Sansar डेली करंट अफेयर्स, 07 August 2018

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Sansar Daily Current Affairs, 07 August 2018


GS Paper 2 Source: PIB

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Topic : Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)

सन्दर्भ

नीति आयोग ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के लिए 117 जिलों को अकांक्षी जिलों (aspirational districts) के रूप में चयन किया है. इस चयन के लिए एक मिश्रित सूचकांक को आधार बनाया गया है जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में प्रकाशित आँकड़ों, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं आधारभूत संरचना को शामिल किया गया है.

RUSA के मुख्य तत्त्व

केंद्र सरकार द्वारा सहयोग : RUSA के अंतर्गत इन जिलों में तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में नए आदर्श स्नातक महाविद्यालय/Model Degree Colleges (MDCs) खोलने के लिए भारत सरकार आर्थिक सहायता देती है.

आर्थिक सहायता का स्वरूप : आर्थिक सहायता उन कॉलेजों को दी जाती है जिनके पास वर्तमान में उचित संख्या में शिक्षण कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संकाय कक्ष, शौचालय और अन्य ऐसी मूलभूत सुविधाएँ हैं जो तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाओं के लिए आवश्यक होती हैं.

राज्यों की भूमिका : इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह आश्वासन देना होता है कि आदर्श स्नातक महाविद्यालयों से सम्बन्धित सभी आवर्ती व्यय/recurring expenditure (वेतन सहित) का वहन वे ही करेंगी. RUSA योजना के तहत भारत सरकार सहायक अध्यापकों के नए पदों के सृजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

RUSA क्या है?

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) एक केंद्र सम्पोषित योजना है जो 2013 में आरम्भ की गई थी. इस योजना का उद्देश्य चुने हुए राज्यों में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को निधि मुहैया करना है.

निधि का वितरण

  • इस योजना के लिए भारत सरकार और सामान्य कोटि के राज्यों के बीच निधि के वितरण का अनुपात 60:40 होता है. विशेष कोटि के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 और केंद्र-शासित क्षेत्रों के लिए 100% होता है.
  • इस निधि का प्रवाह केन्द्रीय मंत्रालय से होता हुआ राज्य सरकारों/केंद्र-शासित क्षेत्रों तक, फिर वहाँ से राज्य की उच्चतर शिक्षा परिषद् तक एवं अंततः चिन्हित संस्थानों तक पहुँचता है.

RUSA का लक्ष्य

RUSA का मुख्य लक्ष्य राज्य स्तर पर उच्चतर शिक्षा के नियोजित विकास के माध्यम से उच्चतर शिक्षा की उपलब्धता, समानता और गुणवत्ता में सुधार लाना है. इसके अलावा यह योजना जिन बातों पर बल देती है, वे हैं –

  • नए शैक्षणिक संस्थान बनाना
  • पहले से बने हुए संस्थानों को विस्तारित एवं उत्क्रमित (upgrade) करना
  • ऐसे संस्थानों को विकसित करना जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा के विषय में आत्मनिर्भर हों और जहाँ अनुसन्धान के प्रति अधिक झुकाव हो
  • ऐसे संस्थान विकसित करना जहाँ ऐसी शिक्षा दी जाती हो जो पूरे राष्ट्र के लिए प्रासंगिक हो.

RUSA योजना के अवयव

  • वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उत्क्रमण के माध्यम से तथा महाविद्यालयों का संकुल बनाकर नए विश्वविद्यालय बनाना.
  • नए आदर्श स्नातक महाविद्यालय तथा नए व्यावसायिक महाविद्यालय का सृजन करना एवं इनके लिए आधारभूत संरचना हेतु सहायता प्रदान करना.
  • संकायों की नियुक्ति तथा शैक्षणिक प्रशासकों में नेतृत्व का विकास करने में सहायता देना.
  • भारत सरकार की पोलटेकनिक योजना RUSA योजना के अन्दर समाहित कर दी गई है जिससे कि कौशल विकास हो सके.
  • उच्चतर शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ना.

GS Paper 2 Source: PIB

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Topic : Startup India’s Academia Alliance Programme

संदर्भ

स्टार्ट-अप एकेडेमिया अलायन्स एक कार्यक्रम है जिसे स्टार्ट-अप इंडिया योजना के तहत आरम्भ किया गया है.

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसन्धान और उद्योग में उसके अनुप्रयोग के बीच पाए जाने वाले अंतराल को भरना है.

