भारत सरकार ने सामरिक नीति समूह अर्थात् Strategic Policy Group (SPG) का गठन किया है. यह समूह प्रधानमन्त्री को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक विषयों में परामर्श देने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् अर्थात् National Security Council – NSC) की सहायता करेगी.

SPG का स्वरूप

इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे. इसके अन्य सदस्य होंगे – नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, विदेश सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव एवं रक्षा सचिव.

इनके अतिरिक्त ये भी SPG के सदस्य होंगे – सुरक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग के सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, कैबिनेट सचिवालय के सचिव, राजस्व सचिव, आणविक ऊर्जा सचिव, अन्तरिक्ष विभाग के सचिव, intelligence bureau के निदेशक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के सचिव.

आवश्यक सुधार SPG की बैठक में अन्य मंत्रालयों अथवा विभागों के सचिवों को भी आमंत्रित किया जा सकता है.

भुवन पब्लिक डोमेन में प्रयोक्ताओं को दृश्य सेवाएँ और भू-प्रेक्षण आँकड़े प्रदान कर रहा है. इसका प्रयोग सरकारी अभिकरणों के अतिरिक्त सामान्य जनता, निजी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन आदि कर सकते हैं.

ग्लोबल स्टॉकटेक, देशों की  जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों के प्रभाव की पाँच-वर्षीय समीक्षा को संदर्भित करता है. पेरिस समझौते के अंतर्गत, प्रत्येक देश को पाँच वर्ष की अवधि में एक जलवायु कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी. हाल ही में BASIC देशों ने 2020 से पहले के कार्यान्वयन अंतराल को वर्ष 2023 तक समाप्त करने के लिए विकसित देशों से तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह किया है.

इस टास्क फोर्स का शुभारम्भ विश्व आर्थिक मंच (WEF) के सहयोग से किया गया है.

यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन (NETC) के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी नहीं है. NETC के लिए उत्तरदायी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India : NPCI) है.

ब्लू कार्बन पहल, विश्व-भर की सरकारों, अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदायों को एक साझा मंच प्रदान करती है. इस पहल को CI, IUCN, IOC-UNESCO द्वारा संचालित किया जाता है.

उद्यम अभिलाषा नामक अभियान का हाल ही में महात्मा गाँधी की जयंती के अवसर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India – SIDBI) द्वारा देश के 28 राज्यों में नीति आयोग द्वारा चुने गए 115 आकांक्षी जिलों में आनावरण किया गया. यह कार्यक्रम एवं राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम है जो उद्यमिता के विषय में जागरूकता बढ़ाने से सम्बन्धित है.

यह अभियान क्या है?

• इस अभियान के माध्यम से आकांक्षा जिलों के इच्छुक युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण देने के लिए 800 से अधिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. ऐसे प्रशिक्षण से इन जिलों के युवाओं को अपने प्रिय उद्यम में जाने का प्रोत्साहन मिलेगा.
• इस अभियान के लिए SIDBI की भागीदारी CSC e-Governance Service India Ltd नामक संस्था करेगी. यह संस्था इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित वाहन (Special Purpose Vehicle) के रूप में स्थापित की गई है.

अभियान के उद्देश्य

• आकांक्षा जिलों के ग्रामीण युवाओं को अपना उद्यम स्वयं खड़ा करने के लिए प्रेरित करना.
• देश भर में डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण देना.
• CSC VLE के लिए व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराना.
• महिला उद्यमियों को आगे लाना.
• अभियान के प्रतिभागियों को अपना उद्यम चलाने के लिए बैंक से ऋण लेने हेतु सक्षम बनाना.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) संसद के एक अधिनियम द्वारा 2 अप्रैल, 1990 को स्थापित किया गया था. यह बैंक सूक्ष्म, मघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprise – MSME) के लिए वित्त जुटाने वाला प्रधान बैंक है. साथ ही समान प्रकार की गतिविधियों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कार्यकलाप का समन्वयन भी करता है.

हाल ही में गुजरात के गाँधीनगर में फ्यूज़न एनर्जी कांफ्रेंस (Fusion Energy Conference – FEC 2018) की 27वीं बैठक सम्पन्न हुई. यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency – IAEA) द्वारा आयोजित की गई और इसकी मेजबानी परमाणु ऊर्जा विभाग एवं गांधीनगर-स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (Institute of Plasma Research – IPR) ने की.

फ्यूज़न एनर्जी कांफ्रेंस

• फ्यूज़न एनर्जी कांफ्रेंस (FEC) एक ऐसा मंच है जिसमें ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में आणविक सम्मिश्रण के उपयोग से सम्बंधित नई-नई अवधाराणाओं के साथ-साथ उनसे जुड़े मुख्य भौतिकशास्त्रीय एवं तकनीकी विषयों पर चर्चा होती है.
• इसमें 40 से अधिक देश एवं अनेक अनुसंधान संस्थान प्रतिभागिता करते हैं तथा साथ ही ITER एवं European Atomic Energy Community (Euratom) जैसे सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होते हैं.

• पाँच करोड़ राशि प्रति वर्ष आवंटित किये जाते हैं – इसलिए राशि परिवर्तनीय नहीं है.
• MPLAD के लिए निर्गत राशि सीधे जिला अधिकारियों को अनुदान के रूप में निर्गत की जाती है. यह राशि वित्त वर्ष के साथ समाप्त (non-lapsablee) नहीं होती है, अपितु बाद के वर्षों में भी इसका उपयोग हो सकता है.