लाभ का पद (Office of Profit) क्या है? अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a) में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं/निर्योग्यताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में. प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वप्न रॉय वाद (2001) में उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित … Read More
तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त होने पर प्रतिबंध – New Visa Rules
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा से सम्बंधित मार्गनिर्देशों में नए संशोधन किये हैं जिनके अंतर्गत विशिष्ट वीजा उल्लंघन के रूप में तब्लीगी गतिविधियों को सम्मिलत किया है. संशोधन में क्या है? संशोधन के द्वारा भारतीय वीजा से संबंधित सामान्य नीति दिशानिर्देश में एक नई श्रेणी जोड़ी है, जो है – “तब्लीगी गतिविधियों में संलिप्त होने पर प्रतिबंध”. जारी दिशानिर्देश में … Read More
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन को स्वीकृति दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके. संशोधन के मुख्य तथ्य संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदाओं, अकाल के फलस्वरूप दामों में बेलगाम वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही खाद्य … Read More
कोरोना महामारी को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम की प्रासंगिकता
भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान केंद्र सरकार ने अनेक आदेश और दिशानिर्देश निर्गत किए हैं. ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 68 दिनों के अबतक के लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रति दिन औसतन 1.3 आदेश निर्गत किए हैं. हाल ही में, एमएचए द्वारा राज्यों को … Read More
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) एवं RTI के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ क्या है?
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत PM CARES FUND ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (public authority) नहीं है. पृष्ठभूमि आरटीआई आवेदन 1 अप्रैल को हर्षा कंदुकुरी द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री … Read More
भारतीय श्रम कानून और उसकी आलोचना
भारत ने कुछ राज्यों में श्रमिक कानूनों को पिछले दिनों शिथिल किया था. इसी सन्दर्भ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) ने चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि वे केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का पालन करने का सन्देश दें. पृष्ठभूमि विदित हो कि हाल ही में देश के 10 … Read More
सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
Public Liability Insurance Act, 1991 in Hindi पिछले दिनों विशाखापत्तनम में स्थित LG Polymers India Private Ltd कारखाने में हुई गैस लीक ने एक बार फिर लोगों का ध्यान सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (Public Liability Insurance Act, 1991) पर केन्द्रित कर दिया है. ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी की सार्वजनिक दायित्व बीमा के तहत गैस लीक … Read More
अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979
कोविड-19 महामारी के चलते मार्च 24 से अचानक पूरे देश में तालाबंदी हो गई जिस कारण प्रवासी मजदूरों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा. ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान 1979 में पारित अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम (Inter-State Migrant Workmen Act, 1979) की ओर गया है. लोगों का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों के रोजगार … Read More
USCIRF 2020 वार्षिक रिपोर्ट – भारत के सन्दर्भ में
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बंधित अमेरिकी आयोग (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF) ने 2020 का अपना प्रतिवेदन निर्गत कर दिया है. USCIRF विदित हो कि यह आयोग 1998 में निर्मित एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है. यह आयोग विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की समीक्षा करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेशमंत्री और कांग्रेस के … Read More
WHO का वित्त पोषण (funding) कहाँ से होता है?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले वित्त पोषण (funding) पर रोक लगा सकते हैं. अमेरिका ने WHO पर इल्जाम लगाया है कि वह कोरोना वायरस महामारी के मामले में चीन का पक्ष ले रहा है. WHO … Read More