ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ को त्याग दिया है और इस 28 सदस्यों वाले संघ से निकलने वाला वह पहला देश बन गया है. यह अलगाव 31 जनवरी, 2020 के 11 बजे रात (ग्रीनविच समय) से लागू हो गया है. चलिए जानते हैं Brexit के बारे में.

संक्रमण काल

• Brexit की घोषणा का यह अर्थ नहीं कि ब्रिटेन तत्काल प्रभाव से यूरोपीय संघ से अलग हो गया. नियमानुसार उसे एक संक्रमण काल (transition period) से गुजरना होगा. इससे दोनों पक्षों को साँस लेने की फुर्सत मिलेगी जब तक कि एक नया मुक्त व्यापार समझौते का निर्धारण नहीं हो जाए.
• यह इसलिए आवश्यक है कि संक्रमण काल के अंत में ब्रिटेन एकल बाजार और सीमा-पार शुल्क संघ से बाहर निकल जाएगा.
• एक मुक्त व्यापार समझौता हो जाने से वस्तुओं का यूरोपीय संघ के अन्दर बेरोक-टोक और बिना अतिरिक्त शुल्क के आना-जाना होता रहेगा.
• यदि यह नया समझौता समय पर स्वीकार नहीं होता है तो ब्रिटेन पर यूरोपीय संघ को माल भेजने पर शुल्क देना होगा और अन्य व्यापारिक बाधाएँ उपस्थित होंगी.

व्यापार के अतिरिक्त और किन विषयों पर भविष्य में निर्णय लेने होंगे?

• विधि व्यवस्था लागू करना, डाटा का आदान-प्रदान एवं सुरक्षा
• विमानन मानदंड एवं सुरक्षा
• समुद्र में मछली मारने की सुविधा
• बिजली और गैस की आपूर्ति
• औषधियों की लाइसेंस और उनका विनियमन

Brexit के कारणों के पीछे के सिद्धांत

विश्लेषक Brexit के आधार-स्वरूप तीन सिद्धांत बताते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

आव्रजक :- ब्रिटेन में बाहर से आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी. अंग्रेजों का मानना था कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही थी और जीवन जीने की अंग्रेजी शैली का भी क्षरण हो रहा था. आम धारणा था कि शरणार्थियों के मामले में यूरोपीय संघ बहुत उदार है, अतः इससे पीछा छुड़ाना आवश्यक है.

कुलीन वर्ग :- लन्दन शहर से बाहर देश के पुराने औद्योगिक केन्द्रों के आस-पास रहने वाले श्रमिक वर्ग में कुलीन वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना थी. कुलीन वर्ग की थैचरवादी नीतियों (Thaterchism) और टोनी ब्लयेर की नई श्रम नीति के कारण दशकों से आर्थिक स्थिति रुकी पड़ी थी और वास्तविक मजदूरी भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी.

नौकरशाही :- ब्रिटेन की नौकरशाही का मानना था कि यूरोपीय संघ की कार्यशैली में लालफीताशाही व्याप्त है जो उनके काम करने के आड़े आ रही थी. अतः ब्रिटेन के नौकरशाह चाहते थे कि उन्हें यूरोपीय संघ से मुक्ति मिल जाए और वे अपने ढंग से काम कर सकें.

Old Content :— 3 July, 2016

ब्रिटेन की जनता ने एक जनमत द्वारा यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने का निर्णय लिया. लगभग 52 % ब्रिटिश जनता का कहना था कि देश को EU से बाहर (Brexit) निकल जाना चाहिए.

क्या है Brexit का अर्थ (meaning)?

‘ब्रेक्ज़िट’ Brexit शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है उसका अर्थ है “Britain=Br“और “Exit“…

क्यों थे कोई पक्ष में और क्यों थे कोई विपक्ष में?

