उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नॉएडा में पुलिस की कमिश्नर प्रणाली (commissionerate system) लागू करने का निर्णय लिया है. कमिश्नर प्रणाली क्या है और इसके लाभ क्या हैं? कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर किसी नगर की सम्पूर्ण पुलिस संरचना का प्रमुख होता है और नगर की विधि-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है. उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के प्रति होती … Read More
निजी संपत्ति के अधिग्रहण के विषय में कानूनी स्थिति
Private property is a human right: Supreme Court पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि निजी संपत्ति रखना किसी नागरिक का एक मानवाधिकार है और सरकार उस संपत्ति का अधिग्रहण बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और बिना वैध प्राधिकार के नहीं कर सकती है. सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ सरकार किसी नागरिक की निजी संपत्ति में प्रवेश करके उस … Read More
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र क्या है? – Cyber Crime Coordination Centre
Cyber Crime Coordination Centre पिछले दिनों भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी- I4C) (Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) का उद्घाटन किया. ज्ञातव्य है कि 2018 में ऐसे केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया था जहाँ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित रीति से निपटा जा सके. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र … Read More
राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक (State Energy Efficiency Preparedness Index)
State Energy Efficiency Index 2019 2019 का राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक (State Energy Efficiency Preparedness Index) निर्गत हो गया है. विदित हो कि ऐसा पहला सूचकांक अगस्त 1, 2018 में प्रकाशित हुआ था. राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक क्या है? इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency – BEE) एवं ऊर्जा सक्षम अर्थव्यवस्था संघ (Alliance for an … Read More
टॉप रिस्क 2020 प्रतिवेदन – मुख्य निष्कर्ष
यूरेशिया ग्रुप नामक अमेरिका की एक प्रभावशाली आकलन कम्पनी ने टॉप रिस्क 2020 शीर्षक प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है. टॉप रिस्क 2020 प्रतिवेदन – मुख्य निष्कर्ष भारत के सन्दर्भ में :- भू-राजनैतिक जोखिम की दृष्टि से भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा जोखिम माना गया है. प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में आर्थिक प्रगति पर ध्यान न देकर … Read More
G8 देशों के 24/7 नेटवर्क के बारे में जानकारी
आपराधिक मामलों में विदेशों से कानूनी सहायता लेने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किये हैं. इसके अतिरिक्त उसने इन विषयों पर भी मार्गनिर्देश दिए हैं – लेटर्स रोगेट्री (letters rogatory) के लिए प्रारूप-निर्माण एवं प्रक्रिया, सूचनाओं को गंतव्य तक पहुँचाने तथा पारस्परिक कानूनी सहायता (mutual legal assistance) हेतु अनुरोध, सूचनाएँ तथा … Read More
उपचारात्मक याचिका – Curative petition Explained in Hindi
आज हम क्यूरेटिव पेटीशन (curative petition) अर्थात् उपचारात्मक याचिका क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे. कहते हैं एक बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है. भले ही हम इंसानों ने जंगलराज और अपराध को खत्म करने के लिए अदालतों की व्यवस्था की, पर हम आखिर में हम इंसान ही हैं. इसलिए गलती करने की गुंजाइश तो … Read More
UNESCO की दृष्टि में किस भाषा को संकटग्रस्त कहेंगे?
पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स नामक पत्रिका ने यह सूचना दी कि नेपाल की लुप्तप्राय भाषा “सेके” के बोलने वाले विश्व में अब मात्र 700 ही रह गये हैं. सेके और उसकी विलुप्ति का खतरा संकटग्रस्त भाषा संघ (Endangered Language Alliance – ELA) के अनुसार सेके नेपाल की सौ देशज भाषाओं में से एक है. कुछ वर्षों से नेपाल की सरकारी … Read More
खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020 में प्रावधान और निहितार्थ
खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957/Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 तथा कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015/Coal Mines (Special Provisions) Act 2015 में संशोधन करके खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020/Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020 की अधिसूचना निकालने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020 में क्या है? … Read More
GOCO मॉडल कैसे काम करता है? – Government Owned Contractor Operated Model
अपने कारखानों और आयुध भंडारों के लिए अभिकल्पित मॉडल – सरकारी स्वामित्व वाले ठेकेदारों के माध्यम से संचालित मॉडल (Government Owned Contractor Operated (GOCO) model) – को कार्यान्वित करने के लिए सेना ने संभावित उद्योगपतियों का पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है. इसका उद्देश्य संचालन को पहले से अधिक कुशल बनाना है. पृष्ठभूमि युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करने … Read More