पिछले दिनों लोक सभा में उपभोक्ता संरक्षण विधयेक, 2019 पारित हो गया. इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना और उनकी शिकायतों का समय पर निपटारा करना है. उपभोक्ता संरक्षण विधयेक, 2019 के मुख्य तथ्य उपभोक्ता संरक्षण विधयेक में उपभोक्ता की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मूल्य देकर … Read More
भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधन
Indian Forest Act amendment हाल ही में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर विवाद चल रहा है. सरकार का कहना है कि ये संशोधन वन संपदा के हित में किये जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मन्तव्य है कि इन संशोधनों के चलते वन समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन होगा. प्रारूप के मुख्य तत्त्व संशोधन प्रारूप … Read More
भारत का निगरानी तंत्र : सम्बन्धित अधिनियम एवं चिंताएँ | Surveillance System in Hindi
भारत का निगरानी तंत्र : सम्बन्धित अधिनियम एवं चिंताएँ | Surveillance System in Hindi The Hindu – DECEMBER 26 (Original Article Link) भारत का निगरानी तंत्र (Surveillance System) पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को ऑनलाइन संचार और डाटा के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की है जिसने संसद् और सिविल … Read More
[Sansar Editorial] सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2016 के प्रावधान, लाभ एवं चिंताएँ
The Hindu – DECEMBER 25 (Original Article Link 1, Orginal Article Link 2) सरोगेसी क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, ये समाज पर क्या प्रभाव डालता है और नए सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 की क्या विशेषताएँ, लाभ और चिंताएँ है ? हाल ही में नए सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 को लोकसभा से पारित कर दिया गया है. इस विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं … Read More
दहेज उत्पीड़न कानून – Dowry Harassment Law (धारा 498A)
उच्चतम न्यायालय ने धारा 498A, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code : IPC) में तत्काल गिरफ्तारी सम्बन्धी प्रावधान पुनः स्थापित किया है. आइये जानते हैं दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment Law) के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के बारे में. उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्ष प्रत्येक जिले में “परिवार कल्याण समितियों” की स्थापना करने का आदेश दिया गया था. … Read More
[Sansar Editorial] मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 – Manipur People’s Protection Bill, 2018
हाल ही में मणिपुर विधान सभा द्वारा ब्रिटिश-युग की विनियामक व्यवस्था की तर्ज पर “बाहरी लोगों” ले प्रवेश और निकास को विनियमित करने के लिए एक नवीन विधेयक पारित किया गया. इस विधेयक का नाम है > मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 (Manipur People’s Protection Bill, 2018). भूमिका विदित हो कि अंग्रेजों के जमाने में पूर्वोत्तर के राज्यों – अरुणाचल … Read More
भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB)
हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB) को स्वीकृति प्रदान की गई है. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारियों ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज का लेकर देश से फरार हो गए हैं. यह विधेयक इन जैसे आर्थिक अपराधियों … Read More
भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018
[vc_row][vc_column][vc_column_text]इसी साल संसद द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 (Prevention of corruption amendment act 2018) पारित किया गया है. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 में संशोधन करता है. संक्षिप्त पृष्ठभूमि वर्तमान में, सार्वजनिक अधिकारीयों की भ्रष्ट गतिविधियों से सम्बंधित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम, 1988 द्वारा विनियमित किए जाते हैं. 2007 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) द्वारा अपनी चौथी … Read More
[संसार मंथन] उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम निरसन विधेयक, 2018)
“सरकार ने UGC को निरस्त कर एक नई संस्था “भारतीय उच्च शिक्षा आयोग” बनाने का निर्णय लिया है. इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी एवं नए आयोग में कौन-सी विशेषताएँ होंगी? स्पष्ट करें” —— GS Paper 2 प्रसंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम निरसन विधेयक, 2018) के विषय में सुझाव … Read More
[Sansar Editorial] E-Way Bill क्या है? यह कैसे Generate किया जा सकता है?
GST परिषद् ने 16 दिसम्बर को अपनी बैठक में 1 जून, 2018 तक E-way bill को देश भर में लागू करने का फैसला किया था. अब इसका trial शुरू हो गया है. देश के तमाम राज्यों के भीतर वस्तुओं के आवागमन के लिए E-way bill को 1 फरवरी, 2018 को लागू कर दिया जायेगा. वहीं राज्यों के ही भीतर e-way … Read More