हाल ही में मंत्रिमंडल ने “प्रधानमंत्री अध्येता योजना” (Prime Minister Fellowship Scheme) को लागू करने का निर्णय लिया है. यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है. चलिए जानते हैं कि प्रधानमन्त्री अनुसंधान अध्येता योजना के बारे में.
Important Info
विदित हो कि हम लोग जल्द से जल्द 2018 की सभी योजनाओं को Yojana 2018 पेज पर संकलित कर रहे हैं. 2019 की Prelims परीक्षा में इन योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. इसलिए सम्पादक महोदय ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है.प्रधानमन्त्री अनुसंधान अध्येता योजना के बारे में
- यह विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (SERB) (जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के बीच एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) है.
- इसका उद्देश्य देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करके और ब्रेन ड्रेन को कम करके अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है.
- इस योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में B.Tech अथवा इंटीग्रेटेड M.Tech अथवा M.Sc पास करने वाले लगभग 1000 छात्रों को IITs / IISc में फेलोशिप की एक निश्चित राशि के साथ Ph.D कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा.
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक अध्येता को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जाएगा.
विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड
- संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है.
- बोर्ड का प्राथमिक कार्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के उभरते क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करना है.
- अनुसंधान के मुद्दों पर शीघ्र निर्णय करने के लिए, बोर्ड के पास वित्तीय और प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ निहित हैं. इस प्रकार से अनुसंधान वैज्ञानिकों और S&T तन्त्र की वास्वतिक आवश्यकताओं के प्रति हमारी अनुक्रियाशीलता में सुधार किया जा सकता है.
अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएँ
- INSPIRE – यह प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें कम उम्र से विज्ञान का अध्ययन करने और अनुसंधान में कैरियर बनाने में प्रेरित करती है. साथ ही देश में S&T और R&T के आधार को मजबूत एवं विस्तृत करने के लिए अपेक्षित महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन पूल बनाने में सहायता करती है.
- रिसर्च प्रमोशन स्कीम – यह निर्धारित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देती है.
- ई-शोध सिन्धु – इसका उद्देश्य 94 AICTE समर्थित तकनीकी संस्थानों को तकनीकी शिक्षा हेतु ई-संसाधन प्रदान करना है.
- ग्रांट फॉर ओर्गानाइजिंग कांफ्रेंस – यह तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के आयोजन के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है.
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