Private property is a human right: Supreme Court पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि निजी संपत्ति रखना किसी नागरिक का एक मानवाधिकार है और सरकार उस संपत्ति का अधिग्रहण बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और बिना वैध प्राधिकार के नहीं कर सकती है. सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ सरकार किसी नागरिक की निजी संपत्ति में प्रवेश करके उस … Read More
उपचारात्मक याचिका – Curative petition Explained in Hindi
आज हम क्यूरेटिव पेटीशन (curative petition) अर्थात् उपचारात्मक याचिका क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे. कहते हैं एक बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है. भले ही हम इंसानों ने जंगलराज और अपराध को खत्म करने के लिए अदालतों की व्यवस्था की, पर हम आखिर में हम इंसान ही हैं. इसलिए गलती करने की गुंजाइश तो … Read More
आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? तुलु भाषा का संक्षिप्त परिचय
तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची (eighth schedule) में सम्मिलित करने के लिए माँग बहुधा उठती रहती है. आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है. अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार इस अनुसूची में 22 भाषाएँ अंकित हैं. ये भाषाएँ हैं – असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, … Read More
अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और उनके विशेषाधिकार
एक महत्त्वपूर्ण निर्णय करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि सरकार की सहायता से चलने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों यह दावा नहीं कर सकते हैं कि अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति पर उनका निरंकुश अधिकार है. इस निर्णय में कहा गया है कि सरकार इन संस्थानों में नियुक्ति पर हस्तक्षेप कर सकती है जिससे कि शिक्षा के … Read More
विधान परिषद् के बारे में जानें – State Legislative Council in Hindi
आज हम इस पोस्ट के जरिये विधान परिषद् (State Legislative Council) के बारे में जानेंगे. यह भी जानेंगे कि इस परिषद् का सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ (eligibility) क्या है, इस परिषद् के कार्य क्या-क्या हैं और इसके सदस्य के चयन में किन लोगों की भूमिका होती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य … Read More
संविधान का अनुच्छेद 371 – Article 371 Explained in Hindi
संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाने के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आलोचक यह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी तर्ज पर एकपक्षीय रूप से अनुच्छेद 371 (Article 371) को भी समाप्त अथवा संशोधित कर सकती है. यद्यपि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका ऐसा … Read More
सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जानकारियाँ
संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है. भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है. भारतीय … Read More
अनुच्छेद 35A के बारे में जानें – Art. 35A Explained in Hindi
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान की धारा 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की तिथि के विषय में कक्ष के अन्दर (in-chamber) निर्णय लेगा. विदित हो कि धारा 35A जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को अलग अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रवाधान करती है. ज्ञातव्य है कि जब बिना किसी … Read More
केंद्र-राज्य सम्बन्ध – Centre and State Relations in Hindi
परिसंघ (Federation) आधारित क्लासीकीय संघवाद के विपरीत भारतीय संविधान सहयोगी संघवाद को स्वीकार करता है जिसमें संघ शक्तिशाली होता है पर राज्य कमजोर नहीं होते हैं एवं दोनों सरकारें एक-दूसरे की पूरक होती हैं. इस दृष्टि से भारतीय संघवाद, अमेरिकी संघवाद के बजाय कनाडीय संघवाद के ज्यादा निकट है. अतः भारतीय संघवाद को ए.एच. बिर्च तथा ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे विचारक … Read More
भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य जो परीक्षा में आएँगे
आपके सामने भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्यों को क्रमानुसार रख रहा हूँ जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं. इस आर्टिकल को एक बार फिर से कल अपडेट किया जाएगा. भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया. संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार … Read More