मुख्य तत्त्व

स्टार्ट-अप एकेडेमिया अलायन्स का पहला चरण जिन संस्थानों की भागीदारी में क्रियान्वित किया जायेगा, वे हैं –

  • क्षेत्रीय जैव तकनीक केंद्र (Regional Centre for Biotechnology)
  • ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute – TERI)
  • ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल परिषद् (Council on Energy, Environment and Water)
  • TERI उन्नत शिक्षा स्कूल (TERI School of Advanced Studies)

Startup India’s Academia Alliance कार्यक्रम के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, जैव तकनीक, चिकित्सा एवं जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों से सम्बंधित विद्वानों का चयन किया गया है जो सम्बंधित क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्ट-अपों को मार्गनिर्देशक देंगे.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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Topic : ‘8888’ uprising

संदर्भ

आगामी 8 अगस्त को सुविख्यात 8888 विद्रोह की 30वीं वर्षगाँठ मनाई जा रही है.

8888 क्या है?

आज से 30 वर्ष पहले अर्थात् 1988 में म्यांमार में राष्ट्रव्यापी विद्रोह हुआ था. यह विद्रोह 8 अगस्त 1988 (8/8/1988) को अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था इसलिए इसे 8888 विद्रोह का नाम दिया गया. यह एक लोक आन्दोलन था जिसने उस समय शासन कर रही बर्मा समाजवादी कार्यक्रम पार्टी (Burma Socialist Programme Party) के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मामलों पर कठोर नियंत्रण को चुनौती दी गई थी. आन्दालनकारियों को विश्वास था कि देश में व्याप्त विकट गरीबी के लिए इस पार्टी की नीतियाँ जिम्मेदार थीं.

8888 के लक्ष्य

इस आन्दोलन के दो लक्ष्य थे –

  • सेना से शक्ति को छीनकर उसे नागरिक नेतृत्व को सौंपा जाए.
  • तानाशाही राजनैतिक व्यवस्था को समाप्त कर बहुदलीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू की जाए.

आन्दोलन के परिणाम

8888 आन्दोलन एवं उसपर सैनिक तन्त्र के अत्याचार परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रजातांत्रीक लीग (National League for Democracy – NLD) नामक एक राजनैतिक दल का उदय हुआ जिससे निष्काषित राजनेत्री Aung San Suu Kyi के राजनीति में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ और अन्तत: वे म्यांमार की राज्य कौंसलर बनाई गई.

म्यांमार की वर्तमान प्रशासन व्यवस्था

8888 आन्दोलन के फलस्वरूप म्यांमार में सैनिक जुंटा (military group) का शासन ढीला पड़ गया और वहाँ प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होकर एक प्रजातांत्रिक सरकार बन चुकी है पर यह सरकार पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती. वस्तुतः अभी भी प्रशासन पर सेना का वर्चस्व किसी न किसी रूप में है. इस प्रशासनिक व्यवस्था को लोकतन्त्र का बर्मीज तरीका (Burmese way) कहा जा सकता है जिसमें शासन पर सैनिक नियन्त्रण धीरे-धीरे समाप्त किया जाना है.

ज्ञातव्य है कि 2003 में प्रधानमन्त्री Khin Nyunt ने घोषणा की थी कि देश में लोकतंत्र का लक्ष्य 7 चरणों में प्राप्त किया जायेगा.

GS Paper 1 Source: PIB

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Criminal-Law-Amendment-Bill-2018

Topic : Parliament Passes Criminal Law (Amendment) Bill, 2018

सन्दर्भ

  1. हाल ही में संसद ने आपराधिक कानून (संसोधन) विधेयक, 2018 को पारित कर दिया है.
  2. इस विधेयक द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC), साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) तथा यौन अपराध बाल सुरक्षा अधिनियम (POCSO) में एक नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ यौन अपराध के लिए मृत्युदंड जैसे कठोरतम दंड की व्यवस्था की गई है.

