राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 – National Education Policy (NEP)

RuchiraBills and Laws: Salient Features

भारत के उपराष्ट्रपति श्री. एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बना देगी. विदित हो कि 15 अगस्त तक लोगों से इस नीति के विषय में सुझाव और विचार मांगे गये हैं. श्री नायडू ने आह्वान किया कि लोग इस पर अपने विचार समय सीमा के अन्दर प्रकट करें. नवीन … Read More

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

RuchiraBills and Laws: Salient Features

पिछले दिनों लोक सभा में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 / Inter-state River Water Disputes (Amendment) Bill पारित हो गया. इस विधेयक के द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को इस ध्येय से संशोधित किया जा रहा है कि राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होने वाले विवादों से सम्बन्धित मुकदमों को एकरूप बनाया जाए और … Read More

सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जानकारियाँ

RuchiraIndian Constitution, Polity Notes

उच्चतम न्यायालय

संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है. भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है. भारतीय … Read More

मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 Motor Vehicles (Amendment) Bill

RuchiraBills and Laws: Salient Features

आज हम मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 (Motor Vehicles Amendment Bill in Hindi) के बारे में जानेंगे. पिछले दिनों राज्य सभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 पारित हो गया. यह विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को संशोधित कर रहा है. मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 के मुख्य तथ्य भारत सरकार दुर्घटना के एक घंटे (गोल्डन आवर) के अन्दर दुर्घटनाग्रस्त … Read More

अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill)

RuchiraBills and Laws: Salient Features

पिछले दिनों राज्य सभा ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019) को पारित कर दिया. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक के मुख्य तत्त्व यह विधेयक जमा लेने वालों पर किसी अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, संचालित करने, विज्ञापन निकालने या जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है. यह प्रतिबंध इस प्रकार का … Read More

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 के बारे में व्यापक जानकारी

RuchiraBills and Laws: Salient Features

पिछले दिनों लोक सभा में उपभोक्ता संरक्षण विधयेक, 2019 पारित हो गया. इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना और उनकी शिकायतों का समय पर निपटारा करना है. उपभोक्ता संरक्षण विधयेक, 2019 के मुख्य तथ्य उपभोक्ता संरक्षण विधयेक में उपभोक्ता की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मूल्य देकर … Read More

अनुच्छेद 35A के बारे में जानें – Art. 35A Explained in Hindi

RuchiraIndian Constitution, Polity Notes

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान की धारा 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की तिथि के विषय में कक्ष के अन्दर (in-chamber) निर्णय लेगा. विदित हो कि धारा 35A जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को अलग अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रवाधान करती है. ज्ञातव्य है कि जब बिना किसी … Read More

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के बारे में जानकारी

RuchiraGovt. Schemes (Hindi), The Hindu

छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई  पेंशन योजना – प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना – की अधिसूचना पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा निर्गत की गई. यह योजना अभी प्रायोगिक आधार पर चलाई जायेगी. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए अर्हता और मुख्य तथ्य इस योजना के अंतर्गत सभी छोटे दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष होने … Read More

[Sansar Editorial] खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेवलिंग एंड डिस्प्ले) विनियमावली, 2019 का प्रारूप : एक स्वागतयोग्य पहल

RuchiraSansar Editorial 2019

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेवलिंग एंड डिस्प्ले) विनियमावली 2019 के प्रारूप का स्वागत किया है. कानून बन जाने के बाद यह प्रारूप वर्तमान खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एंड लेवलिंग) विनियमावली, 2011 का स्थान ले लेगा. प्रारूप के विषय में मुख्य तथ्य खाद्य कंपनियों को … Read More

[Sansar Editorial] NIA संशोधन विधेयक 2019 : जाँच एजेंसी का सशक्तीकरण

RuchiraSansar Editorial 2019

लोकसभा ने सोमवार को ‘एनआईए संशोधन विधेयक 2019’ को स्वीकृति दे दी जिसमें राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigating Agency – NIA) को भारत से बाहर होने वाले किसी गंभीर अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जाँच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है. अभी इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना शेष है. एनआईए संशोधन … Read More