भारतीय संविधान से सम्बंधित शब्दावली – Glossary related to Indian Constitution Hindi To English अधिकार पत्र – Bill of Rights अधिकृत अग्रता-अधिपत्र – Official Warrant of Precedence अधिशासी परिषद् – Executive Council अधिप्रमाणन – Authentication अर्धपरिसंघीय – Quasi-Federal अग्रनयन-नियम – Carry Forward Rule अतिवादी – Extremist अनुकल्पी मत की पद्धति – System of Alternate Vote अनुमान तथा अनुदान की मांगें … Read More
भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएँ – Features of the Indian Judiciary in Hindi
किसी भी देश की शासन-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहाँ की न्यायपालिका (Judiciary) का प्रमुख हाथ होता है. न्यायपालिका के संगठन के अनुसार ही इस बात का पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है. भारत के न्यायपालिका का संगठन इंग्लैंड की न्यापालिका के अनुसार किया गया है परन्तु इसके साथ ही … Read More
भारत में निर्वाचन आयोग (Election Commission in India)
भारत एक प्रजातन्त्रात्मक देश है. यहाँ प्रत्यक्ष मतदान द्वारा व्यवस्थापिका का संगठन किया जाता है. आम चुनाव के निष्पक्षतापूर्वक सम्पादन हेतु एक निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई है. निर्वाचन आयोग पर कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है और यह आयोग निष्पक्षतापूर्वक अपने कार्य को संपन्न करता है. निर्वाचन आयोग/चुनाव आयोग में … Read More
नगर निगम या महानगर पालिका के विषय में विस्तृत जानकारी
भारतवर्ष की स्थानीय संस्थाओं को मोटे तौर से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है – i) नगरों की देखभाल करने वाली संस्थाएँ ii) ग्रामीण क्षेत्रों की देख-रेख करने वाली संस्थाएँ. नगरों को देखभाल करने वाली संस्थाओं का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है:- i) नगर निगम (Municipal Corporation) ii) नगरपालिका (Municipal Board) iii) नगर-क्षेत्र व सूचित … Read More
विधानसभा का संगठन और कार्य – Legislative Assembly in Hindi
भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल (Legislature) का प्रावधान किया गया है. किसी राज्य में एक सदन और किसी में दो का प्रावधान है. 2017 तक केवल सात राज्यों में विधान मंडल और विधान परिषद् दोनों का प्रावधान है, वे राज्य हैं – > आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर में … Read More
मंत्रिपरिषद का संगठन, नियुक्ति, प्रकार, योग्यता और वेतन
भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद से सम्बंधित दो अनुच्छेद अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं. अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद के परामर्श के विषय में कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी. अनुच्छेद 74 के शब्द इस प्रकार हैं – ” राष्ट्रपति को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता … Read More
लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) in Hindi
देश की शासन-पद्धति किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह संसदात्मक हो या अध्यक्षात्मक…सही मायने में शासन का जो असली काम होता है…जो वास्तविक काम होता है….उसे कर्मचारी-वर्ग द्वारा ही किया जाता है जो कि स्थाई रूप से सरकारी सेवा में रहते हैं…आप भी कभी ऑफिसर बनोगे तो सब काम आप ही करोगे. हम जानते हैं कि संसद कानून बनाने … Read More
न्यायपालिका से सम्बंधित संविधान के अनुच्छेद (Articles related to Judiciary)
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से ले कर अनुच्छेद 235 तक न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) से सम्बंधित अनुच्छेद (articles) दिए गए हैं. आज हम उन्हीं अनुच्छेदों की लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं:- न्यापालिका से सम्बंधित संविधान के अनुच्छेद (List of Articles related to Judiciary) अनुच्छेद 124: … Read More
संसद की प्रमुख स्थायी समितियाँ (Standing Committees)
आज हम संसद की प्रमुख स्थायी समितियाँ (Standing Committees) के विषय में चर्चा करेंगे. वैसे यदि आप हमारे ब्लॉग के रेगुलर विजिटर हैं तो आपने हमारा यह पोस्ट जरुर पढ़ा होगा>>> संसदीय प्रक्रिया शब्दावली. भारतीय संसद की प्रमुख स्थायी समितियाँ निम्नलिखित हैं – याचिका समिति (The Committee on Petitions) इस समिति में कम से कम 15 सदस्य होते हैं. लोकसभा अध्यक्ष … Read More
गोलकनाथ, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स का मामला
[vc_row][vc_column][vc_column_text] गोलकनाथ मामला संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि संसद् द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जायेगा जिससे संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो. परन्तु 1951 में, संविधान के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर ही प्रथम संशोधन कर के एक नया अधिनियम पारित किया गया. इस अधिनियम … Read More