भारत सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए जो आर्थिक उत्प्रेरण घोषित कर रखे हैं उनकी पांचवीं और अंतिम क़िस्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषित की गई.
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आर्थिक पैकेज की पाँचवीं क़िस्त के मुख्य तत्त्व
- रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के अंतर्गत 40,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि दी जायेगी.
- उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में निजी कम्पनियों के प्रवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र को केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित किया जाएगा.
- रणनीतिक क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को अनुमति दी जायेगी, परन्तु कम से कम एक उपकरण सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेगा.
- अन्य प्रक्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा.
- छोटी-मोटी तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक भूलों से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम के उल्लंघनों को अपराध के दायरे से बाहर किया जाएगा जिससे आपराधिक न्यायालयों और राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal – NCLT) पर काम का बोझ हल्का किया जा सके. ये छोटी-मोटी भूलें हो सकती हैं – नैगमिक सामाजिक दायित्व (Corporate social responsibility – CSR) के प्रतिवेदन में त्रुटि, AGM की बैठक में देरी करना आदि.
- महामारी से उत्पन्न संकट को दूर करने हेतु राज्य सरकारों को अधिक समर्थ बनाने के लिए उधारी की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product – GSDP) के 3% से बढ़ा कर 5% कर दी जायेगी. परन्तु यह इस शर्त पर लागू होगी कि राज्य इन विषयों में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करे – राशन कहीं से भी उठाने की सुविधा, व्यवसाय करने की सुगमता, ऊर्जा वितरण और शहरी स्थानीय निकाय.
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों को चाक-चौबंद करने एवं जमीनी स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश करके स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जायेगी.
- सभी जिलों में संक्रामक रोगों के लिए अस्पतालों में अलग प्रखंड बनाए जायेंगे.
- डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के लिए PM eVidya नामक एक बहु-आयामी कार्यक्रम शीघ्र अनावृत किया जाएगा.
- इसी प्रकार मनोदर्पण नामक एक कार्यक्रम भी शीघ्र शुरू होगा जिसमें छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक स्वस्ति को सम्बल प्रदान किया जाएगा.
- कक्षा 5 का हर बच्चा 2025 तक ज्ञानार्जन का पर्याप्त स्तर तक पहुँच जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा – राष्ट्रीय आधारभूत साक्षरता एवं अंकज्ञान मिशन (National Foundational Literacy and Numeracy Mission).
- ऋण शोधन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक लाख रु. की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रु. कर दिया गया है जिससे व्यवसाय की सुगमता में बढ़ोतरी हो सके. यह सीमा मुख्य रूप से MSME की सुरक्षा के लिए होती है.
- महामारी की स्थिति को देखते हुए ऋण शोधन की प्रक्रिया को शुरू करने का काम एक वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
- केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह डिफ़ॉल्ट की परिभाषा से COVID-19 से सम्बंधित ऋण को बाहर रखे.
- अनुमति योग्य विदेशी अधिकार क्षेत्रों में भारतीय सार्वजनिक कम्पनियों के द्वारा शेयर के प्रत्यक्ष सूचीकरण की अनुमति होगी.
- जो निजी कम्पनियाँ स्टॉक एक्सचेंजों में अपरावर्त्य डिबेंचर (non-convertible debentures – NCDs) को सूचीबद्ध करती हैं उनको सूचीबद्ध कम्पनियाँ नहीं माना जाएगा.
Tags : 5th Tranche of Economic stimulus announced under Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan.
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