बजट और आर्थिक सर्वेक्षण 2018 को लेकर काफी सारे comments आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि इसके विषय में लिखना जरुरी हो गया है. दरअसल मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के आने से काफी सारी sites के बीच होड़ मच जाती है. फेसबुक पर, twitter पर, ब्लॉग पर हर जगह उम्दा brief highlights लोग डालते हैं. इसलिए मुझे महसूस हुआ कि मेरा भी इस भीड़ में शामिल होना शायद उचित नहीं है, जब आपको अच्छे materials जागरण जोश, unacademy, mrunal में मिल ही जाते हैं तो मेरे लिखने का कोई औचित्य नहीं है. खैर, इन सब के बावजूद आपने इसको लेकर comments की भीड़ लगा दी तो मुझे लगा कि अब तो लिखना ही होगा बाबा!

खैर मैं point-wise ही लिखूंगा. जिसको समझ नहीं आये, वह कमेंट कर सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को पूरा कर सकूँ.

इस पोस्ट में मैं आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey Volume 1 और Volume 2) और बजट 2018 के प्रमुख घोषणाओं को आपके सामने रखने वाला हूँ. यदि आप official बजट और सर्वेक्षण दस्तावेज को देखना चाहते हो तो यहाँ से download कर सकते हो – English | Hindi

पहला खम्बा

• RBI ने निर्णय लिया है कि fixed deposit को collateral के रूप में नहीं किया जायेगा यानी अब fixed deposit को गिरवी रख कर लोन कोई नहीं उठा सकता. ये कदम अतिरिक्त तरलता को control में करने के लिए की गई है.
• केंद्र सरकार ने अगले financial year तक विभिन्न सरकारी इकाइयों में विनिवेश करके 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. यदि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी उधार देने का option खुल जायेगा. अब मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (strong RRB) बाजार से पूंजी जुटा सकते हैं जिससे कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख को बढ़ा सकें.
• 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है. सरकार नेशनल हाउसिंग बैंक में एक समर्पित सस्ती हाउसिंग फंड की स्थापना करेगी.
• वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाजार नियामक SEBI से कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को दृढ बनाने हेतु कदम उठाने की सलाह दी है. सरकार की इच्छा है कि कंपनी 25 फीसदी पैसा कैपिटल बाजार से उधार  ले. बड़ी कंपनियों को बॉन्ड मार्केट से अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं का 25% उधार के रूप में लेना पड़ सकता है.
• ब्लॉकचैन तकनीक को डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा पर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को सरकार ने गैर-कानूनी निविदा बताया है और यह भी घोषणा की है कि इसके अंतर्गत हो रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी.
• तीन सार्वजनिक बीमा क्षेत्र कम्पनी: राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक एकल बीमा इकाई में विलय कर दिया जाएगा और बाद में इनके शेयर को सूचीबद्ध किये जायेंगे.
• जन-धन खाते के लिए 60 करोड़ + और इन खाते को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, सुरका बीमा, फसल बीमा के साथ जोड़ने के लिए प्रयास. + प्रति बीपीएल / ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की नई स्वास्थ्य बीमा योजना.
• सरकार जल्द ही सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए कुछ उपायों को बतलाएगी. सरकार का मानना है कि MSME मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है.

दूसरा खम्बा

• प्रत्यक्ष कर: निगम> आयकर> सेल्स एवं सेवा कर
• अप्रत्यक्ष कर: Central Goods and Service Tax > उत्पाद शुल्क > सीमा शुल्क > जीएसटी मुआवजा उपकर>  Integrated Goods and Service Tax.
• सब्सिडी: खाद्य पदार्थ > उर्वरक (यूरिया) > एल.पी.जी. > किरोसिन. (प्रमुख सब्सिडी~1.4% of GDP)
• वेतन: राष्ट्रपति (5L) > उपराष्ट्रपति  (4L) > राज्यपाल (3.5L); MP का वेतन हर 5 पर महंगाई के दर के अनुसार revise किया जायेगा.
• विनिवेश लक्ष्य: 80 हजार करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष = 72,500 cr). New ETFs, incl. Debt-ETFs planned. एयर इंडिया को निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू.

ऊपर बजट के बारे में आपने पढ़ा, नीचे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ें

Economic Survey (Volume 1, Chapter 3) >> 

1. 2000 के बाद, भारत की बचत और निवेश दर गिर रही है.
2. बचत को बढ़ावा देने के लिए – मौद्रिकरण, काले धन के खिलाफ अभियान जैसे कदम उठाये गए हैं.
3. निवेश को बढ़ावा देने के लिए –  एफडीआई, ease of doing business, बैंक पुनर्पूंजीकरण, I & B कोड आदि के लिए प्रयास किये गए हैं. सरकार 8-10% जीडीपी विकास दर के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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Article जारी रहेगा . . .