Govt signs accord with NDFB, ABSU to resolve Bodo issue भारत सरकार के गृह मंत्रालय, असम सरकार और बोड़ो समूहों ने पिछले दिनों एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके द्वारा असम में बोड़ो लैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD) का मानचित्र और नामकरण फिर से किया गया. ज्ञातव्य है कि वर्तमान में BTAD जिला असम के इन चार जिलों में फैला … Read More
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020
Global Talent Competitiveness Index 2020 का वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (Global Talent Competitive Index – GTCI) प्रकाशित हो गया है. वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक क्या है? यह वार्षिक सूचकांक 2013 से चल रहा है. इसमें बताया जाता है कि अलग-अलग देशों में प्रतिभा के लिए स्पर्धा करने की कितनी योग्यता है. यह सूचकांक INSEAD बिज़नस स्कूल द्वारा निर्गत किया जाता है. … Read More
अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने के उपाय
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों निर्वाचन आयोग से कहा कि राजनीति में आपराधिक इतिहास वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश को रोकने के लिए वह एक आवश्यक तंत्र तैयार करे. इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि नई दिल्ली की संस्था लोकतांत्रिक सुधार संघ (Association of Democratic Reforms – ADR) के अनुसार वर्तमान 17वीं लोकसभा में चुने गये सांसदों (539) में से लगभग … Read More
शामिलात भूमि क्या है? – Shamlat Land Explained
What is Shamlat land? संदर्भ पंजाब राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों ग्राम जनसामान्य भूमि (विनियमन) नियमावली 1964 में संशोधन की मंजूरी दे दी है जिससे अब पंचायतें शामिलात भूमि को औद्योगिक घरानों, उद्यमियों, व्यवसायियों और कम्पनियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ खोलने के लिए बेच सकेंगी. इस संशोधन का मूल उद्देश्य ग्राम पंचायतों को गाँवों में पड़ी हुई … Read More
STCW संधि क्या है? – Mutual Recognition of Certificates of Competency of Seafarers
Mutual Recognition of Certificates of Competency of Seafarers समुद्री नागरिकों की क्षमता से सम्बंधित प्रमाणपत्रों की एकपक्षीय/द्विपक्षीय मान्यता के निमित्त केंद्र सरकार ने अन्य देशों के साथ होने वाले समझौता-पत्र का एक मॉडल अनुमोदित किया है. ऐसा समुद्री नाविकों से सम्बंधित STCW संधि के नियम 1/10 के अनुसार किया गया है. लाभ भारतीय समुद्री नाविकों को जहाजरानी महानिदेशालय क्षमता प्रमाणपत्र … Read More
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 – भारत और विश्व का प्रदर्शन
CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2019 (CPI Ranking) संदर्भ ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) नामक संस्था ने 2019 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (Corruption Perception Index – CPI) को प्रकाशित कर दिया है. भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक क्या है? इस सूचकांक में 180 देशों और भूभागों को शामिल किया गया है. इसमें विशेषज्ञों और व्यवसाइयों से पूछा जाता है कि उनके मन में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार … Read More
राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (NSAC) – स्वरूप, भूमिका और कार्य
National Startup Advisory Council केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (National Startup Advisory Council – NSAC) के गठन की अधिसूचना निर्गत कर दी है. यह परिषद् देश में नवाचार और स्टार्ट-अप कम्पनियों को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र के निर्माण हेतु उपाय सुझाएगी. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (NSAC) का स्वरूप इस परिषद् का अध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग … Read More
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (UNCITRAL in Hindi)
UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL) संदर्भ भारत के विरुद्ध किये गये सभी दावों को एक अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ट्रिब्यूनल (International Arbitration Tribunal) ने निरस्त कर दिया है. विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पंचाट नियमावली 1976 के अनुसार गठित अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है. मामला क्या है? भारत ने अपनी आवश्यक सुरक्षा … Read More
चीन में “एक बच्चे की नीति” – कहाँ तक सफल?
चीन में जन्म दर इतनी गिर चुकी है जितनी वह पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं थी. 2019 में यहाँ की जन्म दर 10.48 प्रति 1,000 रही. 2019 में जन्मे बच्चों की संख्या 580,000 घटकर 14.65 मिलियन थी. जन्म दर के घटने का मुख्य कारण चीन की एक बच्चे की नीति (one-child policy) है जो तत्कालीन नेता डेंग जियोपिंग के … Read More
दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (TCEPF) – TRAI
Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (TCEPF) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं को कहा है कि वे दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (Telecommunication Consumers Education and Protection Fund – TCEPF) में वह सभी धनराशि जमा कर दें जिसपर ग्राहकों ने दावा नहीं किया होता है. इसी कोष में अधिकाई चार्ज (excess charges) और सुरक्षा जमा … Read More