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APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) द्वारा निर्मित पोर्टल – फार्मर कनेक्ट पोर्टल – से अब तक 800 कृषि उत्पादक संगठन (FPO) जुड़ चुके हैं. ज्ञातव्य है कि यह पोर्टल APEDA ने अपनी वेबसाइट पर इसलिए दिया है जिससे कि कृषि उत्पादक संगठन और कृषि उत्पादक कम्पनियाँ  निर्यातकों से सम्बन्ध बना सकें. APEDA क्या है? APEDA का … Read More

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आहार एवं पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले शोध एवं शिक्षा संस्थानों के एक नेटवर्क का अनावरण किया है जिसका नाम NetSCoFAN है. NetSCoFAN क्या है? इस नेटवर्क में संस्थानों को आठ समूहों में बाँटा गया है, जैसे – जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पोषाहार एवं लेबलिंग, पशु मूल का आहार, पादप मूल का आहार, जल एवं … Read More

महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा की है जिनके पास अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2019 के बीच 2 लाख रु. तक का बकाया है. स्मरणीय है कि ढाई वर्षों में दी गई यह दूसरी ऋण माफी है. कृषि ऋण माफी की पात्रता (Eligibility for Farm Loan Waiver) वे किसान जिनका अप्रैल 1, 2015 … Read More

UNESCO creative cities network (UCCN) पिछले दिनों वियेतनाम की सरकार ने एक समारोह आयोजित कर के यह घोषणा की कि वहाँ की राजधानी हनोई UNESCO के रचनाधर्मी नगरों के नेटवर्क (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) में शामिल होने जा रहा है. ज्ञातव्य है कि इस नेटवर्क में अभी तक विश्व के 246 नगर शामिल हो चुके हैं. रचनाधर्मी नगरों … Read More

Supreme Court bats against transfer of community resources पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह गाँव के तालाब जैसे अमूल्य सामुदायिक संसाधन को शक्तिमान् लोगों और उद्योगपतियों को देकर उनका वाणिज्यीकरण करवाए. मामला क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सैनी गाँव के कुछ तालाबों को बृहत्तर नॉएडा औद्योगिक … Read More

पिछले दिनों भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक नई ऑनलाइन अनुसरण प्रणाली (new online tracking system for political parties) बनाई है. प्रणाली के मुख्य तत्त्व (Political Parties Registration Tracking Management System – PPMS) निर्वाचन पैनल के पास पंजीकरण हेतु आवेदन समर्पित होने के पश्चात् वह आवेदन कहाँ-कहाँ जाता है, इसकी तत्काल जानकारी इस प्रणाली द्वारा मुहैया कराई … Read More

स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, 2020 के जुलाई-सितम्बर अवधि के परिणाम प्रकाशित हो गये हैं. विदित हो कि यह सर्वेक्षण आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है. ज्ञातव्य है कि वर्ष भर में तीन तिहाइयों के लिए अलग-अलग सर्वेक्षण किये जाते हैं – अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर और अक्टूबर-दिसम्बर. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, 2020 – राज्यों का प्रदर्शन इंदौर लगातार चौथी बार … Read More

भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा  – IRMS केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राकेश मोहन पैनल (2001) और विवेक देबरॉय पैनल (2015) जैसी अनेक समितियों के सुझाव के अनुरूप केंद्र की आठ सेवाओं को मिलाकर भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (Indian Railway Management Service – IRMS) नामक अलग से एक ही सेवा के सृजन तथा रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का अनुमोदन दे दिया है. विदित … Read More

सुशासन दिवस के अवसर पर पिछले दिनों नवीनतम सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) प्रकाशित किया गया. ज्ञातव्य है कि पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 25 दिसम्बर को 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है. सुशासन सूचकांक (Good Governance Index – GGI) के उद्देश्य राज्यों और संघीय क्षेत्रों में सुशासन की दिशा में हुई प्रगति के … Read More

नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने पर पिछले दिनों देश के अनेक भागों में उपद्रव हुए जिनको संभालने के लिए पुलिस ने धारा 144 CrPC (Section 144 CrPC) लगाई. पृष्ठभूमि अगस्त 5, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया जम्मू-कश्मीर और वहाँ कतिपय प्रतिबंध लगा दिए गये. इन प्रतिबंधों को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय … Read More