What is Shamlat land? संदर्भ पंजाब राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों ग्राम जनसामान्य भूमि (विनियमन) नियमावली 1964 में संशोधन की मंजूरी दे दी है जिससे अब पंचायतें शामिलात भूमि को औद्योगिक घरानों, उद्यमियों, व्यवसायियों और कम्पनियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ खोलने के लिए बेच सकेंगी. इस संशोधन का मूल उद्देश्य ग्राम पंचायतों को गाँवों में पड़ी हुई … Read More
अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण
Commission to Examine Sub Categorization of other Backward Classes (OBC) केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत उप-वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन गठित होने वाले आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुमोदन केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दे दया है. पृष्ठभूमि संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14) विधि के समक्ष समानता … Read More
राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (NSAC) – स्वरूप, भूमिका और कार्य
National Startup Advisory Council केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (National Startup Advisory Council – NSAC) के गठन की अधिसूचना निर्गत कर दी है. यह परिषद् देश में नवाचार और स्टार्ट-अप कम्पनियों को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र के निर्माण हेतु उपाय सुझाएगी. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (NSAC) का स्वरूप इस परिषद् का अध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग … Read More
आंध्र प्रदेश में तीन राजधानी – आवश्यकता और चुनौतियाँ
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश समस्त क्षेत्र विकेंद्रीकरण एवं समान विकास विधेयक, 2020 (The Andhra Pradesh Decentralisation and Equal Development of All Regions Bill, 2020) को पारित कर दिया है. इसके साथ ही उस राज्य में तीन राजधानियों (capitals) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है. ये राजधानियाँ और उनके कार्य निम्नलिखित होंगे – अमरावती – विधायी राजधानी … Read More
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (UNCITRAL in Hindi)
UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL) संदर्भ भारत के विरुद्ध किये गये सभी दावों को एक अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ट्रिब्यूनल (International Arbitration Tribunal) ने निरस्त कर दिया है. विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पंचाट नियमावली 1976 के अनुसार गठित अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है. मामला क्या है? भारत ने अपनी आवश्यक सुरक्षा … Read More
वैश्विक सामाजिक गतिशीलता प्रतिवेदन (Global Social Mobility Report)
वैश्विक सामाजिक गतिशीलता प्रतिवेदन (Global Social Mobility Report) विश्व आर्थिक मंच ने अपना पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता प्रतिवेदन (Global social mobility report) प्रस्तुत कर दिया है. भारत का प्रदर्शन इस प्रतिवेदन में 42 देशों में भारत को 76वाँ स्थान मिला है. इसमें भारत को उन पाँच देशों में रखा गया है जिनको बेहतर सामाजिक गतिशीलता अंक से सबसे अधिक लाभ … Read More
पारस्परिक क्षेत्र (reciprocating territory) और सुपीरियर न्यायालय क्या होते हैं?
UAE has been declared ‘reciprocating territory’ by India पिछले सप्ताह विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना निर्गत की जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code, 1908) के अनुभाग 44A के अंतर्गत एक “पारस्परिक क्षेत्र” (reciprocating territory) अर्थात् वैसा भूक्षेत्र घोषित किया गया जहाँ भारत के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश लागू हो सकते … Read More
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 – विशाखा गाइडलाइन
Tougher law against sexual harassment at work कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी ढाँचा सुदृढ़ करने के निमित्त गृह मंत्री अमीत शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) ने अपने सुझावों को अंतिम रूप दे दिया है. पृष्ठभूमि यह मंत्री समूह अक्टूबर, 2018 में उस समय गठित हुआ था जब #MeToo आन्दोलन चल रहा था … Read More
दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (TCEPF) – TRAI
Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (TCEPF) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं को कहा है कि वे दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (Telecommunication Consumers Education and Protection Fund – TCEPF) में वह सभी धनराशि जमा कर दें जिसपर ग्राहकों ने दावा नहीं किया होता है. इसी कोष में अधिकाई चार्ज (excess charges) और सुरक्षा जमा … Read More
अमेरिका में सिख समुदाय को अलग जातीय समूह का दर्जा
2020 में अमेरिका में जनगणना होने वाली है. इस जनगणना के लिए पहली बार उस देश में रहने वाले सिखों को एक अलग जातीय समूह के रूप में (Sikhs in US to be counted as separate ethnic group) गिना जाएगा. अमेरिका में सिखों की संख्या लगभग 10 लाख है. पिछले कुछ वर्षों से सिखों को परेशान करने, उन्हें धमकाने और … Read More