Mock Test Series for UPSC Prelims – Polity (राज्यव्यवस्था) Part 6

Sansar LochanMT Polity

UPSC Prelims परीक्षा के लिए Polity (राज्यव्यवस्था) का Mock Test Series का छठा भाग दिया जा रहा है. भाषा हिंदी है और सवाल (MCQs) 10 हैं. ये questions Civil Seva Pariksha के समतुल्य हैं इसलिए यदि उत्तर गलत हो जाए तो निराश मत हों.

सवालों के उत्तर व्याख्या सहित नीचे दिए गए हैं. (Question Solve Karen Ya Na Karen Par Explanation Par Nazar Jarur Daudayen)[no_toc]

Mock Test for UPSC Prelims - Polity (राज्यव्यवस्था) Part 6

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Question 1
निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की विशेषता/विशेषताएँ है/हैं?
  1. इन्हें केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से प्रवर्तित किया जा सकता है.
  2. ये स्थाई प्रकृति के हैं.
  3. ये केवल राज्य की कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं.
नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए.
A
केवल 1
B
केवल 1 और 2
C
केवल 2 और 3
D
उपर्युक्त में से कोई नहीं
Question 2
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
  1. संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी.
  2. यह एक वैधानिक निकाय है.
  3. CBI निदेशक को कार्यालय की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है.
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A
केवल 1 और 2
B
केवल 2 और 3
C
केवल 1
D
1, 2 और 3
Question 3
निम्नलिखित में कौन-सा/से भारत निर्वाचन आयोग का/के कार्य है/हैं?
  1. राज्य विधायिकाओं के चुनाव आयोजित करना.
  2. पूरे देश में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना.
  3. सभी योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना.
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें -
A
केवल 2
B
केवल 1 और 2
C
1, 2 और 3
D
उपर्युक्त में से कोई नहीं
Question 4
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था?
A
जवाहर लाल नेहरु
B
एम.एन. रॉय
C
सुभाष चन्द्र बोस
D
महात्मा गाँधी
Question 5
राज्य विधायिकों के अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है?
  1. राज्य के नीति निदेशक तत्त्व
  2. राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति
  3. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से सम्बंधित प्रावधान.
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए.
A
केवल 1
B
केवल 1 और 3
C
केवल 2 और 3
D
1, 2 और 3
Question 6
मुख्य सतर्कता आयोग (CVC) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
  1. यह केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्तों से मिलकर बनने वाला निकाय है.
  2. सदस्य 4 वर्ष की पदावधि तक पद धारण करते हैं.
  3. सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री द्वारा की जाती है.
उपर्युक्त कथन/कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A
केवल 1 और 2
B
केवल 2
C
केवल 1 और 3
D
1, 2 और 3
Question 7
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन-से शब्द सम्मिलित हैं?
  1. पन्थनिरपेक्ष
  2. बन्धुता
  3. साम्यवाद
  4. समता
  5. समावेशी
नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए.  
A
केवल 1 और 2
B
केवल 3, 4 और 5
C
केवल 1, 2 और 4
D
केवल 1, 2, 4 और 5
Question 8
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं  है?
A
इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया
B
इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया
C
इसने बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल नामक नए निकाय का गठन किया
D
भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार "भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र" कहा गया
Question 9
लोकपाल के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
  1. यह केन्द्रीय स्तर पर भ्रष्टचार विरोधी ओम्बड्समैन है.
  2. लोकपाल झूठी या तथ्यहीन शिकायतों के लिए जुर्माना लगा सकता है.
  3. प्रधानमन्त्री सहित सभी श्रेणियों के लोकसेवक इसके दायरे में आते हैं.
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
A
केवल 1 और 3
B
केवल 1
C
केवल 2 और 3
D
1, 2 और 3
Question 10
मूल्य कर्तव्यों और मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
  1. मूल अधिकारों की भाँति कुछ मूल कर्तव्य विदेशियों पर भी लागू होते हैं.
  2. मूल अधिकारों की भाँति सर्वोच्च न्यायालय मूल कर्तव्य लागू करने के लिए भी रिट जारी कर सकता है.
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A
केवल 1
B
केवल 2
C
1 और 2 दोनों
D
न तो 1 न ही 2
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There are 10 questions to complete.

Polity Mock Test Series 6 MCQ – व्याख्या (Explanation)

Q1. D –मूल अधिकार

कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, जैसे – राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या निजी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही. (कथन 3 सही नहीं है)

ये पवित्र या स्थायी नहीं हैं. संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है लेकिन केवल संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है न कि साधारण विधेयक द्वारा. इसके अतिरिक्त, यह संविधान के मूल अधिकारों में किया जाने वाला कोई भी संशोधन संविधान के मूल ढाँचे को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए. (कथन 2 सही नहीं है).

इसमें ज्यादातर स्वतः प्रवर्तनीय हैं, जबकि इनमें से कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है. ऐसे कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाए जाते हैं न कि राज्य विधायिकों द्वारा, ताकि पूरे देश में एकरूपता को बनाए रखा जा सके (अनुच्छेद 35). (कथन 1 सही नहीं है).

Q2. C – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

भ्रष्टाचार निवारण के लिए गठित संथानम समिति (1962-1964) ने CBI की स्थापना की सिफारिश की थी.

CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है. इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं.

CBI के निदेशक को CVC अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उसके पद से सम्बंधित दो वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है.

Q3. B – भारत निर्वाचन आयोग (CBI)

भारत निर्वाचन आयोग, संसद, राज्य विधान सभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है. (कथन 1 सही है).

इसके कार्यों में से एक कार्य संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रफल का निर्धारण करना है. (कथन 2 सही है).

यह मतदाता सूचियों को तैयार करता है और समय-समय पर उनमें संशोधन भी करता है. सभी योग्य-मतदाताओं का पंजीकरण करना भी इसके कार्यों में से एक है. (कथन 3 सही है).

Q4. B –संविधान सभा

1934 में भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार भारत में साम्यवादी आन्दोलन के अग्रणी और अमूल परिवर्तनवादी लोकतंत्रवाद के समर्थन एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था. 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की माँग की थी. 1938 में जवाहरलाल नेहरु ने INC की ओर से घोषणा की कि “स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, व्यस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए.”

Q5. A – संविधान संशोधन

भारत के संघीय ढाँचे से सम्बंधित संविधान के प्रावधानों में संशोधन, संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्य विधानमंडलों की साधारण बहुमत द्वारा बनी सहमति के जरिये किया जा सकता है. निम्नलिखित प्रावधानों को इस विधि से संशोधित किया जा सकता है –

  1. राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी विधि
  2. संघ और राज्यों की शक्तियों का विस्तार
  3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
  4. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
  5. सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
  6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
  7. संविधान और उसकी संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) में संशोधन करने की संसद की शक्ति

राज्य विधान सभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना >> संसद द्वारा मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में संशोधन किया जा सकता है.

Q6. A –मुख्य सतर्कता आयोग (CVC)

CVC एक बहु-संसदीय संस्था है, जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और दो से अनधिक सतकर्ता आयुक्त सम्मिलित होते हैं.

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें प्रधानमन्त्री अध्यक्ष के रूप में, केन्द्रीय गृहमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सम्मिलित हैं.

इनका कार्यकाल चार वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है.

अपने कार्यकाल के बाद, वे किसी भी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी पद प्राप्ति के पात्र नहीं हो सकते.

Q7. C – भारतीय संविधान की प्रस्तावना

  1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
  2. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
  3. प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए; तथा
  4. व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
  5. दृढ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवम्बर, 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं.

Q8. B –पिट्स इंडिया एक्ट

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के तहत एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी. इस न्यायालय की स्थापना कलकत्ता (1774) में की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश सम्मिलित थे. इसलिए विकल्प (b) सही नहीं है.

Q9. D –  लोकपाल

  • लोकपाल अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जिसे केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है.
  • लोकपाल नामक संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे. लोकपाल के दायरे में प्रधानमन्त्री सहित लोकसेवकों की सभी श्रेणियाँ सम्मिलित हैं.
  • लोकपाल झूठी, तथ्यहीन या तंग करने के उद्देश्य से की गई शिकायत पर दो लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगा सकता है.

Q10. D –  मूल कर्तव्य और मूल अधिकार

कथन 1 सही नहीं है. मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं, विदेशियों पर उनका विस्तार नहीं किया जा सकता.

कथन 2 सही नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं.

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