मध्य प्रदेश के कई छात्र हमारे वेबसाइट को पढ़ते हैं इसलिए हमलोगों ने सोचा कि क्यों न पटवारी परीक्षा (Patwari Exam 2017) से related Study-material आपसे share की जाए जो आपके exam में काम आ सके. यह परीक्षा VYAPAM आयोजित कर रही है. Patwari परीक्षा 9 दिसम्बर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक होने वाली है.
[stextbox id=’info’ cbgcolor=’dceaf2′ bgcolorto=’e39494′]ध्यान रहे – हमारे सारे आगामी Patwari Exam से related पोस्ट इस लिंक में डाले जायेंगे>> www.sansarlochan.in/patwari-notes-madhyapradesh[/stextbox]राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम, 1993 पारित किया था. संविधान में 73rd संशोधन के होने के बाद पंचायती चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही था. 2001 में, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए ग्राम स्वराज अधिनियम पारित किया गया. इस नए अधिनियम के द्वारा पूर्व के अधिनियम में अच्छा-ख़ासा बदलाव लाया गया. उदाहरण के लिए ग्राम सभा को पहले से अधिक मजबूत बनाया गया और ग्राम सभा स्तर पर समितियों का प्रत्यक्ष गठन का प्रावधान हुआ जिससे कि ग्राम सभा खुद योजनाएँ बना सकें और उन्हें लागू कर सकें. यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढाँचे, सुरक्षा, कृषि, जन-संपदा और समाजिक न्याय की अलग-अलग समितियाँ अस्तित्व में आयीं. बाद में दो नई समितियाँ भी गठित हुईं, जैसे – ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति. इन दोनों समितियों का अध्यक्ष सरपंच को बनाया गया. आगे चल करके कानून में और भी सुधार हुए जिनके द्वारा ग्राम पंचायत को स्वशासन की कार्यपालक संस्था का रूप दिया गया.
2011 Census के अनुसार, मध्य प्रदेश का total population सात करोड़ 27 लाख है.
Some facts
- मध्य प्रदेश में जिला पंचायत (District Panchayat) को जिला पंचायत कहा जाता है.
- मध्यवर्ती पंचायत (Intermediate Panchayat) को जनपद पंचायत कहा जाता है.
- Village पंचायत को ग्राम पंचायत कहा जाता है.
Statistics of Madhya Pradesh to Memorize
- क्षेत्रफल (Area) : 308 हजार वर्ग कि.मी.
- कुल जनसंख्या (Total Population): 72597565
- पुरुष (Males): 37612920
- महिला (Females): 34984645
- साक्षरता दर (Literacy Rate): 70.6%
- जिले (Districts) : 51
- तहसील (Tahsil): 367
- विकासखंड (Block) : 313
- आदिवासी वि. : 89
- नगर निगम (Municipal Corporation): 16
- नगर पालिका (Municipality): 98
- नगर परिषद् (City Council) : 264
- जिला पंचायत (Jila Panchayat) : 51
- जनपद पंचायत : 313
- ग्राम पंचायत (Gram Panchayat): 23006
- कुल ग्राम (Total Villages): 54903
- राजस्व ग्राम (Revenue Villages) : 53738
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के कार्यों और शक्तियों का वर्गीकरण
ग्राम पंचायत
- स्वच्छता
- पानी के स्रोतों का निर्माण और रख-रखाव
- सड़कों, भवनों, पुलों, शौचालयों, कुओं का निर्माण
- गाँव की सड़कों में रोशनी लगाना
- मनोरंजन शो, दुकान, भोजनालय आदि पर नियंत्रण
- पंचायत की संपत्ति का रख-रखाव
- बाजार और मेलों का आयोजन और प्रबंधन
- संक्रामक रोगों की रोकथाम
- युवाओं और खेलों को बढ़ावा देना
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना
- भवनों का निर्माण और इनकी देख-रेख पर नियंत्रण
- सार्वजनिक सड़कों और खुले स्थानों पर रुकावट और अतिक्रमण दूर करना
- इमारतों या सड़कों का नामकरण
जनपद पंचायत
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
- कृषि
- सामाजिक वानिकी
- कुटीर उद्योग
- परिवार नियोजन
- खेलकूद
- ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
- आपातकालीन स्थितियों, जैसे आगजनी, बाढ़, सूखा, आदि के लिए तत्काल राहत का प्रावधान
- स्थानीय तीर्थयात्रा और त्योहारों की व्यवस्था और सार्वजनिक घाट, सार्वजनिक बाजार, मेलों इत्यादि का प्रबंधन
- राज्य सरकार और जिला परिषद् के अनुमोदन से अन्य किसी समारोह का आयोजन.
जिला पंचायत
- जिले के अन्दर स्थित ग्राम और जनपद पंचायतों पर नियंत्रण, समन्वयन और मार्गदर्शन
- जनपद पंचायत की योजनाओं का समन्वय करना और उन्हें समेकित करना
- जनपद पंचायतों से प्राप्त विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान की मांगों को इकठ्ठा करके उन्हें राज्य सरकार को भेजना
- जिले के दो या अधिक जनपद पंचायतों से सम्बंधित योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों या अन्य कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करना
- राज्य सरकार को सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, विकलांगों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सलाह देना
- ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग जिला पंचायत कर सकती है जो राज्य सरकार इसे सौंप दे
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