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- अगर कोई “वित्त विधेयक” लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्य सभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है – 14 दिन
- भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है – या तो लोकसभा में या राज्यसभा में (यहाँ पढ़ें > लोकसभा और राज्यसभा में सम्बन्ध)
- कौन-सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य/केंद्र-शाषित प्रदेश के लिए है? – गुवाहाटी (असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम)
- अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है – भारत के सर्वोच्च न्यायालय को
- भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है – राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति
- भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया – 1951 में (सम्पत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा)
- सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था – 35वें संशोधन के अंतर्गत
- भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे – बलवंत राय मेहता
- सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? – अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु त्रि-स्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई है.
- भारतीय संविधान को अपनाया गया था – संविधान सभा द्वारा
- भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरम्भ होती है? – “हम भारत के लोग” शब्दों से
- कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? – केवल लोकसभा में
- भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है – संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक
- पंचायती राज विषय है – राज्य की सूची पर
- भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है – अनुच्छेद 40
- न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय – किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है
- एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं – राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों से
- लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है – लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा
- भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है – संसद द्वारा
- भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? – छह महीने तक
- संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए – छह महीने तक
- भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि – जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है.
- राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है – हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहर आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर
- जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, शीर्ष पाँच राज्यों का स्थान – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, प.बंगाल, बिहार और तमिलनाडु.
- लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है – राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह से
- लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त मत न हो सके – वैध मतों का 1/6 भाग
- मंत्रिपरिषद् उत्तरदाई होता है – संसद के प्रति
- वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है – 1971 की जनगणना पर
- यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए – उपाध्यक्ष को
- राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? – भंग नहीं हो सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है.
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम – सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी
- लोकसभा का नेता कौन होता है? – प्रधानमंत्री
- किसी राज्य के विधानपरिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? – संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर
- भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? – अनुच्छेद 170
- भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन प्रावधान करता है – पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों के समकक्ष बनाने का
- भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया – 26 नवम्बर, 1949 ई. को
- मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है – 42वें संविधान संशोधन द्वारा
- कौन-सा सदन स्थाई सदन कहलाता है – राज्य सभा एक स्थायी सदन है. इसे विघटित नहीं किया जा सकता है. उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है.
- भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं – राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद (पढ़ें विधान सभा और विधान परिषद् में अंतर)
- संविधान में “मंत्रिमंडल” शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह – अनुच्छेद 352 में है.
- भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है – भारतीय बैंक में धन जमा करके (यहाँ देखें भारतीय नागरिकता की शर्तें)
- आम चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई – 61वें संविधान संशोधन द्वारा
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किये जाते हैं? – 12
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? – राज्य के नीति निदेशक प्रवर्तनीय नहीं हैं जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं. (ये देखें > मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्त्व में अंतर)
- लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? – 13 मई, 1952
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? – एक प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतन्त्र
- भारतीय संविधान ने केन्द्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? – राष्ट्रपति (अनु. 53)
- आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं – लोकसभा के सदस्य
- लोकसभा के कम-से-कम कितने सत्र बुलाये जाते हैं? – दो बार (सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के तीन अधिवेशन होते हैं – बजट अधिवेशन (फरवरी-मई) 2. वर्षाकालीन अधिवेशन (जुलाई-सितम्बर) 3. शीतकालीन अधिवेशन (नवम्बर-दिसम्बर)….किन्तु राज्य सभा के मामले में बजट अधिवेशन को दो सत्रों में विभाजित कर दिया जाता है. इन दो अधिवेशनों के बीच तीन से चार सप्ताह का अवकाश होता है. संसद के दोनों सदनों का पृथक-पृथक अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम दो बार होना चाहिए लेकिन पिछले अधिवेशन की अंतिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बिच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए लेकिन यह अंतराल 6 महीने से अधिक का तब हो सकता है, जब आगामी अधिवेशन से पहले लोकसभा का विघटन कर दिया जाए).
- राज्य सभा के सदस्य चुने जाते हैं – छह वर्ष के लिए.
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