टॉप रिस्क 2020 प्रतिवेदन – मुख्य निष्कर्ष

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यूरेशिया ग्रुप नामक अमेरिका की एक प्रभावशाली आकलन कम्पनी ने टॉप रिस्क 2020 शीर्षक प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है. टॉप रिस्क 2020 प्रतिवेदन – मुख्य निष्कर्ष भारत के सन्दर्भ में  :- भू-राजनैतिक जोखिम की दृष्टि से भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा जोखिम माना गया है. प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में आर्थिक प्रगति पर ध्यान न देकर … Read More

G8 देशों के 24/7 नेटवर्क के बारे में जानकारी

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आपराधिक मामलों में विदेशों से कानूनी सहायता लेने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किये हैं. इसके अतिरिक्त उसने इन विषयों पर भी मार्गनिर्देश दिए हैं – लेटर्स रोगेट्री (letters rogatory) के लिए प्रारूप-निर्माण एवं प्रक्रिया,  सूचनाओं को गंतव्य तक पहुँचाने तथा पारस्परिक कानूनी सहायता (mutual legal assistance) हेतु अनुरोध, सूचनाएँ तथा … Read More

हरित साख योजना – Green Credit Scheme in Hindi

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वन परामर्शदात्री समिति (Forest Advisory Committee) ने हरित साख योजना (Green Credit Scheme) के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन दे दिया है. हरित साख योजना की मुख्य विशेषताएँ हरित साख योजना एक जींस के रूप में वनों का व्यापार करने की अनुमति देती है. इस योजना के अंतर्गत वन विभाग पुनर्वनीकरण से सम्बंधित अपने दायित्व को अ-सरकारी एजेंसियों को सौंपने का … Read More

उपचारात्मक याचिका – Curative petition Explained in Hindi

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आज हम क्यूरेटिव पेटीशन (curative petition) अर्थात् उपचारात्मक याचिका क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे. कहते हैं एक बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है. भले ही हम इंसानों ने जंगलराज और अपराध को खत्म करने के लिए अदालतों की व्यवस्था की, पर हम आखिर में हम इंसान ही हैं. इसलिए गलती करने की गुंजाइश तो … Read More

UNESCO की दृष्टि में किस भाषा को संकटग्रस्त कहेंगे?

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पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स नामक पत्रिका ने यह सूचना दी कि नेपाल की लुप्तप्राय भाषा “सेके” के बोलने वाले विश्व में अब मात्र 700 ही रह गये हैं. सेके और उसकी विलुप्ति का खतरा संकटग्रस्त भाषा संघ (Endangered Language Alliance – ELA) के अनुसार सेके  नेपाल की सौ देशज भाषाओं में से एक है. कुछ वर्षों से नेपाल की सरकारी … Read More

खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020 में प्रावधान और निहितार्थ

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खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957/Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 तथा कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015/Coal Mines (Special Provisions) Act 2015 में संशोधन करके खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020/Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020 की अधिसूचना निकालने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020 में क्या है? … Read More

GOCO मॉडल कैसे काम करता है? – Government Owned Contractor Operated Model

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अपने कारखानों और आयुध भंडारों के लिए अभिकल्पित मॉडल – सरकारी स्वामित्व वाले ठेकेदारों के माध्यम से संचालित मॉडल (Government Owned Contractor Operated (GOCO) model) – को कार्यान्वित करने के लिए सेना ने संभावित उद्योगपतियों का पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है. इसका उद्देश्य संचालन को पहले से अधिक कुशल बनाना है. पृष्ठभूमि युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करने … Read More

[Sansar Editorial] अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का प्रस्ताव : एक विश्लेषण

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वर्तमान में जिला न्यायाधीशों और अवर न्याय अधिकारियों की नियुक्ति सम्बंधित राज्य सरकारें किया करती हैं. परन्तु विगत कुछ वर्षों से यह माँग उठी है कि इनकी नियुक्ति के लिए देश में एक समेकित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होनी चाहिए. स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया@75 (Strategy for New India@75) नामक प्रतिवेदन में नीति आयोग ने इसके लिए एक अलग न्यायिक सेवा … Read More

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के बारे में जानें

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APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) द्वारा निर्मित पोर्टल – फार्मर कनेक्ट पोर्टल – से अब तक 800 कृषि उत्पादक संगठन (FPO) जुड़ चुके हैं. ज्ञातव्य है कि यह पोर्टल APEDA ने अपनी वेबसाइट पर इसलिए दिया है जिससे कि कृषि उत्पादक संगठन और कृषि उत्पादक कम्पनियाँ  निर्यातकों से सम्बन्ध बना सकें. APEDA क्या है? APEDA का … Read More

आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? तुलु भाषा का संक्षिप्त परिचय

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तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची (eighth schedule) में सम्मिलित करने के लिए माँग बहुधा उठती रहती है. आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है. अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार इस अनुसूची में 22 भाषाएँ अंकित हैं. ये भाषाएँ हैं – असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, … Read More