सरकार ने टीएसी के गठन का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था. प्रस्ताव में टीएसी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे. अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री यानी चंपई सोरेन उपाध्यक्ष होंगे. इसके अलावा सोलह विधायक सदस्य, परिषद में चार नामित सदस्य और एक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. परिषद राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित योजनाओं पर विचार-विमर्श करेगा.

राजधानी में एक बार फिर से ‘इनर सर्कुलर रिंग रोड’ बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है. वर्ष 2037 की आबादी को ध्यान में रख कर तैयार किये गये रांची के मास्टर प्लान के आधार पर ‘जोनल डेवलपमेंट प्लान’ का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. ड्राफ्ट में रांची को सात जोन में बांट कर शहर के विकास के लिए जमीन का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और इसके लिए जमीन चिह्नित की जायेगी.

निधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने एवं स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में ऋण की राशि हस्तांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में झारखंड छत्तीसगढ, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों से आगे हैं।

राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) के उपभोक्ता अब घर बैठे अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को सोलर पैनल की लागत का केवल 60 प्रतिशत भुगतान करना है बाकी के 40 प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार बतौर सब्सिडी करेगी। इसके तहत एक से तीन किलोवाट के सोलर पैनल पर 45 हजार रुपये प्रति किलोवाट लागत निर्धारित हुई है।

खूंटी के बोरी बांध मॉडल को मिला जलशक्ति पुरस्कार आकांक्षी जिला खूंटी में जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसायटी द्वारा जनशक्ति से जलशक्ति आंदोलन चलाकर जल संरक्षण के लिए बनाए गए बोरी बांध के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

लाभुकों द्वारा टोकन मनी जमा करने के उपरांत उक्त ऋणी कृषक को DBT के माध्यम से उनके खाते में अधिकतम 50,000 की राशि जमा की जाएगी।

इसके लाभार्थी मात्र ST छात्र होंगे.

झारखंड फसल राहत योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा।