इसे, ‘महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद्’ (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) भी कहा जाता है. यह संधि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करने और निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है. इस व्यापक वैधानिक ढाँचे में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जननांग अंगभंग (female genital mutilation- FGM), तथा सम्मान-आधारित हिंसा (honour-based violence) और बलात विवाह को रोकने के लिए प्रावधान किये गए है.

कामकाजी स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशानिर्देशों का निर्धारण हुआ था.

मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा चीनी प्रभाव के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए इस सिद्धांत का अंगीकरण किया गया है. यह सिद्धांत दो स्तंभों पर आधारित है, जैसे – i) वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन आदि से निपटने के लिए चीन के साथ सहयोग जारी रखना और ii) न्यूज प्लेटफॉर्म ईयू रिपोर्टर के अनुसार, अपनी अर्थव्यवस्था के तकनीकी क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करके यूरोपीय संघ की रणनीतिक संप्रभुता को सुदृढ़ करना. सिनात्रा सिद्धांत वस्तुत: सोवियत संघ (USSR) की नीति को भी संदर्भित करता है. इसके अंतर्गत ईस्ट ब्लॉक सरकारों (पूर्वी यूरोप के देशों) को अधिक स्वायत्तता और स्वशासन की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

वह अहोम साम्राज्य में एक सेनापति थे. इन्हें सन् 1671 में हुए सराईघाट के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसमे उन्होंने रामसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा अहोम साम्राज्य पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया.

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है. अतः यह कार्य शुरू में सरकार द्वारा ही अपने विवेक से किया जाया करता था. परन्तु 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया और एक के बाद एक कानूनी व्यवस्थाएँ दीं. इन व्यवस्थाओं के आलोक में धीरे-धीरे नियुक्ति की एक नई व्यवस्था उभर के सामने आई. इसके अंतर्गत जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अवधारणा सामने आई. सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश कॉलेजियम के सदस्य होते हैं. ये कॉलेजियम ही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए नाम चुनती है और फिर अपनी अनुशंसा सरकार को भेजती है. सरकार इन नामों से ही न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कार्रवाई करती है. कॉलेजियम की अनुशंसा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है. यदि राष्ट्रपति किसी अनुशंसा को निरस्त करते हैं तो वह वापस कॉलेजियम के पास लौट जाती है. परन्तु यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसा को दुहराते हुए उसे फिर से राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस अनुशंसा को मानना पड़ता है.

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के लिए आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने हेतु अटॉर्नी जनरल की लिखित में पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है. भारत के महान्यायवादी (AGI) की सहमति, आपराधिक अवमानना ​​के संदर्भ में अत्याधिक विवादित ‘स्वतः संज्ञान’ (suo-motu) लेकर कार्रवाई शुरू करने की शक्ति पर नियंत्रण का एक प्रकार है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल (AG) भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है. भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है. इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है.

कंबाला एक वार्षिक भैंस दौड़ है. यह कर्नाटक के दक्षिणी कन्‍नड़ और उडुपी जिलों के कृषक समुदाय में प्रचलित एक परंपरा है. यह महोत्सव विशुद्ध रूप से कादरी के भगवान् मंजूनाथ को समर्पित है, जो भगवान शिव के अवतार हैं.

हाल ही में, फिलीपींस ने इस विवादित रीफ पर 200 चीनी पोतों की सूचना दी है. इस बूमरैंग के आकार की रीफ को जूलियन फेलिप (Julian Felipe) भी कहा जाता है तथा इस पर चीन और फिलीपींस दोनों के द्वारा दावा किया जाता है. यह रीफ दक्षिण चीन सागर में स्थित है.

स्वेज़ नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंद्ध करने वाली 193 किमी लम्बी, 60 मी चौड़ी और औसत गहरी 16.5 मी नहर है. सन्‌ 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डीनेण्ड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण प्रारम्भ हुआ था. स्वेज नहर कंपनी को इसके निर्माण की जिम्मेवारी मिली और 99 वर्षों तक संचालन और कर वसूलने का अधिकार भी मिला. लम्बे समय तक ब्रिटेन ने यहाँ अपनी सेना तैनात की हुई थी लेकिन वर्ष 1956 में मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर इसे अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया. यह वर्तमान में मिस्र के नियन्त्रण में है तथा इससे मिलने वाला चुंगी कर देश की आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत है.

यह एक बेहतर भविष्य को आकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई का समर्थन करने हेतु व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को नवीन अधिगम समाधान प्रदान करता है. इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी. इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अवस्थित है.