अनुच्छेद 370 एक जटिल संवैधानिक प्रावधान था. देश की स्वतंत्रता के बाद जिन नेताओं ने इस संवैधानिक व्यवस्था की रचना की और इसे पारित करवाया उन्हें न देश के जनमानस का कोई एहसास था, न जम्मू-कश्मीर की जनता की आवश्यकताओं का और न ही उन्हें देश के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर की सामरिक स्थिति की कोई समझ थी. आने वाले दिनों … Read More
BPSC Questions : Mock Practice Test Series Part 13
आज हम बिहार सामान्य अध्ययन सामग्री (General Knowledge Study Material) आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं. आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा. यदि पसंद आये तो जरुर बताएँ ताकि हम इस तरह के Question and Answer सीरीज BPSC के लिए और भी ला सकें. यदि आपने हमारे पुराने Test series को सॉल्व नहीं किया है, तो … Read More
KUSUM योजना – किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना की घोषणा 2018-2019 के बजट में की गई थी. KUSUM scheme का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए खेतों में सौर पम्प चलाने और बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है. कुसुम योजना के अंतर्गत कुल क्षमता लागत 1.4 लाख करोड़ रुपये की … Read More
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 – National Medical Commission Bill
संसद के दोनों सदनों से पिछले दिनों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 पारित हो गया. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 का उद्देश्य राष्ट्रीय चिकत्सा आयोग विधेयक का उद्देश्य देश की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है. इसके लिए ये कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे – पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सक उपलब्ध कराना चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन, चिकित्सा … Read More
सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
संसद ने पिछले दिनों सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 [Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2019] पारित कर दिया है. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 की मुख्य बातें यह विधेयक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) अधिनियम, 1971 को संशोधित करता है. बेदखली की सूचना : इस विधेयक में आवासीय … Read More
संविधान का अनुच्छेद 371 – Article 371 Explained in Hindi
संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाने के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आलोचक यह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी तर्ज पर एकपक्षीय रूप से अनुच्छेद 371 (Article 371) को भी समाप्त अथवा संशोधित कर सकती है. यद्यपि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका ऐसा … Read More
सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 – Surrogacy (Regulation) Bill
पिछले दिनों सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 लोक सभा ध्वनिमत से पारित हो गया है. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 के मुख्य तत्त्व विधेयक में प्रस्ताव है कि सरोगेसी को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्यों के स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड गठित किये जाएँ. विधेयक का लक्ष्य सरोगेसी को प्रभावशाली ढंग से विनियमित करना, … Read More
[Sansar Editorial] सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लम्बित मामलों से तीव्रतर निपटा जा सकेगा?
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या CJI (Chief Justice of India) समेत 34 हो जाएगी. आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय में 59,331 वाद लम्बित चल रहे हैं. न्यायाधीशों के अभाव के कारण कानूनी विषयों से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण वादों में निर्णय करने के लिए संविधान बेंच … Read More
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, 2019 – Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill / UAPA
आज हम गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, 2019 (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 – UAPA) के विषय में मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कमी है और इस विधेयक की आलोचना क्यों की जा रही है. विदित हो कि पिछले दिनों गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 संसद से पारित हो गया. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, … Read More
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के विषय में विस्तृत जानकारी
आज हम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 (Jammu & Kashmir Reorganisation Bill 2019 in Hindi) के विषय में चर्चा करेंगे. भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति (special status) को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने संविधान में वर्णित सभी प्रावधानों को उस राज्य में लागू कर दिया है और साथ ही उसको दो संघीय क्षेत्रों (Union Territories) में विभाजित कर … Read More