Sansar Daily Current Affairs, 20 March 2021

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GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

Topic : International Solar Alliance

संदर्भ

हाल ही में इटली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance – ISA) में शामिल होने के लिए 17 मार्च, 2021 को भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अतिरिक्त अजय माथुर को ISA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

• ISA (International Solar Alliance) की स्थापना CoP21 पेरिस घोषणा के अनुसार हुई है. 6 दिसम्बर, 2017 को ISA का फ्रेमवर्क समझौता लागू हो गया और इसके साथ ही यह संधि पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन के तौर पर औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया.
• इस संघ का उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना जिससे पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम की जा सके.
• सौर संघ का प्रधान लक्ष्य विश्व-भर में 1,000 GW सौर ऊर्जा का उत्पादन करना और इसके लिए 2030 तक सौर ऊर्जा में 1,000 बिलियन डॉलर के निवेश का प्रबंध करना है.
• यह एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर-सरकारी संघ है जो आपसी समझौते पर आधारित है.
• अब तक 54 देशों ने इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
• यह 121 ऐसे देशों का संघ है जो सौर प्रकाश की दृष्टि से समृद्ध हैं. 
• ये देश पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं.
• इसका मुख्यालय भारत में है और इसका अंतरिम सचिवालय फिलहाल गुरुग्राम में बन रहा है.

कार्य

• यह सौर ऊर्जा क्षमता वाले देशों को एक साथ लेकर आता है तथा आवश्यक तकनीकों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करता है.
• इसके अलावा सौर ऊर्जा अनुसंधान क्षमता विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है. यह सभी कार्य उसके सचिवालय के माध्यम से करता है जो कि गुरुग्राम, भारत में स्थित है.

भारत के लिए इसका महत्त्व

• भारत ने 2022 तक 100 गीगा वाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है.
• इसके अलावा INDCs के तहत 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना है.
• इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से प्राप्त निविश, तकनीक तथा सहयोग महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे.
• इससे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी. परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी होगी. इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.

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GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Science and Technology

Topic : IUSSTF – Indo-U.S. Science and Technology Forum

संदर्भ

हाल ही में भारतीय-अमरीकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (Indo-U.S. Science and Technology Forum – IUSSTF) द्वारा अमरीकी- भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल लॉन्च की गई. यह पहल उन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग पर केंद्रित है जो दोनों देशों की प्राथमिकताओं में शामिल हैं.

• आईयूएसएसटीएफ एक द्विदेशीय संगठन है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और अमेरिकी राज्य विभाग द्वारा किया जाता है.
• यूएसआईएआई अवसरों, चुनौतियों और द्विपक्षीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान एंव विकास के लिए बाधा पर विचार विमर्श करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार को सक्षम करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यबल विकसित करने के लिए विचारों को साझा करने में मदद करने और साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रिया और प्रणाली की सिफारिश के लिए, एक मंच के रूप में काम करेगा.

भारत मे AI की स्थिति

इंफोसिस के को-फाउंडर गोपालकृष्णन की रिसर्च एजेंसी itihaasa द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत (12,135 शोधपत्रों) को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विश्व में तीसरा स्थान दिया गया. चीन (37,918 शोधपत्र) और अमेरिका (32,421 शोधपत्र) क्रमश: पहले व दूसरे स्थान पर रहे. भारत में वर्तमान में निजी क्षेत्र द्वारा AI का उपयोग बेहतर सेवाएं प्रदान करने, बाज़ार के पैटर्न पता करने. लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लोगों को सलाह देने में किया जा रहा है. Adobe ने हैदराबाद में AI लैब स्थापित की है.

गत वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने AI पर फ्रेमवर्क निर्माण के लिए एक नीति समूह का गठन किया. फरवरी 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने कनाडा के सहयोग से देश के पहले AI सेंटर के गठन की घोषणा की. बजट 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2019 तक एक ‘राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर’ के गठन की घोषणा की गई थी.

AI क्या है?

• आजकल कंप्यूटर सिस्टम की प्रोग्रामिंग इस प्रकार की जाती है कि वे ऐसे काम कर सकते हैं जो अन्यथा मानवीय बुद्धि से ही संभव होते हैं. इसी को कृत्रिम बुद्धि (artificial intelligence) कहा जाता है.
• दिन-प्रतिदिन नए-नए app और software आते जा रहे हैं जो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित हैं और जिनके कारण हमारे रोजमर्रा के काम पहले से सरल हो गये हैं.
• आज विश्व में कृत्रिम बुद्धि का बाजार तेजी से बढ़ता जा रहा है. आशा की जाती है कि 2020 तक यह 153 बिलियन डॉलर का बाजार हो जाएगा. 2016 से 2022 तक इस बाजार की वार्षिक वृद्धि की दर 45.4% रहने की संभावना है. परन्तु विचारकों का कहना है कि कृत्रिम बुद्धि के विकास के साथ-साथ बेरोजगारी में वृद्धि होगी. अतः आवश्यकता है कि इसका प्रयोग भली-भाँति विचार कर किया जाए.

