वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 1 फरवरी, 2018 को लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केन्द्रीय बजट (Union Budget 2018) पेश किया. इस बजट की मुख्य विशेषताएँ (highlights) हैं – नई स्वास्थ्य योजनाएँ, कृषि-आय को बढ़ाने के उपाय, रोजगार वृद्धि के लिए सरकारी ऋण की राशि में बढ़ोतरी, पेट्रोल-डीजल के excise में 2 रु. की कमी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल के वेतन में वृद्धि, रेल स्टेशनों और डिब्बों में wifi/cctv कैमरा लागाया जाना आदि हैं. नीचे हम इन विशेषताओं के विषय में pointwise चर्चा Hindi में करेंगे.

केन्द्रीय बजट 2018 Highlights

कर

1. बजट में व्यक्तिगत आयकर संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं.
2. वेतन पाने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा पर खर्च के बदले 40,000 रु. का स्टैण्डर्ड डिडक्शन.
3. वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल बीमा में 50,000 रु. की छूट.
4. वरिष्ठ नागरिकों को FD (fixed deposit) की आय में 10,000 रु. की छूट.
5. वेतनभोगी करदाताओं को यातायात और मेडिकल क्षतिपूर्ति पर 40,000 रु. का स्टैण्डर्ड डिडक्शन.

आयात-निर्यात

1. मोबाइल फ़ोन और टीवी पर चुंगी में बढ़ोतरी. यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है.
2. आयातित माल पर 10% समाज कल्याण सरचार्ज.
3. बाजार सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ का कृषि बाजार एवं आधारभूत फण्ड स्थापित किया जायेगा.
4. ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 cr. का आम्बंटन जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले.
5. कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) अब मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा.
6. 1200 cr. का बांस मिशन फण्ड (bamboo mission fund) बनाया जाएगा.
7. कृषि-साख लक्ष्य को 8.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ किया गया.
8. हरयाणा, पंजाब और दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए फसल अवशेष के निपटारे हेतु विशेष योजना.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

1. 8 करोड़ निर्धन महिलाओं को नए LPG कनेक्शन.
2. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में 4 करोड़ निर्धन लोगों को बिजली कनेक्शन.
3. 2 करोड़ नए शौचालयों का निर्माण.
4. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घर बनाए जायेंगे.

शिक्षा

1. शिक्षा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और उत्क्रमित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन.
2. जिस ब्लॉक में आदिवासी जनसंख्या अधिक है वहाँ नवोदय विद्यालय की तर्ज में 2022 तक एकलव्य विद्यालय खोला जायेगा.
3. 2022 तक विद्यालयों में श्यामपट (blackboard) की जगह पर डिजिटल बोर्ड लगाये जायेंगे.
4. प्रधानमंत्री शोध अध्येता कार्यक्रम के तहत सरकार 1,000 B.Tech छात्रों को हर वर्ष चुनेगी और उन्हें IIT और IIS में PHD करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य

1. आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत डेढ़ लाख आरोग्य केंद्र स्थापित किये जायेंगे जिससे लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा. इसके लिए 1200 रु. आवंटित किये जायेंगे.
2. बजट में एक नयी स्वास्थ्य योजना लाई गई है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Nation Healthcare Protection Scheme) है. इसमें प्रत्येक परिवार को द्वितीय और तृतीय स्तर (secondary and territory) के hospitalisation के लिए 5 लाख रुपये तक हर साल दिए जायेंगे.
3. TB रोगों के लिए इलाज के समय 500 रु. प्रति माह खाने-पीने के लिए दिए जायेंगे.
4. हर तीन लोक सभा क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा. इसके अलावे 25 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित हैं.
5. साथ ही सरकार अस्पतालों को उत्क्रमित कर उन्हें मेडिकल कॉलेज बनाएगी.

सामाजिक सुरक्षा

1. सरकार PM जनधन योजना को माइक्रो-बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ेगी.
2. MSME (माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय)
3. MSME क्षेत्र में 3794 करोड़ रु. आवंटित.
4. मुद्रा योजना के लिए 3 लाख रु. करोड़ का लक्ष्य निर्धारित.

