हमने वर्ष 2018 में PIB और NITI Ayog द्वारा जारी अपडेट को संक्षेप में एक जगह इकठ्ठा करना शुरू कर दिया है. यह भाग तीन (Part 3) है. अन्य भाग्य जल्द ही अपलोड किये जाएँगे. नीचे शेष भागों की लिंक दे दी गई है.

सशक्तिकरण की दिशा में कदम: महिला शक्ति केंद्रों की शुरुआत

समस्त क्षेत्रों में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने एक सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश की है. केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में “महिला शक्ति केन्द्रों” की स्थापना को स्वीकृति दे दी है. इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है. यह केंद्र रोजगार की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. इसे सुचारु रुप से लागू करने के लिए स्थानीय कॉलेजों के 3 लाख से अधिक छात्र स्वयंसेवकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा NSS और NCC के छात्रों को भी इस कार्य से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक करने की स्वीकृति दे दी है.

भारत-इजराइलः मजबूत गठबंधन; रणनीतिक साझेदारी

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साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का जिक्र करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा “3000 साल में इजराइल आने वाले मोदी पूर्व भारतीय लीडर थे. उससे पूर्व किसी भारतीय नेता ने इजराइल का दौरा नहीं किया.”

भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी, 2018 को अपने 6 दिवसीय भारत के कूटनीतिक दौरे का आरम्भ किया. भारत और इजराइल के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को आगे ले जाते हुए सरकार ने नई दिल्ली के तीन मूर्ति चैक के नाम को बदल दिया और उसका नाम तीन मूर्ति हाइफा चैक रख दिया. इस पहल के माध्यम से इजराइल शहर हाइफा और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य से शहर को मुक्त कराने की लड़ाई में शहीद हुए बहादुर भारतीय सैनिकों श्रद्धांजलि दी गई.

रायसीना संवाद, 2018

यह एक वार्षिक भूराजनैतिक आयोजन है जिसकी व्यवस्था भारत सरकार का विदेश मंत्रालय आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) नामक संगठन के साथ मिलकर करता है. इस संवाद की रुपरेखा कुछ ऐसी बनाई गई है कि जिससे ऐशिया के समेकीकरण की संभावनाओं और अवसरों के साथ-साथ पूरे विश्व के साथ उसके समेकीकरण के मार्ग खोजे जा सकें. यह संवाद यह मानकर चलता है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और भारत अपने सहयोगियों के साथ एक स्थिर क्षेत्रीय एवं वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर सकता है.

इस रायसीना संवाद में कई हितधारक और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि प्रतिभागिता करते हैं. इनमें प्रमुख हैं – नीति-निर्माता और निर्णयकर्ता; भिन्न-भिन्न देशों के विदेश रक्षा एवं वित्त मत्री; उच्च-स्तर के सरकारी अधिकारी; व्यवसाय एवं उद्योग से सम्बंधित अग्रणी व्यक्ति तथा मीडिया और शिक्षा संस्थानों के सदस्य आदि

रायसीना संवाद की शुरुआत वर्ष 2016 से हुई है. इसके पीछे यह विश्वास था कि वर्तमान शताब्दी एशिया की शताब्दी है जैसा कि बहुत लोगों का मानना था. परन्तु एशिया का उत्कर्ष एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र का ही उत्कर्ष है, ऐसी बात नहीं है. इसमें एशिया के अतिरिक्त एशिया के बाहर के भी लोगों की सहभागिता होगी. अतएव इस संवाद की अभिकल्पना एक ऐसे मंच के रूप में की गई जहाँ पुराने और नए जगत के लोग एक स्थान पर मिलकर कार्य करें तथा अपने सम्पर्कों और अपनी पारस्परिक निर्भरता पर अपने विचार प्रकट करें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रायसीना संवाद, एक वार्षिक भू-राजनीतिक सम्मेलन, का उद्घाटन करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू 16 जनवरी, 2018 को दिल्ली आए. इजराइल के प्रधानमंत्री ने नौकरशाही की लालफीताशाही में कटौती के लिए अपने भारतीय समकक्ष के प्रयासों की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह यह जानकर आश्चर्यचकित हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केवल तीन वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 42 स्थान ऊपर पहुँच गया.