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GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Infrastructure- energy.

Topic : World Energy Transition Outlook Report

संदर्भ

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency: IRENA) द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण प्रतिवेदन (World Energy Transition Outlook Report ) की समीक्षा की है.

प्रतिवेदन के प्रमुख बिंदु

• प्रतिवेदन में इंगित किया गया है कि कोविड-19 आपदा ने सभी देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा सोतों में बदलने तेजी लाने का एक अप्रत्याशित अवसर प्रदान किया है.
• प्रतिवेदन में कहा गया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने की दिशा में वैश्विक प्रगति न के बराबर है.
• IPCC की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक हमें वर्ष 2010 के ग्रीन गैस हाउस के स्तर में 45% की कमी करनी थी परन्तु इसमें कमी के उलट बढ़ोतरी ही होती जा रही है.
• IRENA के अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक 90% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय संसाधनों से होगी, जबकि 6% प्राकृतिक गैस एवं शेष नाभिकीय ऊर्जा से होगी.

IRENA क्या है?

• यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका कार्य सहयोग बढ़ाना, नवीनतम जानकारी देना तथा नवीकरणीय ऊर्जा के सतत प्रयोग को बढ़ावा देना है.
• यह ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मात्र नवीकरणीय उर्जा पर ध्यान केन्द्रित करता है तथा विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों की आवश्यकताओं का समाधान करता है.
• IRENA की स्थापना 2009 में हुई थी और यह 8 जुलाई, 2010 से प्रभाव में आया.
• इसका मुख्यालय अबू ढाबी के मसदर शहर में है.
• IRENA संयुक्त राष्ट्र का एक औपचारिक पर्यवेक्षक भी है.

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GS Paper 3 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology.

Topic : Artificial photosynthesis to provide solutions for carbon capture and conversion

संदर्भ

हाल ही में, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research– JNCASR) के शोधकर्ताओं द्वारा एक समेकित प्रणाली विकसित की गयी है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को अवशोषित करके सौर ईंधन में परिवर्तित कियासकता है.

शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को ‘कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण’ (Artificial Photosynthesis) नाम दिया है. इनका मानना है कि यह प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाले उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने में सहायता कर सकती है.

कार्यविधि

इस कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण (AP) में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और इसमें एक प्रकाश-सुग्राहीकारक / फोटोसेंसिटाइज़र (photosensitizer) की सहायता से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है.

1. इसमें, वैज्ञानिकों द्वारा मुख्यतः सामान्य सूक्ष्म-विन्यासों (Nanostructures) का उपयोग करते हुए प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अनुकरण किया है.
2. कार्बन डाइऑक्साइड को सौर ईंधन में बदलने की इस प्रक्रिया में पानी से ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है.

प्रकाश संश्लेषण

• प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं.
• हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं. इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कई खनिजों को ऑक्सीजन व ऊर्जा से समृद्ध कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं.

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Prelims Vishesh

Lok Sabha passed the Appropriation Bill 2020-21 :-

• विनियोग विधेयक 2020-21, सरकार को अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ अपने कार्यों के लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से 110 ट्रिलियन रुपये से अधिक राशि के आहरण के लिए अधिकृत करता है.
• विनियोग विधेयक का अधिनियमन सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धन के आहरण की अनुमति प्रदान करता है.
• संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अंतर्गत, संसद द्वारा इस प्रकार के कानून को अधिनियमित किए बिना संचित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती है.

Section 56(J) of Central Civil Services (CSS) Pension Rules, 1972 :-

• पिछले दो सालों में इस उपबंध को समूह-क के 90 अधिकारियों और समूह-ख के 80 अधिकारियों के विरुद्ध प्रयुक्त किया गया था.
• इन नियमों के अंतर्गत, सरकार को लोक हित में, सत्यनिष्ठा और अप्रभाविता की कमी के आधार पर सरकारी अधिकारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है.
• ये नियम सरकारी सेवकों की आवधिक समीक्षा और समय पूर्व सेवानिवृत्ति की नीति निर्धारित करते हैं.

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