Open Market Operations (OMO) मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत साख यानी credit यानी money supply का विस्तार/बढ़ाने के लिए RBI खुले बाजार में securities खरीदता है. जबकि साख को जब नियंत्रण करना होता है या कम करना होता है तो RBI द्वारा प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं.

यह इकॉनमी की वह अवस्था होती है, जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है और बेरोजगारी के साथ-साथ महंगाई भी ऊंचे लेवल पर रहती है। इस कॉन्सेप्ट को 1960 के दशक तक मान्यता नहीं मिल पाई थी। पहली नजर में महंगाई और बेरोजगारी का ऊंचा लेवल या स्लो ग्रोथ की स्थिति एक तरह से एक-दूसरे से उलट नजर आते हैं, लेकिन 1970 के दशक में ऐसी ही स्थिति बनी थी। तब इकनॉमिक प्रॉडक्टिविटी काफी घट गई थी। इस दौरान बेरोजगारी के ऊंचे लेवल पर होने के साथ-साथ महंगाई भी ज्यादा थी। 'स्टैगफ्लेशन' टर्म का इस्तेमाल सबसे पहली 1965 में ब्रिटिश पार्ल्यामेंट में लेन मैकलॉयड द्वारा किया गया था।

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) के दो स्कंधों में से एक है जो देश में सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय करता है तथा सांख्यिकीय मानकों का विकास और उसका अनुरक्षण करता है। इसके कार्यकलापों में राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी शामिल है। यह विभिन्न सामाजिक सांख्यिकी, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, औद्योगिक वर्गीकरण इत्यादि का काम भी देखता है।

सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर' में दी थी, जिसमें सतत् विकास को ऐसा विकास बताया गया 'जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किये बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं. SDG 17

कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन केंद्र सरकार (Central Government) के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं.

WPI भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक (Inflation Indicator) है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के आर्थिक सलाहकार (Office of Economic Adviser) के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें घरेलू बाज़ार में थोक बिक्री के पहले बिंदु किये जाने-वाले (First point of bulk sale) सभी लेन-देन शामिल होते हैं। इस सूचकांक की सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है। वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिये आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है।

अवमूल्यन एक मुद्रा और दूसरे के बीच निश्चित विनिमय दर में गिरावट का संदर्भ देता है। अवमूल्यन का उपयोग शेष राशि (BoP) घाटे को सही करने के लिए किया जाता है, लेकिन केवल अंतिम उपाय के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता है। अवमूल्यन एक BoP घाटे को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में विशेषज्ञों की कीमत कम करता है और घरेलू बाजार पर आयात की कीमत बढ़ाता है।