क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की शेयरधारिता में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की क्रमशः 50:15:35 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। RRB का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए ऋण की कमी की पूर्ति करने, ग्रामीण जमाओं के शहरी क्षेत्रों की ओर बहिर्वाह पर नियंत्रण रखने, क्षेत्रीय असंतुलन कोकम करने और ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।

वृद्धि दर का निर्धारण दो कारकों के आधार पर किया जाता है एक है ‘पूंजी के उपयोग की दक्षता और दूसरा निवेश की दर यानी किसी देश की वृद्धि दर उसकी पूँजी उपयोग की दक्षता और देश में होने वाले निवेश की दर पर निर्भर करता है। हेरोड-डोमर समीकरण के अनुसार वृद्धि दर वह है जो किसी देश में होने वाले निवेश की दर और वृद्धिशील पूँजी-उत्पादन अनुपात(incremental capital-output ratio-iCOR) के विभाजन का प्रतिफल होता है। उत्पादन की एक इकाई के निर्माण करने के लिये आवश्यक पूंजी की राशि को वृद्धिशील पूँजी-उत्पादन अनुपात यानी आईसीओआर कहते हैं। आईसीओआर का अधिक होना इस बात का सूचक है कि पूँजी उपयोग की हमारी दक्षता कम है। वहीं कम आईसीओआर यह दिखाता है कि हम पूँजी के उपयोग में दक्ष हैं।

बैंकों में अधिक पूँजी का अंतर्वेशन कराना, बैंकों के द्वारा उनके प्रदर्शन पर आधारित होने के बावजूद भी बेहद जोखिम भरा कदम होता है जिसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता का अभाव होता है। स्पष्टतया बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंक स्वयं को अचानक से, पूंजी के अंतर्वेशन के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्थिति की तुलना में में, बदतर स्थिति में प्रदर्शित कर सकते हैं। बैंकों में पुन: पूँजी अंतर्वेशन का कोई भी कदम पूर्ण पारदर्शिता संबंधी मानकों को प्राप्त करने के बाद ही उठाया जाना चाहिए। इसलिए यह गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे से निपटने का उपाय नहीं हो सकता है।

GDP और GNP दोनों अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन और आय को दर्शाते है। मुख्य अंतर यह है कि GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) विदेश से शुद्ध आय प्राप्तियों को ध्यान में रखता है। ... GDP घरेलू उत्पादन के स्तर को संदर्भित करता है, जबकि GNP किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन के स्तर को मापता है।

यह कार्डधारक को परिवहन के सभी साधनों तक पहुँच प्रदान करेगा और इससे यात्रियों को टोकन के लिये लंबी कतारों में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यह उपयोगकर्त्ताओं को एक साथ यात्रा का शुल्क देने, टोल शुल्क देने और खुदरा खरीदारी के लिये भुगतान करने की अनुमति देता है. यहाँ तक की कार्डधारक इसके माध्यम से पैसे भी निकाल सकते हैं। ध्यातव्य है कि ‘वन नेशन, वन कार्ड’ तकनीकी रूप से ‘रुपे कार्ड’ पर निर्भर है और इससे यात्रा के दौरान किराये से संबंधित सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। यह न केवल लोगों के लिये एक साझा सुविधा उपलब्ध कराएगा, बल्कि इससे अनुसंधान की दृष्टि से बेहतर डेटा भी उपलब्ध हो सकेगा। शोधकर्त्ताओं के पास लोगों के यात्रा पैटर्न का बेहतर डेटा उपलब्ध होगा, जिससे सटीक आकलन की सुविधा मिलेगी और विकास से संबंधित बेहतर योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा।

भारत के विभाजन के उपरान्त जूट एवं रूई उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ. जूट उत्पादन वाले क्षेत्र बांग्लादेश में जबकि रूई उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान चले गये.

नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्‍थान है जिसे योजना आयोग के स्‍थान पर बनाया गया है।1 जनवरी 2015 को इस नए संस्‍थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्‍ताव जारी किया गया।

भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा दीर्घावधि उधार का है।

भारत में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) की स्थापना 1999 में की गई थी। राष्ट्रीय लघु बचत कोष (निगरानी और निवेश) नियम, 2001 के तहत वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) इस कोष को प्रशासित करता है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष का उद्देश्य भारत के संचित निधि से छोटी बचत लेन-देन को हटाना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष सार्वजनिक खाते के रूप में संचालित होता है, इसलिये इसका लेन-देन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता है। लघु बचत को तीन प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है- ♦ डाकघर जमा ♦ बचत पत्र ♦ सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।