Sansar Daily Current Affairs, 28 April 2018
GS Paper 2: Source: Dainik Jagran
Topic: वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा
- इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की जाने वाली देश की पहली महिला वकील बन गई.
- उनको 27 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गई.
- वैसे अभी तक 68 वर्ष के इतिहास में मात्र 6 महिला जजों की नियुक्ति हुई है. ये सभी जज उच्च न्यायालयों से प्रोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय में आयी थीं.
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है?
- वह भारत का नागरिक हो.
- वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश से रूप में कार्य कर चुका हो.
- या, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता (advocate) रह चुका हो.
- राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो.
इंदु मल्होत्रा का चयन उपर्युक्त बिंदु संख्या 3 के आधार पर हुआ है.
GS Paper 3: Source: Economic Times
Topic: CFTRI
- CFTRI का full-form है – Central Food Technological Research Institute
- CFTRI ने जीवन-विज्ञान में स्नातक कर रहे छात्रों को भोजन और संबद्ध उद्योगों में प्रशिक्षण देने हेतु एक कार्यक्रम की घोषणा की है.
- CFTRI मैसूरु में स्थित है और यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के अंतर्गत आता है.
- इसकी स्थापना 1950 में हुई थी.
- CFTRI व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए कार्य करता है –
- इंजीनियरिंग विज्ञान
- प्रौद्योगिकी विकास
- अनुवाद सम्बन्धि शोध
- खाद्य सुरक्षा
GS Paper 3: Source: The Hindu
Topic: राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2018
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR) को हाल ही में वर्ष 2018 का राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) पुरस्कार दिया गया.
- Indian Intellectual Property Office हर वर्ष राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार का वितरण करता है.
- यह पुरस्कार पेटेंट, रूपांकन, ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेतकों के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवोन्मेषकों, संगठनों और कम्पनियों दिया जाता है.
GS Paper 3: Source: The Hindu
Topic: क्षेत्रीय परिषद्
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् (Western Zonal Councils) की 23वीं बैठक हाल ही में गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की गई.
- इस बैठक की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की.
- क्षेत्रीय परिषदों को संसद द्वारा स्थापित किया गया है.
- इनका उद्देश्य अंतर्राज्यीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना है.
- ये परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यादेश द्वारा स्थापित की गई हैं. इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये परिषदें सांवैधानिक निकाय नहीं हैं.
- अतः ये क्षेत्रीय परिषदें मात्र विचार-विमर्श एवं परामर्श के लिए हैं.
- भारत में ऐसी 5 परिषदें गठित हैं – उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदें.
- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् – जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़.
- मध्य क्षेत्रीय परिषद् – उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् – बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल.
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् – गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन -दीव और दादर और नगर हवेली के संघ शासित प्रदेश.
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी.
- क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष देश का गृह मंत्री होता है.
- परिषद् के उपाध्यक्ष सम्बंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से हर वर्ष बनते हैं.
- इस परिषद् में मुख्यमंत्री के अलावे हर राज्य के दो-दो मंत्री भी होते हैं (जिनका मनोनयन सम्बंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं). जिन क्षेत्रों में संघीय शासित क्षेत्र हैं वहाँ से भी दो मंत्री परिषद् के रूप में नामित होते हैं.
- प्रत्येक परिषद् में सलाहकार होते हैं – एक नीति-आयोग द्वारा नामित, प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त.
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