15 दिसम्बर, 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल (union cabinet) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक (National Medical Commission Bill) को स्वीकृति प्रदान की. यह विधेयक संसद के चालू शीत सत्र में विचार के लिए रखा जायेगा. इस विधेयक के द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI – Medical Council of India) को समाप्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) का गठन किया जायेगा.

उद्देश्य (Objectives)

1. इस विधेयक (NMC Bill) का उद्देश्य है देश में चिकित्सा शिक्षा (medical education) की ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो विश्व स्तर की हो.
2. प्रस्तावित आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा शिक्षा के undergraduate और postgraduate दोनों स्तरों पर उच्च कोटि के चिकित्सक professionals मुहैया कराए जाएँ.
3. National Medical Commission चिकित्सा professionals को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे अपने क्षेत्र के नवीनतम medical शोधों को अपने काम में सम्मिलित करें और ऐसे शोध में अपना योगदान करें.
4. आयोग समय-समय पर चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन करेगा.
5. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) भारत के लिए एक medical register के रख-रखाव की सुविधा प्रदान करेगा और medical सेवा के सभी पहलुओं में नैतिक मानदंड को लागू करवाएगा.

गठन (Constitution)

प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष को मिलाकर 25 सदस्य होंगे जिनका चयन Cabinet Secretary की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी. इस आयोग में 12 पदेन सदस्य (ex-officio members) होंगे. इन पदेन सदस्यों में देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों, यथा AIMS और ICMR के बोर्डों के चार अध्यक्ष भी होंगे. आयोग में 12 part-time members होंगे तथा एक सदस्य सचिव भी होगा.

National Medical Commission Functions

1. चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक नीतियों का निर्माण करना.
2. चिकित्सा सेवा की आधारभूत संरचना (infrastructure) के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के विषय में roadmap तैयार करना.
3. आयोग और Medical boards के सुचारू संचालन के लिए विनियम (regulations) तैयार करना.
4. निजी medical institutions में अधिकतम 40% तक सीटों के लिए fees के निर्धारण का norm निर्धारित करना.
5. अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर  सौंपे गए अन्य अधिकारों और कर्तव्यों का अनुपालन करना.

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