विदेशी निवेश के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा

सरकार ने अपनी FDI नीति को उदार बना कर निवेशकों के लिए “रेड टेप की जगह रेड कार्पेट” को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री के वायदे को पूरा किया है. मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही सरकार लगातार विभिन्न क्षेत्रों के लिए FDI नीति को उदार बनाने का प्रयास करती रही है जिसके बेहद उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं.

विश्व बैंक के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि की क्षमता है और हाल ही में प्रमुख क्षेत्रों में FDI नीति को उदार बनाने का फैसला उस संभावित क्षमता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है. गौरतलब है कि मौजूदा FDI नीति को और उदार बनाते हुए सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार के लिए स्वतरू स्वीकृति मार्ग से 100% FDI को सरकार ने स्वीकृति दे दी है. यह कंपनियों को स्वीकृति प्राप्त करने के कई कागजी कार्रवाईयों से बचाएगा जिसमें कई महीने लग जाते थे. इसके साथ ही सरकार ने पूर्व पांच वर्षों के लिए स्थानीय सोर्सिंग के नियमों में भी ढ़ील दी है ताकि रिटेल आउटलेट उचित ढंग से कार्य कर सकें. इससे उद्योग के भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्र्तोसाहन मिलेगा.

एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को सरलीकृत करने की दिशा में भी कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जिसके अंतर्गत सरकारी स्वीकृति मार्ग के जरिए विदेशी एयरलाइन को 49% तक निवेश करने की स्वीकृति दी जा सकेगी. उम्मीद है कि इस फैसले से एयर इंडिया का कायापलट करने के लिए आवश्यक वित्त और पेशेवर विशेषज्ञता जुटाई जा सकेंगी. एक अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवा का सम्बन्ध रियल एस्टेट व्यवसाय से नहीं है, अतएव इसमें 100 प्रतिशत FDI संभव है. इस कदम से अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज कंपनियाँ अपनी सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकने में सक्षम होंगी. इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और संपत्ति के खरीदारों को पेशेवर सेवाएँ मिल सकेंगी.

FDI आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण वाहक है और यह अर्थव्यवस्था हेतु एक गैर-ऋण वित्त का स्रोत भी है. इन सुधारों से निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश के रूप में भारत तीव्रता से उभरेगा और साथ ही देश में आय तथा रोजगार में बढ़ोतरी होगी.

युवा भारत की शक्ति का उपयोग

राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की. आधुनिक भारत की महान विभूतियों में से एक स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसों के माध्यम से दो महत्त्वपूर्ण समारोहों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रारम्भ किया तथा कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित सर्व धर्म सभा को संबोधित किया.

वर्षों से स्वामी विवेकानंद के दर्शन, शिक्षा और आदर्शों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है. इसी दृष्टिकोण के मद्देनजर राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य अंश :-

• युवा वह है जो पिछली बातों को भूल कर अपने भविष्य को सँवारने के लिए निरंतर कार्य करता है.
• इस शताब्दी को भारतीय सदी बनाने के लिए युवाओं को क्षमता और कौशल प्रदान करना ही देश का लक्ष्य है.
• प्रधानमंत्री ने युवाओं से महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगाँठ और स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के मद्देनजर वर्ष 2019 और 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्य के बारे में विचार करने का आग्रह किया.
• देश का युवा ही है जो स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहा है.
• पश्चिमी दुनिया में भारत के विरुद्ध फैले दुष्प्रचार को स्वामी विवेकानंद ने गलत साबित किया एवं उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई.
• सेवाभाव हमारी संस्कृति का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि देश भर में कई व्यक्ति और संगठन समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं.
• प्रधानमंत्री ने देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया.

पीआईओ-सांसद सम्मेलन – भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का मंच

पीआईओ-सांसद सम्मेलन भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का मंच प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पूर्व पीआईओ-सांसद सम्मेलन का आयोजन किया गया. विदेशों में बसे भारतीय समुदायों से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया. प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीआईओ भारत के स्थायी राजदूत की तरह हैं और भारत के विकास के साझेदार हैं, जिनका 2020 तक के कार्य एजेंडा में महत्त्वपूर्ण स्थान है.

भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के संबंध को फिर से मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थिरता के इस दौर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की मदद से पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है. यह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों को अपने पूर्वजों की धरती से फिर से जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है और प्रवासी भारतीय समुदायों की मदद से भारत विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध को और घनिष्ठ बनाना चाहता है. दुनिया भर के प्रभावशाली भारतीय समुदाय के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से इस अद्वितीय पहल के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन में 124 सांसद और 23 देशों के 17 मेयर ने भाग लिया.

भारत नेट परियोजना

बदलाव को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है और भारतनेट इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी की भाँति है. इसका उद्देश्य इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को देश के कोने-कोने में पहुँचा कर भारत को जोड़ने का है. भारतनेट, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना है जो 2.5 लाख से अधिक गांवों में 200 मिलियन से अधिक ग्रामीण लोगों तक उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएँ पहुँचाती है.

तीन तलाक

महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु ऐतिहासिक पहलरू लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पारित अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तीन तलाक पर रोक लगा दी है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद विवाहित मुस्लिम महिलाओं को निरंतर उत्पीड़न से बचाने, लैंगिक समानता और सम्मान के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को लोक सभा में पेश किया.

28 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में यह विधेयक पारित हो गया. इस विधेयक में मुसलमान पति द्वारा दिए जाने वाले तीन तलाक को अवैध और गैरकानूनी घोषित करने का प्रस्ताव है. इसके अतिरिक्त इसमें पति से पत्नी की दैनिक जरूरतों और निर्भर बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य संविधान के प्रावधानों के मुताबिक लैंगिक न्याय और विवाहित मुस्लिम महिलाओं की लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना है तथा महिलाओं के सशक्तिकरण व मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लैंगिक भेदभाव मिटाना है.

हाल ही में लोक सभा ने मुस्लिम महिला (विवाह सम्बंधित अधिकार सुरक्षा) विधयेक, 2018 को पारित कर दिया है. इस विधयेक को तीन तलाक विधयेक भी कहते हैं. विधेयक द्वारा एक साथ ही तीन तलाक देने को अवैध बना दिया गया है. तीन तलाक देने की प्रथा को विधेयक में एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है जिसके लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया है.

हज सब्सिडी की समाप्ति

कई सालों से चली आ रही इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 2018 से हज सब्सिडी फंड को समाप्त करने का फैसला किया है. इस फंड को अब शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा. साल 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 10 साल में चरणबद्ध तरीके से हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश दिया था. इसी फैसले के मद्देनजर मोदी सरकार सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है. मोदी सरकार ने ही सऊदी अरब सरकार के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् भारत से हज यात्रियों का कोटा 5000 तक बढ़ाया है. इससे पूर्व सरकार ने महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज यात्रा करने की इजाजत दी थी. इस फैसले ने महिलाओं को स्वतंत्र रूप से तीर्थयात्रा करने के लिए सशक्त बनाया है.

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना इस योजना के तहत, एक ग्राहक को 60 वर्ष (अब 65) के हो जाने पर प्रति माह 1000 रुपये से 5000 रुपये की न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन प्राप्त होगी. पेंशन की राशि उसके द्वारा दिए गए योगदान की मात्रा पर निर्भर होगी. यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी उतनी ही राशि मिला करेगी जो उसके पति को मिला करती थी. यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन एकमुश्त रूप में नॉमिनी को दिया जायेगा.

पीएमइंडिया अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट अब अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, जिनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलगू शामिल हैं.

अब चेहरा पहचान के माध्यम से भी आधार का सत्यापन

बायोमेट्रिक्स सत्यापन की कठिनाई को दूर करने के लिए UIDAI ने 1 जुलाई 2018 से पंजीकृत उपकरणों पर चेहरा पहचान की तकनीक को भी सक्षम करने के लिए कहा है.

न्यू इंडिया के लिए न्यू इन्फ्रा

कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में आने-जाने के लिए 2-लेन वाली जोजिला सुरंग के निर्माण, संचालन और रख-रखाव को स्वीकृति दे दी है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा. श्रीनगर, करगिल और लेह के बीच सभी मौसमों में संपर्क सुविधा के साथ यह परियोजना इन क्षेत्रों में बहुमुखी आर्थिक और सामाजिक विकास में मददगार साबित होगी.