भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के प्रावधान के अनुसार, लोक सभा, लोकसभा संसद का निचला सदन है। लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है।

वर्तमान में, सदन में 543 सीटें हैं.

104 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और एससी और एसटी के लिए आरक्षण को दस साल तक बढ़ा दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 'आंग्ल भारतीय' समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है।

20 दिसंबर, 1988 को मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने के लिए संसद में कानून को मंजूरी दी गई थी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 को संशोधित करने वाले 1989 के अधिनियम 21 के साथ संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 के द्वारा मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 साल कर दिया गया. इसे 28 मार्च, 1989 से लागू किया गया है.

लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। उन्हें आवंटित सीटों की संख्या देश में उनकी कुल आबादी के प्रतिशत पर आधारित है।

राष्‍ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्‍थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है।

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

अयोग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 में दिया गया है, जो निर्दिष्ट करता है कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और कुछ शर्तों के तहत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इनमें लाभ का पद धारण करना , अस्वस्थ मस्तिष्क या दिवालिया होना, या भारत का नागरिक नहीं होना शामिल है।

यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि के लिए अपनी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो अध्यक्ष या स्पीकर खाली हुई सीट की घोषणा कर सकता है। 60 दिनों की गणना करते समय, जिस अवधि के लिए संसद पूर्व निर्धारित या स्थगित होता है, उसकी गणना नहीं की जाती है।

प्रोटेम एक लैटिन वाक्यांश है, जिसका अर्थ फिलहाल (वर्तमान) के लिए होना है। प्रोटेम स्पीकर एक सीमित अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। लोकसभा/विधान सभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले कार्यालय खाली कर देता है। राष्ट्रपति/राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करते हैं।

लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और लोक सभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है.

जब लोकसभा में किसी संकल्प पर मत बराबर होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार है जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं.

लोकसभा का अध्यक्ष​ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।

धन विधेयक को केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के संदर्भ में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इस संदर्भ में उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय, संसद के किसी भी सदन या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।

राज्यसभा केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।

अब तक दोनों सदनों की तीन बार संयुक्‍त बैठक हुई है। पहली संयुक्‍त बैठक दहेज नि‍षेध वि‍धेयक, 1959 में कति‍पय संशोधनों के संबंध में दोनों सदनों के बीच असहमति ‍होने की वजह से 6 और 9 मई, 1961 में आयोजि‍त की गयी। दूसरी संयुक्‍त बैठक बैंककारी सेवा आयोग (नि‍रसन) वि‍धेयक, 1977 को राज्‍य सभा द्वारा अस्‍वीकार कि‍ए जाने के बाद 16 मई, 1978 को हुई। तीसरी संयुक्‍त बैठक लोक सभा द्वारा पारि‍त और राज्‍य सभा द्वारा अस्‍वीकृत प्रीवेंशन ऑफ टेररि‍ज्‍म आर्डीनेंस (पोटो) के स्‍थान पर प्रीवेंशन आफ टेररिज्‍म बि‍ल, 2002 पर वि‍चार करने के प्रस्‍ताव के संबंध में 26 मार्च, 2002 को आयोजि‍त की गयी।

मत संख्‍या बराबर रहने की स्‍थि‍ति‍ में अध्‍यक्ष का नि‍र्णायक मत होता है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए मतदान करने की परंपरा है।

सामान्‍यत: एक वर्ष में लोक सभा के तीन सत्र आयोजि‍त कि‍ए जाते हैं यानी:- (1) बजट सत्र - फरवरी-मई (2) मानसून सत्र - जुलाई-अगस्‍त (3) शीतकालीन सत्र - नवम्‍बर-दि‍सम्‍बर

ओम बिरला (4 दिसम्बर 1962) भारत के राजस्थान से एक राजनीतिज्ञ और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं।

श्री जी. वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्‍यक्ष थे और श्री एम अनंतशयनम अय्यंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्‍यक्ष थे.