What is National Investigation Agency Act, and why is Chhattisgarh challenging it? छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 / National Investigation Agency (NIA) Act, 2008 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम विधि एवं व्यवस्था संधारण करने विषयक राज्य की शक्तियों … Read More
[Sansar Editorial] आचार समिति – राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा में इसकी भूमिका
राज्यसभा में समितियों की एक सुसंगत प्रणाली है. इन्हीं में से एक समिति है आचार समिति (Committees on Ethics). राज्यसभा की आचार समिति स्थाई समिति की श्रेणी में आती है. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू चाहते हैं कि आचार समिति को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े. हाल ही में सभापति एम वेंकैया नायडू ने आचार समिति के कामकाज की … Read More
संविधान का अनुच्छेद 131 – सुनवाई के लिए शर्तें
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 131 (Article 131) के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम / Citizenship (Amendment) Act (CAA) को चुनौती देने वाली याचिका डालकर केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरी याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम / National … Read More
दुर्लभ रोग (Rare diseases) क्या हैं? दुर्लभ रोग उपचार नीति के मुख्य अवयव
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 450 दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति (a national policy for the treatment ‘rare diseases’) प्रकाशित कर दी है. ज्ञातव्य है कि यह नीति 2017 में तैयार हुई थी और 2018 में एक समिति को इसकी समीक्षा करने को कहा गया था. दुर्लभ रोग उपचार नीति के मुख्य अवयव … Read More
[Sansar Editorial] 2021 की जनगणना में क्या है खास? – सेन्सस से जुड़े मुख्य तथ्य
किसी भी देश के नीति निर्धारण के लिए देश के नागरिकों की सही जनसंख्या का पता होना बहुत जरूरी है. सामाजिक-आर्थिक जानकारी के सही आंकड़ों की बदौलत कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है और हर तबके के लिए सही नीति बनाई जा सकती है. यह प्रक्रिया हर 10 साल में की जाती है. वक्त के साथ जनगणना … Read More
समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database – IRAD)
भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से सम्बंधित एक डेटाबेस ऐप/पोर्टल का सूत्रपात कर दिया है जिसे समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database – IRAD) का नाम दिया गया है. समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (IRAD) से सम्बंधित मुख्य तथ्य इसका निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – मद्रास ने किया है. इसका संचालन राष्ट्रीय इन्फोर्मेटिक्स केंद्र (NIC) करेगा. इस परियोजना में 258 करोड़ … Read More
कमिश्नर प्रणाली क्या है और यह कैसे लागू होती है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नॉएडा में पुलिस की कमिश्नर प्रणाली (commissionerate system) लागू करने का निर्णय लिया है. कमिश्नर प्रणाली क्या है और इसके लाभ क्या हैं? कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर किसी नगर की सम्पूर्ण पुलिस संरचना का प्रमुख होता है और नगर की विधि-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है. उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के प्रति होती … Read More
निजी संपत्ति के अधिग्रहण के विषय में कानूनी स्थिति
Private property is a human right: Supreme Court पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि निजी संपत्ति रखना किसी नागरिक का एक मानवाधिकार है और सरकार उस संपत्ति का अधिग्रहण बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और बिना वैध प्राधिकार के नहीं कर सकती है. सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ सरकार किसी नागरिक की निजी संपत्ति में प्रवेश करके उस … Read More
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र क्या है? – Cyber Crime Coordination Centre
Cyber Crime Coordination Centre पिछले दिनों भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी- I4C) (Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) का उद्घाटन किया. ज्ञातव्य है कि 2018 में ऐसे केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया था जहाँ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित रीति से निपटा जा सके. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र … Read More
राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक (State Energy Efficiency Preparedness Index)
State Energy Efficiency Index 2019 2019 का राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक (State Energy Efficiency Preparedness Index) निर्गत हो गया है. विदित हो कि ऐसा पहला सूचकांक अगस्त 1, 2018 में प्रकाशित हुआ था. राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक क्या है? इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency – BEE) एवं ऊर्जा सक्षम अर्थव्यवस्था संघ (Alliance for an … Read More