ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सन् 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में कानून पास किये गए लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर सके. 1935 का भारतीय सरकार/शासन अधिनियम (Government of India Act, 1935) भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है. भारत के वर्तमान संविधान की विषय-सामग्री और भाषा … Read More
भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं से सम्बंधित प्रावधान – Article 315-323
संविधान का भाग XIV सिविल सेवाओं के प्रावधानों से सम्बंधित है. अनुच्छेद 309 / Article 309 संसद और राज्य विधान-मंडल की शक्तियाँ यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान-मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती एवं नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर … Read More
[संसार मंथन] मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास – Polity GS Paper 2/Part 6
[no_toc] सामान्य अध्ययन पेपर – 2 “संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक वैधानिक प्रधान हो, वास्तविक प्रधान नहीं.” विवेचना करें. (250 words) अपने उत्तर में अंडर-लाइन करना है = Green आपके उत्तर को दूसरों से अलग और यूनिक बनाएगा = Yellow यह सवाल क्यों? यह सवाल UPSC GS Paper 2 के सिलेबस से प्रत्यक्ष रूप से … Read More
[Sansar Editorial] विशेषाधिकार क्या होता है? Parliamentary Privilege in Hindi
कल Rajya Sabha TV के RSTV Vishesh कार्यक्रम में संसदीय विशेषाधिकार के विषय में चर्चा की गई. उसी TV discussion को हम यहाँ Hindi रूपांतरण में लिखित रूप में आपके सामने परोस रहे हैं. लोकसभा में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया. इससे पहले BJP ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल … Read More
[Sansar Editorial] Bommai Case : कर्नाटक के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों की समीक्षा
देश के संविधान में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण पद हैं जो सीधे तौर पर सरकार तो नहीं चलाते लेकिन संवैधानिक तौर पर उनकी भूमिका किसी भी पद या जिम्मेदारी से बड़ी होती है. इनमें से एक पद है है – राज्यपाल. 1960 के दशक में जब राज्यों में गठबंधन की राजनीति का उदय नहीं हुआ था तब तक राज्यपाल को मात्र … Read More
संसद् में विधि-निर्माण की प्रक्रिया (Law-Making Procedure)
आज हम जानेंगे कि संसद् में कानून कैसे बनता है? साधारण विधेयक मंत्रियों अथवा संसद् के निजी सदस्यों द्वारा संसद् के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं. इंग्लैंड की भांति भारत में भी विधेयक के तीन वाचन होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं – प्रथम वाचन – विधेयक को प्रस्तावित करना कुछ विषयों से सम्बन्धित विधेयकों को सदन … Read More
अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा बनी सुप्रीम कोर्ट की जज – कैसे संभव हुआ?
इंदु मल्होत्रा को 27 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गई. आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या योग्यता है और कॉलेजियम व्यवस्था (collegium system) क्या है in Hindi. इंदु मल्होत्रा इस प्रकार चुनी जाने वाली पहली महिला अधिवक्ता हैं. वैसे अभी … Read More
भारतीय नागरिकता और संविधान में संशोधन
नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है और नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार पदान किए गए हों, और जो उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखते हों. नागरिक के उपर्युक्त लक्ष्ण को दृष्टि में रहते हुए ही … Read More
लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और पारस्परिक सम्बन्ध
लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन (comparative study) या दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों (mutual relation) का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है. इस पोस्ट को पढ़ कर हम जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या relation हैं? कौन-सी बातें इन दोनों में समान (common) हैं? नामकरण, प्रतिनिधित्व, सदस्य संख्या, निर्वाचन, कार्यकाल, साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन, वित्तीय विधेयक, … Read More
42nd संवैधानिक संशोधन (Forty-Second Amendment in Hindi)
आज हम 42nd संवैधानिक संशोधन के विषय में आपको बताने वाले हैं. यह भारतीय संविधान का व्यापक और सर्वाधिक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन है. आज हम Forty-Second amendment के विभिन्न प्रावधानों (provisions) की भी चर्चा करेंगे in Hindi. 42nd Amendment – भूमिका 1971 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही तत्कालीन शासन दल के एक वर्ग द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया जा … Read More