इस योजना का उद्देश्य है भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अनुसन्धान के वातावरण में सुधार लाना. इसके लिए इस योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न संस्थानों तथा विश्व के उत्कृष्टतम संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं शोध विषयक सहयोग की सुविधा प्रदान की जायेगी.

• IMPRESS का full-form है – “Impactful Policy Research in Social Sciences”.
• इसके अन्दर सामाजिक विज्ञानों से सम्बंधित उन अनुसंधान प्रस्तावों के लिए धनराशि दी जाती है जिनका प्रशासन एवं समाज पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ सकता है.
• यह योजना देश के किसी भी संस्थान के समाज विज्ञान अनुसंधानकर्ताओं को अनुसन्धान करने का अवसर देती है. यह योजना सभी विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय अथवा राज्य के) तथा ऐसे कुछ निजी संस्थानों के लिए है जो आवश्यक अर्हता को पूरा करते हैं.
• इस योजना में जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है वे हैं – राज्य एवं लोकतंत्र, शहरी रूपांतरण, मीडिया, संस्कृति, समाज, रोजगार, कौशल और ग्रामीण रूपांतरण, प्रशासन, नवाचार, लोक नीति, समष्टिगत व्यापार एवं आर्थिक नीति, सोशल मीडिया एवं प्रौद्योगिकी.
• IMPRESS योजना के अन्दर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को समाज विज्ञान में शोध करने के लिए 2 साल के लिए 1,500 शोध परियोजनाएँ दी जाएँगी.
• IMPRESS योजना का कार्यान्वयन भारतीय समाज विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद् (Indian Council of Social Science and Research – ICSSR) करती है.
• इस योजना का कार्यान्वयन मार्च 2021 तक चलेगा.

यह अभियान क्या है?

• इस अभियान के माध्यम से आकांक्षा जिलों के इच्छुक युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण देने के लिए 800 से अधिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. ऐसे प्रशिक्षण से इन जिलों के युवाओं को अपने प्रिय उद्यम में जाने का प्रोत्साहन मिलेगा.
• इस अभियान के लिए SIDBI की भागीदारी CSC e-Governance Service India Ltd नामक संस्था करेगी. यह संस्था इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित वाहन (Special Purpose Vehicle) के रूप में स्थापित की गई है.

अभियान के उद्देश्य

• आकांक्षा जिलों के ग्रामीण युवाओं को अपना उद्यम स्वयं खड़ा करने के लिए प्रेरित करना.
• देश भर में डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण देना.
• CSC VLE के लिए व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराना.
• महिला उद्यमियों को आगे लाना.
• अभियान के प्रतिभागियों को अपना उद्यम चलाने के लिए बैंक से ऋण लेने हेतु सक्षम बनाना.

मानव तस्करी और बाल विवाह की घटनाओं की रोकथाम के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने दो जिलों में स्वयंसिद्ध योजना को शुरू किया था. उसकी सफलता को देखते हुए अब राज्य सरकार इस योजना को पूरे राज्य में शुरू करने का फैसला लिया है

ये परियोजनाएँ उन 17 राज्यों में चलाई जा रही हैं जो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए हैं. जिन जिलों में ये योजनाएँ चल रही हैं, उनकी संख्या 111 है. इन परियोजनाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 km. के अन्दर रह रहे लोगों के लिए विकास से सम्बंधित कार्य किये जा रहे हैं.

विकास के ये कार्य हैं – सड़क बनाना, विद्यालय बनाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, सीमा स्थित पर्यटन का विकास करना, खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान चलाना, धरोहर स्थलों की रक्षा करना, पेय-जल की आपूर्ति करना, सामुदायिक केंद्र बनाना, कनेक्टिविटी की व्यस्था करना, नालियों का निर्माण आदि-आदि.

आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसके अन्दर 10.74 करोड़ निर्धन और असुरक्षित परिवार आयेंगे जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 50 crore हो सकती है. यह कार्यक्रम विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था को उत्तम बनाना है.

इस योजना के तहत, प्रीमियम भुगतान में किए गए व्यय को केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के निर्दिष्ट अनुपात में साझा किया जाएगा.