इसका पूरा नाम Navigation with Indian Constellation है. यह एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जो भारत की मुख्य भूमि के चारों ओर 1,500 किमी. तक के क्षेत्र के विषय में स्थिति से सम्बंधित सूचना देने के लिए तैयार की गई है. NAVIC दो प्रकार की सेवाएँ देता है – 1. मानक स्थिति सेवाएँ (Standard Positioning Services) जो सभी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होंगी. 2. सीमित सेवाएँ (Restricted Services) जो केवल प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं को मिलेंगी.

18वीं शताब्दी में निर्मित यह मठ लद्दाख की सुरू घाटी (Suru Valley) में स्थित है।

यह अधिनियम केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोक्यायुक्त के गठन का प्रावधान करता है जिसका मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार का निवारण है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे। लोकपाल भ्रष्टाचार के जिन मामलों को देखेगा उसके अन्दर सरकारी प्रधानमन्त्री समेत केंद्र सरकार के सभी सरकारी सेवकों से सम्बंधित होंगे। परन्तु सेना लोकपाल के दायरे में नहीं आयेंगे। अधिनियम के अनुसार लोकपाल को यह अधिकार है कि वह भ्रष्ट तरीकों से अर्जित सम्पत्ति को जब्त कर सकता है चाहे सम्बंधित मुकदमा अभी चल ही क्यों नहीं रहा हो। अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम के प्रभावी होने के एक वर्ष के अन्दर सभी राज्यों को अपना-अपना लोकायुक्त गठित कर लेना होगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में यह सुनिश्चित किया गया है कि जो सरकारी सेवक भ्रष्टाचार की किसी मामले के बारे में पहली सूचना देंगे, उनको सुरक्षा प्रदान की जायेगी। जाँच एजेंसी को जाँच का काम छह महीने में पूरा करना होगा। परन्तु लोकपाल सही और लिखित कारण होने पर छह महीने का विस्तार दे सकता है।

दक्षिण-एशियाई नाइट्रोजन हब इंग्लैंड के सेण्टर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी द्वारा बनाए जाने वाले 12 वैश्विक चुनौतियों से सम्बंधित अनुसंधान कोष (Global Challenges Research Fund – GCRF) हबों में से एक हब है। ये सारे हब 85 देशों में वहाँ की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, भागीदारों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इनका मुख्य काम सतत विकास सम्बंधित चुनौतियों का समाधान करना होगा। दक्षिण-एशियाई नाइट्रोजन हब के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण एशिया में 50 संगठन स्थापित किये जाएँगे जिसके लिए निधि मुहैया करने का काम UK रिसर्च एंड इनोवेशन करेगा। इस परियोजना में भारत की भागीदारी बड़ी है क्योंकि इसमें इस देश के 18 संस्थान सहयोग करेंगे। भारत दक्षिण एशिया का ऐसा एकमात्र देश है जिसने अपने नाइट्रोजन आकलन को एक वर्ष पहले ही पूरा कर लिया था।

वैश्विक पर्यावरण के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा और सबसे व्यापक प्रतिवेदन – वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य प्रतिवेदन (Global Environment Outlook Report) – हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इस प्रतिवेदन में पर्यावरण का मूल्यांकन होता है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक मूर्धन्य प्रतिवेदन है। यह सबसे पहली बार 1997 में प्रकाशित हुआ था और पिछली बार 2012 में यह निर्गत हुआ था। इस वर्ष के प्रतिवेदन में बताया गया कि गरीब और अमीर देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। एक ओर अमीर देशों में लोग आवश्यकता से अधिक खपत कर रहे हैं और भोजन बर्बाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब देशों में भूख, गरीबी और रोग बढ़ते जा रहे हैं।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा देशों को उनकी सेवा व्यापार की नीतियों के आधार पर प्रदान की जाने वाली रैंकिंग पक्षपातपूर्ण है। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD) ने सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक (Services Trade Restrictiveness Index- STRI) ,2018 प्रस्तुत किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, OECD द्वारा जारी इस इंडेक्स में बड़ी संख्या में समस्याएँ हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ इसके प्रारूप से संबंधित हैं जिसके कारण यह उपयोग हेतु अव्यावहारिक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यह सूचकांक भारतीय सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक क्षेत्रों में से एक के रूप में दिखाता है विशेष रूप से विदशी निवेश में, जबकि 1991 के बाद से भारत में सबसे अधिक उदारीकरण इसी क्षेत्र में हुआ है इस अध्यनन के पश्चात् ऐसा लगता है कि डेटा मनमाने तरीके से चुना गया है और यह विकसित देशों के पूर्वाग्रह को दर्शाता है।