अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि वे अगले सप्ताह पश्चिमी एशिया के लिए एक शांति योजना घोषित करेंगे. इस पर फिलिस्तीनियों ने धमकी दी है कि यदि ट्रम्प ऐसा करते हैं तो वे ओस्लो समझौते (Oslo Accords) से बाहर निकल जाएँगे.

फिलिस्तीनियों की आशंकाएँ

• फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हो सकता है प्रस्तावित कार्ययोजना में इजराइल ने फिलिस्तीन के जिस भूभाग को तत्काल के लिए कब्जे में रखा है, उस पर उनका स्थायी कब्ज़ा हो जाएगा.
• फिलिस्तीनी सोचते हैं कि कल होकर उनका कोई देश बनेगा तो उसकी राजधानी पूर्वी येरुसलम होगी जो ट्रम्प की कार्ययोजना के कारण उनके हाथ से निकल जायेगी.
• फिलिस्तीनियों का विश्वास है कि ट्रम्प की योजना दो देशों के समाधान की अवधारणा (the two-state solution) को समाप्त कर देगी जबकि यही अवधारणा पश्चिम एशिया की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दशकों से आधारशिला रही है.

पृष्ठभूमि

1993 के ओस्लो समझौते के अन्दर इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों इस बात सहमत हुए थे कि फिलिस्तीनी बस्तियों का दर्जा वार्तालाप से निर्धारित किया जाएगा. परन्तु कई वर्षों से समझौते की प्रक्रिया लगभग मृतप्राय ही है.

1967 में इजराइल पूर्वी येरुसलम में घुस गया और कालांतर में उस पर आधिपत्य जमा लिया. इजराइल का कहना है कि येरुसलम पर कोई भी वार्ता नहीं हो सकती अर्थात् वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा. जबकि ऐसा ऊपर कहा जा चुका है कि फिलिस्तीनी पूर्वी येरुसलम को अपने भावी देश की राजधानी बनाना चाहते हैं. विश्व के अधिकांश देश इसे एक कब्ज़ा किया गया भूभाग मानते हैं.

ओस्लो समझौता क्या है?

ओस्लो समझौता का औपचारिक नाम “सिद्धांतों की घोषणा” (Declaration of Principles – DOP) है. इस समझौते में मध्य-पूर्व शान्ति प्रक्रिया की एक समय-तालिका बनी थी. इसके अनुसार, पश्चिमी तट पर स्थित गाजा और जेरिको में फिलिस्तीन की एक अंतरिम सरकार होगी.

ओस्लो II समझौता

आगे चलकर ओस्लो समझौते का विस्तार करते हुए ओस्लो II समझौता हुआ जिसका औपचारिक नाम “पश्चिम तट और गाजा पर इसरायली-फिलिस्तीनी अंतरिम समझौता” (Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and Gaza) पड़ा.

इसमें यह प्रावधान किया गया कि पश्चिम तट के छह नगरों और लगभग 450 शहरों से इसरायली सेनाएँ पूरी तरह से वापस हो जाएँगी. इस भूभाग में फिलिस्तीनियों को पाँच वर्ष की सीमित स्वायत्तता दी जायेगी. ओस्लो II में फिलिस्तीनी विधान परिषद् के लिए चुनाव हेतु एक समय-सारिणी भी दी गई. फिलिस्तीन के पुलिस बल की स्थापना होगी. इस समझौते में येरुसलम के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया.

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