इंग्लैंड का EU में बने रहने का समर्थन करने वालों का मानना था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था EU के निर्णयों से ही फलती-फूलती है. यूरोपियन यूनियन के अन्दर रहकर Britain का लोकतंत्र सुरक्षित है एवं इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संबल मिलता है। जबकि विरोध करनेवालों का मानना है कि यूरोपीय संघ अपनी वर्तमान राजनैतिक क्षमताओं एवं सीमाओं से बाहर जा रहा है जो ब्रिटेन या किसी भी देश के हित में नहीं है।

यूरोपियन संघ (यूरोपियन यूनियन) मुख्यत: यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनैतिक एवं एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रो पर लागू होती है।

ब्रिटेन की प्रगति एक तरह से रुकी हुई थी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी दिनों से सुस्त पड़ी थी. लोगों को घुटन महसूस हो रहा था. लोगों को लगने लगा था कि European Union का कैपिटल Brussels ही ब्रिटेन के अंदरूनी और बाहरी मामलों के सभी निर्णय ले रहा है. इसलिए ब्रिटेन की जनता में एक ऐसी सोच उत्पन्न हो रही थी कि शायद इससे अलग हो जाने (Brexit) में ही ब्रिटेन की भलाई है.

ब्रिटेन ने एक जमाने में Commonwealth of nations (राष्ट्रमंडल) बनाया था. Commonwealth of nations ५३ स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमें सारे राज्य अंग्रेजी राज्य का हिस्सा थे. अभी के समय में राष्ट्रमंडल भी अधिक सक्रीय नहीं रहा. जिन आर्थिक उद्द्येश्यों से इस राष्ट्रमंडल का निर्माण हुआ था, ब्रिटेन को इन देशों से उतना आर्थिक फायदा नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए. भले ही ब्रिटेन की इन देशों में इन्वेस्टमेंट की गति बरकरार रही हो मगर कई देश १, २ प्रोडक्ट से अधिक ब्रिटेन को एक्सपोर्ट नहीं करते थे. पिछले चार सालों से ब्रिटेन में Commonwealth nations को revive करने की चर्चा हो रही थी. मगर इतने महत्त्वपूर्ण निर्णय में  भी European Union का शिकंजा था.

BREXIT की सच्चाई क्या है?

हजार साल से Britain की foreign policy यही रही थी कि यूरोप में जो राजा थे,  वे एकत्रित न हो पायें क्योंकि उनको यह डर था कि यदि कभी ये एकत्रित हो जाएँ तो ये सब मिलकर हमारी छोटी-सी island पर हमला कर देंगे.  ब्रिटेन की कोशिश यही रहती थी कि कम-से-कम दो गुट हर वक़्त यूरोप में बना रहे. परन्तु  1950 के दशक में यूरोप के एकीकरण का प्रस्ताव आया और धड़ा-धड़ कई देश इससे जुड़ने लगे. ब्रिटेन भी जुड़ा मगर यह उसके व्यवहार के विपरीत था. तभी से वह EU से बाहर आने के फ़िराक में था. यूरोपियन यूनियन हर छोटी से छोटी बात का निर्णय लेता है. आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आप कौन से design की गाड़ी इस्तमाल करेंगे से लेकर आपके लिए क्या environment laws होंगे, यह सारा निर्णय EU ही करता है.  इसलिए ऐसा देश (ब्रिटेन) जो सालों से लोगों पर राज करता आया है वह किसी के दबाव में रहकर काम क्यों करे, अपना हर निर्णय क्यों बदले, उसके कामों में कोई दूसरा अड़ंगा क्यों डाले? यह भावना कई वर्षों से जनता में जाग रही थी.

ब्रिटेन में आव्रजकों की संख्या सदैव बढ़ती ही रही है. इससे स्थानीय लोग अपनी नौकरी को लेकर चिंतित रहते हैं. साथ ही अंग्रेजों के रहने-सने के ढंग पर भी दुष्प्रभाव देखा जा रहा था. अतः ब्रिटेन के निवासी चाहते थे कि यूरोपीय संघ के पूर्वी देशों सीरिया और तुर्की के शरणार्थियों का ब्रिटेन में आना रोक दिया जाए. पर ऐसा होना यूरोपीय संघ की नीतियों के कारण कठिन प्रतीत हो रहा था. इसलिए ब्रिटेनवासी यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे.

कौन किसके तरफ खड़ा था?

