लगभग 10.02 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं (इथियोपिया: 7.5 करोड़, सोमालिया: 1.0 करोड़, इरिट्रिया: 45 लाख और जिबूती: 7 लाख). अफ्रीका का सींग, वैकल्पिक रूप से पूर्वोत्तर अफ्रीका और कभी कभी सोमाली प्रायद्वीप, पूर्वीअफ्रीकाका एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है. मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सींग के समान लगता है इसी लिए इसे यह नाम दिया गया है. यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है. इसको मध्ययुगीन काल में बिलाद अल बरबर (“बरबरों की भूमि”) कहा जाता था.

कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड (KBB) द्वारा कर्नाटक के उडुपी जिले में पंचगंगावली ज्वारनदमुख (Panchagangavali Estuary) में स्थित कांडला वन को “जैव विविधता हॉटस्पॉट” के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया जा रहा है. जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचान स्थापित होने पर इन वनों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा. कांडला वस्तुत: कर्नाटक तट के साथ संलग्न सघन और ऊंची मैंग्रोव वनस्पति के विस्तारित भाग के लिए प्रयुक्त एक स्थानीय नाम है. “जैव विविधता हॉटस्पॉट” एक जैव-भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो पादपों की स्थानिकता के असाधारण स्तर और पर्यावास की क्षति के गंभीर स्तर दोनों को संदर्भित करता है.

भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय सदियों से उपेक्षित, वंचित एवं शोषित रहा है. अत: इन्हें उत्पीड़न एवं शोषण से बचाने के लिये भारतीय संविधान अन्य प्रावधानों (जैसे-आरक्षण आदि) के अतिरिक्त अनुच्छेद 338 के अंतर्गत पृथक् आयोग के गठन की व्यवस्था करता है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं. इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. इनकी सेवाशर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है.

2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (DAC) की स्थापना सैनिक सामग्रियों के क्रय की गति को बढ़ाने और उसमें भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई थी. इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं. DAC का उद्देश्य सेना के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय का समयसीमा के अंदर निष्पादन करना है. इसके लिए यह बजट में किये गये आवंटन का आदर्शतम उपयोग करती है. विदित हो कि सरकार सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए समय-समय पर धनराशि की व्यवस्था करती है. DAC अधिग्रहण के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश देती है. यह अधिग्रहण दीर्घकालिक क्रय योजना पर आधारित होता है. यह सभी प्रकार के अधिग्रहण का काम करती है. ये अधिग्रहण आयातित सामग्रियों एवं स्वदेशी दोनों प्रकार की रक्षा सामग्रियों से सम्बन्धित हो सकते हैं. उद्देश्य

नौ अफ्रीकी राष्ट्र सोलर गीगावाट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हैं. गीगावाट क्लब, उन राष्ट्रों को प्रदत्त एक अनौपचारिक दर्जा है, जिनके पास 1 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है. वर्तमान में, 37 देश (भारत सहित) सौर गीगावाट क्लब के सदस्य हैं.

भगोड़े के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति, जबतक भारत वापस नहीं आते हैं और अभियोजन का सामना नहीं करते हैं, वे भारत में कोई भी सिविल केस दायर करने में सक्षम नहीं होंगे.

गुरू रविदास (रैदास) का जन्म काशी (बनारस) में माघ पूर्णिमा के दिन संवत 1433 में हुआ था. वे सिकंदर लोदी और हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि कबीर के समकालीन माने जाते हैं. संत रैदास मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा के दिखावे में विश्वास नही करते थे एवं मानव मात्र की सेवा और आपसी भाईचारे में विश्वास रखते थे. भक्तिकालीन कवयित्री मीरा बाई संत रैदास को अपना गुरु मानती थी.

चंडीगढ़ कार्बन वॉच शुरू करने वाला भारत का प्रथम क्षेत्र बन गया है. कार्बन वॉच वस्तुतः: किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन है. एक कार्बन फुटप्रिंट ग्रीनहाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सहित) की कुल मात्रा है, जो मानवीय कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं. इसका उद्देश्य लोगों को जलवायु-स्मार्ट नागरिक (climate-smart citizens) बनाना है. साथ ही, उन्हें अपने कार्बन फुटप्रिंट तक पहुंचने में सक्षम बनाने के साथ-साथ उन्हें इसे कम करने के उपाय भी प्रदान करना है.

हाल ही में, बांग्लादेश ने दर्द-निवारक औषधि कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है. कीटोप्रोफेन मवेशियों के उपचार के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है. डाइक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉयड एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो दक्षिण एशिया के गिद्धों के लिए प्राथमिक खतरे के रूप में विद्यमान हैं. साथ ही, इस क्षेत्र में 99.9% श्वेत पुट्ठे वाले गिद्धों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं. भारत में, डाइक्लोफेनेक दवा को वर्ष 2006 में ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था.

मराठी को शास्त्रीय भाषा (classical language) घोषित करने की माँग की जा रही है जो वर्ष 2013 से केंद्र के पास लंबित है. विदित हो कि भारत में अभी फिलहाल छह शास्त्रीय भाषाएँ हैं जिनके नाम और शास्त्रीय भाषा की पदवी मिलने का वर्ष अग्रलिखित प्रकार से हैं – तमिल (2004) संस्कृत (2005) तेलुगु (2008) कन्नड़ (2008) मलयालम (2013) ओड़िया (2014)