मुंबई। इस कार्यक्रम में केंद्र की यह भी योजना है कि वह पूरे भारत मेंवायु गुणवत्ता की निगरानी के नेटवर्क को सुदृढ़ करे। वर्तमान में हमारे पास 101 रियल-टाइम वायु गुणवत्ता मॉनिटर हैं। परन्तु निगरानी की व्यस्था को सुदृढ़ करने के लिए कम से कम 4,000 मॉनिटरों की आवश्यकता होगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Agricultural Research – ICAR) ने हाल ही में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) नामक 1,100 करोड़ की एक परियोजना का अनावरण किया है। उद्देश्य : इसका उद्देश्य देश में उच्चतर कृषि शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और प्रतिभाओं को आकृष्ट करना है। निधि : इस योजना के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार 50:50 के अनुपात में निधि मुहैया करेंगे। लक्ष्य : इस योजना का लक्ष्य कृषि विद्यालयों और ICAR को कृषि विद्यालयों के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सहयोग देना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कृषि, बाग़वानी, मत्स्यपालन और वानिकी के लिए चार वर्षों वाली डिग्री को एक व्यावसायिक डिग्री की मान्यता दे दी है।

यह योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों को वैश्विक मान्यता दिलवाना है। चुने गये संस्थानों को सम्पूर्ण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वयत्तता मिलेगी। सरकार इन संस्थानों में से दस को चलाएगी और उन्हें विशेष धनराशि मुहैया कराएगी। उत्कृष्ट संस्थान के रूप में संस्थानों को चुनने के लिए एक विशेष विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

जब बजट संसद् (parliament) में पेश किया जाता है तब उस पर चर्चा काफी लम्बे समय तक चलती है। विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) तथा वित्त विधेयक (finance bill) के पास होने की प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष (current financial year) के आरम्भ होने के बाद तक चलती रहती है। अतः ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि देश प्रशासन चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन हो। इसके लिए लेखानुदान का उपबंध किया गया है जिसके द्वारा लोक सभा को शक्ति प्राप्त है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी (advance) अनुदान (grant) दे सकती है। लेखानुदान के अंतर्गत समूचे वर्ष के लिए माँगी गयी अनुमानित व्यय (Estimated expenditure) की राशि के 1/6 भाग के बराबर राशि दो माह के लिए ली जाती है। लेखानुदान में कर प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और मात्र पहले से चालू कार्यक्रमों, वेतन आदि के लिए राशि पारित कराई जाती है। लेखानुदान तब पास होता है जब बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकी हो तथा अनुदान माँगें आर चर्चा आरंभ हो चुकी हो। जब संसद् से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए अनुदान पारित कराने और कराधान में कोई परिवर्तन करने के लिए कम समय बचा हो तो ऐसी दशा में लेखानुदान पेश किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नीति में फेर-बदल करने का अधिकार चुनाव के बाद आने वाली सरकार का होता है। इसलिए तर्क दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में बजट के बदले लेखानुदान पारित होना चाहिए। पूर्ण बजट में व्यय और राजस्व दोनों का विवरण होता है। किन्तु लेखानुदान मात्र सरकार के व्यय से सम्बंधित होता है।