जब से ब्रिटेन ने EU ज्वाइन किया, कुछ अँगरेज़ इसके खिलाफ थे. सिर्फ अँगरेज़ ही नहीं, Northern Island, Scotland में काफी लोग ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से जुड़ने के खिलाफ थे. मगर जब जनमत आया तो कुछ और ही दिखा. Northern Island और Scotland की जनता ब्रिटेन के EU में बने रहने के पक्ष में खड़े दिखे जबकि Yorkshire, Derbyshire (इंग्लैंड और वेल्स) के लोग इस मैत्री के खिलाफ थे. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून EU से जुड़ा रहना चाहते थे तो दूसरी तरफ उनके धूर विरोधी रहे Boris Johnson (United Kingdom Independent Party) जो  ब्रिटेन के आगामी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं का मानना था कि ब्रिटेन को EU से हट जाना चाहिए.

आखिरकार कब होगा ब्रिटेन पूरी तरह EU से अलग?

लिसबन समझौता (Lisbon treaty) के आर्टिकल 50 के अनुसार, जनतम संग्रह के बाद अलग होने के लिए दो साल का समय होता है. यानी ब्रिटेन त्वरित प्रक्रिया शुरू करेगा तो 2018 तक वह यूरोपीय यूनियन से अलग हो पाएगा.

Brexit का भारत पर क्या प्रभाव (Impact) पड़ेगा?

European Union से  ब्रिटेन का बाहर निकल जाना ब्रिटेन का अपना अन्दरुनी मामला है. आज इसका असर (impact) जरुर विश्व और भारत (India and rest of the world) पर पड़ेगा. ब्रिटेन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक बहुत पावरफुल देश भी है.

1. Brexit का यदि सबसे अधिक असर पड़ेगा तो वह असर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील व आईटी कंपनियों पर पड़ेगा. ब्रिटेन में भारत की जिन कंपनियों का सबसे ज्यादा निवेश है उनमें टाटा शामिल है. टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाले जगुआर लैंड-रोवर्स  व टाटा स्टील का ब्रिटेन के बाजार में मजबूत हिस्सेदारी है. ये कंपनियां वहां पौंड (pound) में कमाएगी. Brexit के बाद पौंड की वैल्यू वैसे ही गिर रही है. तो इन कम्पनी के फायदे पर जोरदार झटका लगेगा.
2.  मॉरिशस और सिंगापुर के बाद ब्रिटेन भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है (third largest investor). यदि Brexit के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो उसके निवेश  (investment) में भी कमी आ सकती है. आखिर क्यों कोई देश कमजोर देश पर इन्वेस्ट करना चाहेगा?
3. पौंड (ब्रिटेन की मुद्रा) के कमजोर होने से डॉलर मजबूत बनेगा. ऐसी परिस्थिति में रु. का $ के मुकाबले कमजोर होने की आशंका बढ़ेगी.
4.  यह सब सिर्फ शोर्ट-टर्म के लिए होगा, लॉन्ग-टर्म भारत को कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा.

New Update of this article on 19.10.2019

New Brexit Deal

पिछले दिनों ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एक नई ब्रेक्सिट डील सम्पन्न हुई. अभी इसपर यूरोपीय संघ का अनौपचारिक अनुमोदन होना शेष है. अंत में इसपर यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की संसंदों की स्वीकृति लेनी होगी तब जाकर यह डील सही अर्थ में अस्तित्व में आएगी.

नई ब्रेक्सिट डील के मुख्य तत्त्व

• ब्रिटेन 2020 तक यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करता रहेगा.
• यूरोपीय संघ से होने के लिए ब्रिटेन को 39 मिलियन टन पौंड चुकाना होगा.
• ब्रिटेन में रहने वाले यूरोपीय संघ के नागरिकों तथा तथा यूरोपीय संघ में रहने वाले ब्रिटेन के नागरिकों के अधिकारों की गारंटी दी जायेगी.
• उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ से वैधानिक रूप से अलग हो जाएगा, परन्तु यह सामानों (goods) के लिए यूरोपीय संघ के एकल बाजार से जुड़ा रहेगा.
• ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच चुंगी सीमाएँ (custom borders) होंगी.