यह एक योजना स्कीम (plan scheme) है जो 1976 से चलाई जा रही है। विस्तार : इस आर्थिक गणना का विस्तार उन इकाइयों तक है जो देश की वे उद्यम इकाइयाँ हैं जो कृषि अथवा गैर-कृषि प्रक्षेत्र में किसी भी आर्थिक गतिविधि में संग्लन हैं और उत्पादन अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं के वितरण का काम करती हैं। उद्देश्य : यह गणना आर्थिक गतिविधियों के विषय में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराती है जैसे स्थापनाओं की संख्या, नियुक्त जनों की संख्या, वित्त का स्रोत, स्वामित्व का प्रकार इत्यादि। माहात्म्य : आर्थिक गणना से प्राप्त सूचना का प्रयोग सूक्ष्म स्तर अथवा विकेंद्रीकृत योजना निर्माण के लिए तथा सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रक्षेत्रों के योगदान का मूल्यांकन करने में होता है। अभी तक देश में छह आर्थिक गणनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। इनमें से पहली गणना 1977 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने किया था।

ये केंद्र स्वायत्त होते हैं। इनके लिए केंद्र सरकार वर्षानुवर्ष शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में देती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है जिनका एक कार्य राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं नीतियों से सम्बंधित सूचनाओं के आधार पर अनुसंधान करना है। ये मुख्य रूप से जिन विषयों में अनुसंधान परियोजनाएँ चलाते हैं, वे हैं – परिवार नियोजन, जनसांख्यिक अनुसंधान, जीव वैज्ञानिक अध्ययन, जनसंख्या नियंत्रण से सम्बंधित तरीकों की गुणवत्ता आदि।

विश्व में महिलाओं के समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में यू। एन। वीमेन के गठन के लिए 2010 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयार्क शहर में बनाया गया है। यू। एन। वीमेन की वर्तमान प्रमुख दक्षिण अफ्रीका की पूर्व उप-राष्ट्रपति Phumzile Mlambo-Ngcuka हैं।

बेसल संधि--- इस संधि को 22 मार्च 1989 को हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। इस पर कुल मिलाकर 187 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं। हैती और अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं परन्तु स्वीकृत नहीं किया है। यह संधि 5 मई, 1992 से लागू है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश ले जाने की गतिविधियों को घटाना है। इसमें इसपर विशेष बल दिया गया है कि विकसित देशों से अल्प-विकसित देशों तक ये खतरनाक कचरे नहीं पहुँचे। जिन कचरों को यह संधि रोकती है उनमें रेडियोधर्मी कचरे को शामिल नहीं किया गया है। संधि का उद्देश्य उत्पादित कचरे की मात्रा और विषाक्तता को कम से कम करना है जिससे कि उनका प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। बेसल संधि खतरनाक कचरे के सुचारू प्रबंधन के लिए अल्पविकसित देशों को सहायता देने का प्रावधान भी करती है। रॉटर्डम संधि--- यह संधि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ हानिकारक रसायनों एवं कीटनाशकों की आवाजाही से संबधित है। यह संधि न केवल मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देती है, अपितु देशों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है कि वे संधि-पत्र में अनुसूचित खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के आयात के विषय में उचित निर्णय लें। स्टॉकहोम संधि---- यह एक वैश्विक संधि है जो जैविक प्रदूषण तत्त्वों से सम्बंधित है। इसमें मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक और बहुत समय तक चलने वाले रसायनों के उत्पादन, प्रयोग, व्यापार, विमुक्ति एवं भंडारण को सीमित करने तथा अंततोगत्वा समाप्त करने पर बल दिया गया है।

CTBT एक ऐसी संधि है जो सभी प्रकार के आणविक विस्फोट को निषिद्ध करती है। इस संधि की रुपरेखा जेनेवा में हुए निरस्त्रीकरण सम्मेलन में तैयार की गई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंगीकृत कर लिया था। 24 सितम्बर, 1996 से यह संधि हस्ताक्षर के लिए खुली हुई है। अब तक 180 से अधिक देशों ने CTBT हस्ताक्षरित कर दिए हैं और उनमें अधिकांश ने उसकी पुष्टि भी कर दी है। परन्तु यह संधि तभी प्रभावी होगी जब इसकी पुष्टि वे आठ देश न कर दें जिनके पास आणविक क्षमता है। ये देश हैं – चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इज़राइल, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत को आरम्भ से ही CTBT पर कुछ आपत्तियाँ हैं। भारत भी चाहता है कि यह विश्व आणविक अस्त्रों से मुक्त हो। पर उसका कहना है कि निरस्त्रीकरण एक अंतिम लक्ष्य है जिसका मार्ग परीक्षण पर प्रतिबंध से होकर जाता है।

नियम के तहत, अगर कोई मतदाता अपना वोट दर्ज करने के बाद यह आरोप लगाता है कि VVPAT द्वारा बनाई गई पेपर स्लिप में उस उम्मीदवार के नाम या प्रतीक को दिखाया है जिसको उसने वोट दिया ही नहीं था तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को आरोप गलत साबित होने के परिणामों के विषय में चेतावनी देगा और उमीदवार से इस सम्बन्ध में एक लिखित घोषणा-पत्र प्राप्त करेगा।