मौलिक अधिकार: Fundamental Rights of Indian constitution in Hindi

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मौलिक अधिकार: Fundamental Rights of Indian constitution in Hindi भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights) की विस्तृत व्याख्या की गयी है. यह अमेरिका के संविधान से ली गयी है. मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है. जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास … Read More

आपराधिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया | Research Procedures in Criminal Law in Hindi

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GS Paper 2 Source : The Hindu UPSC Syllabus: सरकारी नीतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय. Topic : Govt starts process to amend IPC, CrPC; seeks suggestions from governors, CMs, MPs, judges संदर्भ आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श … Read More

राज्यपाल से सम्बंधित विवरण : Governor of India in Hindi

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राज्यपाल से सम्बंधित विवरण | Rajyapal of india in hindi भारतीय संविधान द्वारा संघीय पद्धति अपनाई गई है. ऐसी पद्धति जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं. भारत में भी दो तरह की सरकारों की व्यवस्था है – एक केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार. वर्तमान समय में भारत संघ में 29 राज्य और केंद्र द्वारा शासित 7 क्षेत्र हैं. राज्य … Read More

अशोक मेहता समिति के बारे में जानें | Ashok Mehta Committee in Hindi

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अशोक मेहता समिति के बारे में जानें | Ashok Mehta Committee in Hindi पंचायती राज को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जनता सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया था. अशोक मेहता समिति (Ashok Mehta Committee) ने 1978 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया.  इसकी निम्नलिखित अनुशंसा (recommendations) थीं – Recommendations of Ashok Mehta Committee इस … Read More

संसद में प्रस्ताव से प्रश्न | Parliament proposal Lucent GK Questions Hindi

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आइए आज संसद में लाये जाने और पारित किये जाने वाले प्रस्तावों से सम्बंधित प्रश्नों को आपसे पूछते हैं. संसद में अनेक प्रस्तावों को लाया जाता है, जैसे – स्थगन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि. यदि आपको सामान्य अध्ययन से सम्बंधित और भी MCQ हल करने हैं, तो इस लिंक पर … Read More

लोक सभा से प्रश्न | Lok Sabha Lucent GK Questions Hindi

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आइए, लोक सभा से सम्बंधित प्रश्नों (MCQ quiz) को हल करते हैं. ये सवाल LUCENT GK की किताब की मदद से बनाए गए हैं और ये प्रश्न कई PCS परीक्षाओं या SSC जैसे govt exams में पहले भी पूछे गए हैं. देखते हैं कि आप कितना हल कर पाते हैं. हो सके तो अपने दोस्तों के साथ share जरुर करें. … Read More

राज्य सभा से प्रश्न | Rajya Sabha Lucent GK Questions

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नीचे राज्य सभा से सबंधित प्रश्न पूछे गए हैं. ये MCQ Lucent GK के मटेरियल की मदद से बनाए गए हैं. राज्य सभा के ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं (SSC, PCS exams) में भी पूछे जाते हैं. आशा है कि आपको ये questions अच्छे और मजेदार लगेंगे. Polity के और मजेदार सवालों को हल करने के लिए इस लिंक पर Quiz … Read More

[Sansar Editorial] अविश्वास प्रस्ताव (Motion of no confidence) क्या होता है? जानें in Hindi

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हाल ही में हरियाणा राज्य विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव (no confidence motion) 55-32 मतों के अंतर से पराजित हो गया. चलिए जानते हैं क्या है यह अविश्वास प्रस्ताव और भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे प्रस्ताव कब-कब लाये गये? अविश्वास प्रस्ताव क्या है? आपके लिए यह … Read More

अधीनस्थ न्यायालय – उच्च न्यायालय के अधीन

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आपने उच्च न्यायालय और उसके क्षेत्राधिकार के विषय में हमारे ब्लॉग पर पढ़ा ही होगा. यदि नहीं पढ़ा तो यहाँ इस लिंक से पढ़ लें > (उच्च न्यायालय). आज हम इस पोस्ट में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के विषय में पढेंगे. उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है. … Read More

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 – इस नए कानून में क्या है?

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20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (New Consumer Protection Act 2019) पूरे देश में प्रभावी हो गया है. विदित हो कि इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को विस्थापित किया है. पुराने अधिनियम को विस्थापित करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? दरअसल, नया अधिनियम अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में अधिक … Read More