साधारण विधेयक और धन विधेयक क्या होते हैं? Difference between Ordinary Bill and Money Bill

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जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है, तो उसे विधेयक कहते हैं. विधेयक भी दो प्रकार का होता है – साधारण विधेयक (ordinary bill) और धन विधेयक (money bill). दोनों विधेयकों में अंतर है. धन विधेयक (money bill) को छोड़कर अन्य विधेयक साधारण विधेयक (ordinary bill) कहे जाते हैं. अतः, धन विधेयकों को समझ लेने … Read More

भारत का उपराष्ट्रपति : Vice-President of India in Hindi

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उपराष्ट्रपति

आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, कार्य, वेतन, नियुक्ति, कृत्य तथा अधिकार के विषय में पढेंगे. उपराष्ट्रपति की सूची और उसके चुनाव के विषय में भी जानेंगे. अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान ने भी उपराष्ट्रपति (Vice-President) के पद की व्यवस्था की है. संविधान के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की एक … Read More

संविधान का 74th संशोधन अधिनियम, 1992

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1992 ई. में संविधान का 74वाँ संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग IX A जुट गया. इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के संगठन एवं कार्य के सम्बन्ध में एक निश्चित दिशा-निर्देश दिया गया है. इसके अनुसार  नगरपालिकाओं की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है – Main characteristics of the municipalities according to 74th Amendment Act i) प्रत्येक राज्य … Read More

मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्त्वों में अंतर

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स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी – संविधान का निर्माण करना. इस उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया. संविधान-निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनेक प्रावधान (provisions) किए. देश अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थतियों से जूझ रहा था. इन परिस्थितियों पर काबू पाना आवश्यक था. नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार अपने विकास … Read More

पंचायती राज – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्

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भारतीय संविधान में शासन चलाने से सम्बन्धित कुछ निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख है. इन्हें Directive Principles of State Policy कहते हैं. इन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि भारत की सरकार देश में ग्राम स्वशासन के दिशा में कार्रवाई करे. इस निर्देश के अनुपालन के लिए 1992 में संविधान में 73वाँ संशोधन किया गया. भारत में 24 … Read More

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (Directive Principles) के विषय में जानें

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संविधान के चतुर्थ अध्याय में राज्यों के लिए कुछ निर्देशक तत्त्वों (directive principles) का वर्णन है. ये तत्त्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं. ये ऐसे उपबंध हैं, जिन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है. अर्थात्, इन्हें न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती. तब प्रश्न यह उठता है कि जब इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, … Read More

राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्ति, कार्यकाल और विशेषाधिकार

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भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गयी है. पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद् के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है. वह पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है. राष्ट्रपति पद के लिए सीधा जनता के द्वारा निवार्चन नहीं होता. उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता … Read More

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य सिद्धांत – Preamble in Hindi

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भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांत हैं:– Main Principles of the Preamble in the Indian Constitution 1. प्रस्तावना (Preamble) में संविधान के स्रोत का उल्लेख है और कहा गया है– “हम, भारत के लोग …..संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं.” इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया है. इस प्रकार … Read More

[Quiz] राज्यपाल: Basic MCQ on Governor in Hindi

Sansar LochanPolity Notes, Quiz

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आज हम राज्यपाल (Governor of State) से सम्बंधित Quiz खेलेंगे. इस क्विज में कुल दस सवाल हैं जो राज्यपाल की शक्ति, नियुक्ति आदि से सम्बंधित हैं. Pass Marks: 60% Share your marks in comment. इन क्विज को भी देखें:- [Quiz] भारतीय इतिहास एवं संस्कृति- राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन Samanya Gyan [Series 1]: भारतीय अर्थव्यवस्था in Hindi बजट से संबंधित क्विज: टेस्ट योर नॉलेज … Read More

[Answerkey] CSAT 2016 GS Paper 1: Polity Questions Solved

Sansar LochanAnswer Keys, Polity Notes

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[ANALYSIS 1] Polity Total Questions (कुल सवाल) in 2014, 2015, 2016 (CSAT) [ANALYSIS 2] Topic-wise Breakup (पॉलिटी/Polity) (विधायिका/Legislature)- 2 Questions Q. राष्ट्र हित में भारत की संसद् राज्य सूची (State list) के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति (power to legislate) प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प (resolution) : (विधायिका/Legislature) a) लोक सभा द्वारा अपनी सम्पूर्ण सदस्यता के साधारण … Read More