पेट्रोलियम डीजल क्षेत्र

1. बिना ब्रांड वाले डीजल पर excise 2 रुपये घटाकर 6.33 रु. प्रति लीटर किया गया.
2. बिना ब्रांड वाले पेट्रोल पर excise 2 रुपये घटाकर 4.48 रु. प्रति लीटर किया गया.

कर्मचारी केन्द्रित योजना

1. सरकार नए कर्मचारी को अगले तीन वर्ष तक उसके वेतन का 12% देगी.
2. महिला कर्मचारियों को EPF में पहले तीन वर्ष में 8% योगदान देना होगा.

आधारभूत संरचना

1. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेरा पास (Sera Pass) में एक नयी सुरंग का निर्माण.
2. 100 स्मार्ट नगरों में 99 नगर चयनित जिनपर 2.04 लाख करोड़ खर्च होंगे.
3. 10 प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को iconic tourist destination बनाया जाएगा.
4. भारत माला परियोजना के पहले phase के तहत 35,000 km सड़क का काम होगा जिसपर 5.35 लाख करोड़ खर्च होंगे.
5. टोल पर भुगतान के लिए सरकार pay-as-you-use प्रणाली लाएगी.

रेल

1. ब्रॉड गेज (Borad Gauge) पर 2 साल में बिना कर्मचारी वाली 4267 रेलवे क्रासिंग ख़त्म कर दी जायेगी.
2. जिन स्टेशनों पर 25,000 से अधिक लोग आते हों वहाँ स्वाचित सीढ़ियाँ लगाई जायेंगी.
3. अधिक से अधिक स्टेशनों और ट्रेनों में Wifi एवं CCTV कैमरा लगाया जाएगा.
4. मुंबई रेल नेटवर्क के लिए 11,000 करोड़ आवंटित और बेंगलुरु मेट्रो के लिए 17,000 करोड़ रूपये आवंटित.
5. बेंगलुरु में 17,000 करोड़ रूपये में 150 km अतिरिक्त sub-urbal railway network बिछाए जायेंगे.

विमानन

1. हवाई अड्डों की संख्या वर्तमान के 124 से बढ़ाकर पाँच गुणा किया जायेगा जिससे कि एक वर्ष में एक करोड़ हवाई ट्रिप हो सकें. इसके लिए 60 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक आवंटन किया गया.
2. उड़ान स्कीम के तहत 64 ऐसे हवाई अड्डे बनाए जायेंगे जो अभी विमानन से जुड़े नहीं हैं.

बाजार

1. बड़े-बड़े निगम (corporations) अपनी ऋण आवश्यकता का 25% बांड बाजार से लें, इस आशय का नियम बनाने पर SEBI विचार करेगा.

तकनीकी/प्रौद्योगिकी

1. डिजिटल इंडिया योजना के तहत आवंटन को दुगुना कर 3,073 करोड़ रूपया किया गया.
2. पाँच करोड़ ग्रामीण लोगों को boradband की सुविधा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की कीमत पर 5 लाख Wifi Hotspot की सुविधा दी जायेगी.
3. सरकार cryptocurrency के प्रचालन को रोकने के लिए कदम उठाएगी.
4. सरकार block-chain प्राद्यौगिकी के प्रयोग के विषय में पड़ताल करेगी.

कम्पनियाँ

1. सरकार कंपनियों के लिए एक unique id की योजना लाएगी.
2. 2018-19 वित्तीय वर्ष में 80 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश करेगी.
3. नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी, ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कंपनी और यूनाइटेड इन्श्योरेन्स कंपनी को मिलाकर एक कर दिया जायेगा और फिर इसकी लिस्टिंग की जायेगी.

उद्योग

1. कपड़ा उद्योग में 7,148 करोड़ रुपये आवंटित.

विविध

1. रक्षा आवंटन को 2.67 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.82 लाख करोड़ किया गया.
2. खाद्य सब्सिडी को 1.4 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.69 लाख करोड़ किया गया.
3. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन क्रमशः 5 लाख रु, 4 लाख रु. और 3.5 लाख रु. किया गया.

[stextbox id=’info’]बजट 2018 से जुड़ी सभी नई योजनाओं (schemes) के बारे में हम अलग-अलग आर्टिकल में detail में चर्चा करेंगे. बजट से जुड़े सभी आर्टिकल को Sansar Editorial पेज से जोड़ा जायेगा.[/stextbox]

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