आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना (Krishonnati Scheme) को अपनी स्वीकृति प्रदान की है.

हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना से सम्बंधित विवरण

यह योजना 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य के एक भाग के रूप में जारी रखी गई है. यह योजना कृषि मंत्रालय के अधीन 11 योजनाओं व मिशनों का समूह है. ये 11 योजनाएँ व मिशन कुछ इस प्रकार हैं –

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture – MIDH)
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission -NFSM) [राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP : National Mission on Oilseeds and Oil Palm) सहित]
3. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture – NMSA)
4. कृषि विस्तार पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Extension – SMAE)
5. बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (Sub-Mission for Seed and Planting Material – SMSP)
6. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanisation – SMAM)
7. पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उप-मिशन (Sub-Mission on Plant Protection and Plan Quarantine – SMPPQ)
8. कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (Integrated Scheme on Agriculture Census, Economics and Statistics – ISACES)
9. कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (Integrated Scheme on Agricultural Cooperation – ISAC)
10. कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (Integrated Scheme on Agricultural Marketing – ISAM)
11. राष्ट्रीय ई-शासन योजना (National e-Governance Plan – NeGP-A)

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)

कृषि परिवारों के लिए पोषण सुरक्षा में सुधार और उन्हें आय समर्थन प्रदान करने के लिए.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP : National Mission on Oilseeds and Oil Palm) सहित]

चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाजों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि तथा वनस्पति तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करके इसके आयात को कम करने के लिए.

राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA)

यह एकीकृत कृषि, उपयुक्त मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी को सहक्रियाशील बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिकी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धारणीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है.

कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE)

इसके उद्देश्य हैं : राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों के कार्यरत विस्तार तन्त्र को मजबूत बनाना, विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी सम्बन्ध और समन्वय स्थापित करना, HRD हस्तक्षेपों को समर्थन देना तथा इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया, अंतर-वैयक्तिक संचार और ICT टूल के व्यापक एवं नवाचारी उपयोग को बढ़ावा देना आदि.

बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)

इसके उद्देश्य हैं : प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन बढ़ाना, बीज प्रतिस्थापन दर (seed replacement rate – SRR) में वृद्धि करना, बीज उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना आदि को बढ़ावा देना.

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)

लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण तक पहुँच बढ़ाने, “कस्टम हायरिंग सेंटर” को बढ़ावा देने, उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केन्द्रों का निर्माण करने, प्रदर्शन एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने तथा पूरे देश में स्थित निर्दिष्ट परीक्षण केन्द्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए.

पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उप-मिशन (SMPPQ)

• कीटों, पीड़कों, रोगों, खरपतवारों, सूत्रकृमियों, कृन्तकों आदि द्वारा किये जाने वाले विनाश से कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज में होने वाली हानि को कम-से-कम करना एवं कृषि जैव-सुरक्षा को विदेशी प्रजातियों के आक्रमण एवं प्रसार से संरक्षित करना.
• वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि वस्तुओं का निर्यात सुविधाजनक बनाना, तथा
• विशेष रूप से पौधों को संरक्षित करने की रणनीतियों के सम्बन्ध में उत्तम कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना.

कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (ISACES)

कृषि जनगणना, प्रमुख फसलों की कृषि करने की लागत का अध्ययन, देश की कृषि-आर्थिक समस्याओं पर अनुसंधान करना, कृषि सांख्यिकी की पद्धति में सुधार लाना तथा बुआई से लेकर फसल कटाई तक फसल की स्थिति और फसल उत्पादन पर पदानुक्रमित सूचना प्रणाली के निर्माण हेतु.

कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (ISAC)

सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कंप्यूटरीकरण और कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों में सहकारी विकास को गति देना.

कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM)

कृषि उपज की ग्रिडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने, राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करने, और कृषि वस्तुओं में अखिल-भारतीय व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए साझा ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करने के लिए.

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP-A)

सम्पूर्ण फसल चक्र के दौरान सूचनाओं और सेवाओं तक किसानों की पहुँच में सुधार लाने तथा केंद्र एवं राज्यों की वर्तमान ICT (Information & Communications Technology) पहलों का निर्माण, संवर्धन और एकीकरण करने के लिए.

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