संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के खंड 1 और खंड 2 के तहत विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है. भारतीय संविधान में विशेषाधिकार के विषय इंग्लैंड के संविधान से लिए गये हैं. Concept of parliamentary privilege in the Constitution of India has been taken from the British Constitution.

भारत में, ‘अफ्रीकन स्वाइन फीवर’ (African swine fever – ASF) एक बार फिर से चर्चा में है. पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में ‘अफ्रीकन स्वाइन फीवर’ का प्रकोप फैलने के बाद, हाल ही में ‘त्रिपुरा’ राज्य में इस बीमारी के मामले देखे गए हैं. • ASF बहुत तेजी से फैलने वाला और पशुओं के लिए घातक रोग है जो पालतू और जंगली दोनों सूअरों को संक्रमित करके उनमें रक्तस्रावी बुखार ला देता है. • यह ज्वर पहली बार 1920 में अफ्रीका महादेश में पकड़ा गया था. • इस बुखार का कोई उपचार नहीं है और जिस पशु को यह बुखार हो गया तो उसका मरना शत प्रतिशत तय है. अतः यह नहीं फ़ैल जाए इसके लिए रोगग्रस्त पशुओं को जान से मार देना पड़ता है. • ASF की विशेषता है कि यह पशु से पशु में फैलता है और मनुष्य पर इससे कोई खतरा नहीं होता. • संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का कहना है कि ASF बहुत तेजी से एक महादेश से दूसरे महादेश तक फैलने की शक्ति रखता है.

1. Ebola वायरस एक जानलेवा वायरस है. 2. इसका वायरस जंगली जानवरों से इंसान में संक्रमित होता है. 3. जनता को इस रोग के प्रति जागरूक बनाने, आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध कराने और समाज के अन्दर विशेष सावधानी रखने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है. 4. यदि रोग को शुरू ही में पकड़ लिया जाए और रोगी खूब पानी पिला जाए तो इस रोग को तेजी से बढ़ने से रोका जा सकता है. 5. अभी तक इस रोग से लड़ने के लिए कोई कारगर दवा नहीं निकली है.

यह सोने या चांदी जैसी वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं है. सिक्के, नोट आदि फ़िएट मुद्रा के प्रकार हैं. फ़िएट मुद्रा सरकार द्वारा निर्गत की गई मुद्रा होती है जिसका अपना कोई मूल्य नहीं होता लेकिन इसका मूल्य सरकारी नियमों से निर्धारित होता है.

कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने टेली-लॉ (Tele-Law) के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए "एक पहल (Ek Pahal)" अभियान शुरू किया है। एक पहल अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलेगा। "एक पहल" अभियान 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करेगा। • टेली-लॉ :- सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लाभार्थियों को मुकदमेबाजी पूर्व सलाह/परामर्श. • कानूनी जागरूकता सृजित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority: NALSA) द्वारा एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम पर फिल्मों और वृत्तचित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा. • साथ ही, अन्य गतिविधियों में आम नागरिकों को मुकदमेबाजी पूर्व/कानूनी सलाह देने के लिए लीगल एड क्लीनिकों का आयोजन किया जाएगा.