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संसद के दोनों सदनों से पिछले दिनों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 पारित हो गया. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 का उद्देश्य राष्ट्रीय चिकत्सा आयोग विधेयक का उद्देश्य देश की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है. इसके लिए ये कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे – पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सक उपलब्ध कराना चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन, चिकित्सा … Read More

संसद ने पिछले दिनों सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 [Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2019] पारित कर दिया है. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 की मुख्य बातें यह विधेयक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) अधिनियम, 1971 को संशोधित करता है. बेदखली की सूचना : इस विधेयक में आवासीय … Read More

पिछले दिनों सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 लोक सभा ध्वनिमत से पारित हो गया है. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 के मुख्य तत्त्व विधेयक में प्रस्ताव है कि सरोगेसी को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्यों के स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड गठित किये जाएँ. विधेयक का लक्ष्य सरोगेसी को प्रभावशाली ढंग से विनियमित करना, … Read More

पिछले दिनों लोकसभा में जलियांवाला बाग़ राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित हो गया. इस विधेयक का उद्देश्य जालियाँवाला बाग़ स्मारक के प्रबंधन की कुछ त्रुटियों को दूर करना तथा इससे सम्बंधित न्यास को अराजनैतिक स्वरूप देना है. पृष्ठभूमि जलियांवाला बाग़ राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में पारित हुआ था. इस अधिनियम के अंतर्गत अमृतसर के जालियाँवाला बाग़ में 13 अप्रैल, 1919 को मारे … Read More

आज हम गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, 2019 (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 – UAPA) के विषय में मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कमी है और इस विधेयक की आलोचना क्यों की जा रही है. विदित हो कि पिछले दिनों गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 संसद से पारित हो गया. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, … Read More

आज हम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 (Jammu & Kashmir Reorganisation Bill 2019 in Hindi) के विषय में चर्चा करेंगे. भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति (special status) को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने संविधान में वर्णित सभी प्रावधानों को उस राज्य में लागू कर दिया है और साथ ही उसको दो संघीय क्षेत्रों (Union Territories) में विभाजित कर … Read More

भारत के उपराष्ट्रपति श्री. एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बना देगी. विदित हो कि 15 अगस्त तक लोगों से इस नीति के विषय में सुझाव और विचार मांगे गये हैं. श्री नायडू ने आह्वान किया कि लोग इस पर अपने विचार समय सीमा के अन्दर प्रकट करें. नवीन … Read More

पिछले दिनों लोक सभा में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 / Inter-state River Water Disputes (Amendment) Bill पारित हो गया. इस विधेयक के द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को इस ध्येय से संशोधित किया जा रहा है कि राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होने वाले विवादों से सम्बन्धित मुकदमों को एकरूप बनाया जाए और … Read More