खुला बजट सर्वेक्षण
बजट से सम्बंधित सूचनाओं को लोगों के बीच पहुँचाने तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बजट प्रणालियों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित वैश्विक शोध कार्यक्रम – अंतर्राष्ट्रीय खुला बजट भागीदारी पहल (International Budget Partnership’s Open Budget Initiative) – के अंगस्वरूप खुला बजट सर्वेक्षण (Open Budget Survey) प्रकाशित किया गया. यह सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी (International Budget Partnership – IBP) ने किया था.
इस प्रतिवेदन में बजट के खुलेपन को लेकर विभिन्न देशों को रैंकिंग की जाती है. इस बार ऐसे देशों की संख्या 117 थी.
रैंकिंग कैसे होती है?
- इसके लिए 0-100 के मान पर अलग-अलग देशों के बजटों के पारदर्शिता स्तर का आकलन किया जाता है.
- सर्वेक्षण कई मानकों और अंतर्राष्ट्रीय रूप से तुलना योग्य संकेतकों पर आधारित होता है.
- सर्वेक्षण में प्रत्येक देश की केन्द्रीय सरकार के आठ मुख्य बजट प्रलेखों की उपलब्धता का मूल्यांकन होता है अर्थात् यह पता लगाया जाता है कि इन प्रलेखों में दी गई सूचना सम्पूर्ण है अथवा नहीं तथा इन प्रलेखों को सार्वजनिक किया गया है या नहीं.
सर्वेक्षण में भारत की स्थिति
- इस सर्वेक्षण में भारत को 117 देशों में 53वाँ स्थान मिला है.
- भारत के केन्द्रीय बजट को पारदर्शिता की दृष्टि से 100 में 49 अंक मिले है जोकि वैश्विक औसत अर्थात् 45 अंक से बेहतर है.
- सर्वेक्षण कहता है कि भारत ने अंकेक्षण प्रतिवेदनों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सूचनाओं को समय पर छापने और वितरित करने में कई अन्य देशों की तुलना में अच्छा काम किया है.
- परन्तु चीन को छोड़कर कई विकासशील देशों में पारदर्शिता भारत से कहीं अधिक है.
भारत के लिए दिए गये सुझाव
- बजट के निर्माण में लोगों की सहभागिता का समुचित प्रबंध होना चाहिए.
- इसके लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के पहले ही केंद्र सरकार को बजट पूर्व विवरण छाप कर बाँट देना चाहिए जिससे कि उस पर विधायी सदन और जनसामान्य अपना मंतव्य दे सकें.