विधेयक के मुख्य तत्त्व

  • विधेयक में कहा गया है कि 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार के मामले में अपराधी घोषित होने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड सहित कठोरतम दंड दिया जायेगा.
  • महिलाओं के साथ बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 वर्ष के सश्रम कारावास से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है. इस मामले में आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है.
  • 16 वर्ष से कम की बालिका के साथ में बलात्कार के लिए निर्धारित न्यूनतम दंड को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है. इस मामले में कारावास की अवधि जीवन पर्यंत तक बढ़ाई जा सकती है.
  • 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में अपराधी को ताउम्र कैद की सजा दी जाए.
  • विधेयक में कहा गया है कि जाँच और मुकदमे का काम जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाए.
  • जाँच के लिए अधिकतम 2 महीने की समय-सीमा प्रस्तावित है. मुक़दमे के लिए भी इतना ही समय दिया गया है.
  • अपील के निपटारे के लिए भी एक समयसीमा दी गयी है जो 6 महीने की है.
  • 16 वर्ष के अन्दर की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं रखा गया है.

ज्ञातव्य है कि 2015 की तुलना में 2016 में भारत में बाल बलात्कार के मामलों में 82% की वृद्धि हुई है. इसके लिए हिंसा का वातावरण, सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा, अलगाव एवं महिला एवं बच्चों की स्थिति में ह्रास कारक तत्त्व हैं.

राजस्थान और मध्य प्रदेश ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषी को मौत की सजा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है.

GS Paper 3 Source: The Hindu

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Topic : RISECREEK

संदर्भ

  • IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने हाल ही में औद्योगिक मानकों के अनुरूप RISECREEK नामक microprocessor का निर्माण किया है.
  • यह निर्माण Project Shakti के तहत Linux operating प्रणाली को चलाने के लिए ओरेगन, अमेरिका में स्थित Intel के केंद्र पर किया गया है.

मुख्य तत्त्व

  • RISECREEK माइक्रो प्रोसेसरों का रूपांकन सर्व-सुलभ है इसलिए इन्हें कोई भी सुविधानुसार परिवर्तित कर सकता है. इनके जरिये ऊर्जा का इष्टतम उपयोग किया जा सकता है. इस मामले में ये microprocessor अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों, जैसे – Advanced RISC Machines (ARM) द्वारा निर्मित Cortex A5 को टक्कर देते हैं.
  • RISECREEK की frequency 350 Mhz की होती है जो इसको रक्षा एवं रणनीति से सम्बन्धित उपकरणों, जैसे – NAVIC (Indian Regional Navigation Satellite)  और Internet of Things (IoT) electronics की अपेक्षाएँ पूरी करने में समर्थ बनाती है.

प्रोजेक्ट शक्ति

प्रोजेक्ट शक्ति 2014 में IIT-M के एक पहल के रूप में आरम्भ की गई थी. पिछले वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय, भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए निधि मुहैया की थी.

उद्देश्य : प्रोजेक्ट शक्ति का उद्देश्य मात्र प्रोसेसर बनाना ही नहीं है. इसका उद्देश्य उच्च सर्वर के लिए उच्च गति वाले इंटरकनेक्ट बनाना और ऐसे सुपर कंप्यूटर बनाना भी है जो RapidiIO तथा GenZ के मानदंडों पर आधारित हैं.

आशा की जाती है कि भविष्य में Petaflop और Exaflop स्तर के सुपर कंप्यूटरों का भारत में निर्माण हो सकेगा.

GS Paper 3 Source: The Hindu

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Topic : Uakitite

Uakitite

संदर्भ

हाल ही में पूर्वी रूस में गिरे एक उल्का पिंड में एक नया खनिज पाया गया है.

मुख्य तत्त्व

  • यह खनिज जिस उल्का पिंड में पाया गया है वह साइबेरिया के “Uakit” क्षेत्र में स्थित है. इसलिए इस खनिज का नाम “uakitite” दिया गया है.
  • इस उल्का पिंड के 98% अंश में kamacite नामक लोहे की मिश्र धातु है. शेष 2% ऐसे खनिज हैं जो अन्तरिक्ष में ही बनते हैं.

पर्याप्त डाटा का अभाव

वैज्ञानिक इस रहस्यमय उल्कापिंड के बारे में अधिक नहीं जान सकेंगे. इसमें पाया गया नया खनिज uakitite इतना छोटा है कि वे इसके भौतिक एवं द्रष्टव्य गुणों को निकालने में असमर्थ हैं.


Prelims Vishesh

मैत्री 2018

  • यह भारत और थाईलैंड के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है.
  • मैत्री 2018 सैन्य अब्यास थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है.
  • इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच कौशल और अनुभवों का आदान-प्रदान करना है.
  • ज्ञातव्य है कि 2017 का मैत्री सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह जिले में आयोजित किया गया था.

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